काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब रहेको श्वेतपत्र सार्वजनिक भएकाे छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्म स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब रहेको देखिएकाे हाे।
निर्माणाधीन आयोजना करिब २ खर्ब २० अर्ब बराबरको रहेको उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियतमा प्राधिकरणको लामो समय देखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नभएको तथा प्रचलित अभ्यासअनुसार सम्पत्तिको रेकर्ड नराखिएको, स्थिर सम्पत्तिको लेखा सफ्टवेयरभन्दा एसेस्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेरमा ३७ अर्ब १६ करोडकम रकम लेखांकन भएको, स्थिर सम्पत्तिको एमस र सिएआइएसको रिकंसिलेसन नभएको, गत आव मै नष्ट गरी सकेको ७ अर्ब ५८ करोड सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०८१ मा पनि रेकर्डबाट हटाउनु बाँकी भुक्तानीको लागि जगेडा नरहेको हुँदा १० अर्व सम्म अल्पकालिन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
सरकारको ऋण ३२ अर्ब ५ करोड
सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९ अर्ब ५ करोड र टनकपुर विद्युतबापत ३ अर्ब गरी कुल ३२ अर्ब ५ करोड दायित्व बाँकी रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यस संस्थाले वित्तीय विवरणमा विभिन्न शिर्षकमा देखाएको दायित्व १ खर्ब ५३ अर्ब कसको दायित्व हो भनी यकिन गर्न नसकिएको तथा रिकंसिलेसन पनि गर्न नसकेको जनाएको छ।
आव २०८०/८१ सम्म बास्तविक मूल्यांकनअनुसार कर्मचारीलाई अवकाश भुक्तानी गर्दा दिनुपर्ने दायित्व ४८ अर्ब ८७ करोड रहेकोमा सो भुक्तानी गर्न संस्थाले ८१ अर्ब ०२ करोड मात्र रकम छुट्टाएकोले बाँकी रकम ४८ अर्ब ०६ करोड कुन श्रोतबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने संस्थासंग योजना नभएको, विगत आव २०६२।६३ देखि तिर्नुपर्ने दायित्व व्यवस्था अन्तर्गत ५३ अर्ब ६५ करोड वित्तीय विवरणमा देखाउदै आएको तर प्रचलित लेखा मापदण्ड अनुसार सो रकम तिर्न नपर्ने देखिएमा पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा सो समायोजन हालसम्म पनि नगरेको पाइएको उल्लेख छ।
प्राधिकरणको ऋण तथा अन्य दायित्व
नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड गरी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋण रहेको छ, जुन कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत हो। प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको छ।
यसको अलावा, २०८०/०८१ सम्ममा प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड रहेको छ। प्राधिकरण विरुद्ध विभिन्न अर्ध न्यायिक तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका दाबी रकम सहितका मुद्दाहरुको सम्भावित दायित्व २०८१ फाल्गुन मसान्तसम्म ८ अर्ब ४० करोड पुगेको छ।
यसैगरी, प्राधिकरणले सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रवद्र्धनका लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड बराबरको संस्थागत जमानत प्रदान गरेको छ।
बाँकी बक्यौतातर्फ
२०८१ अषाढ मसान्तसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडसहित २०८१ फागुनसम्म प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रहेको छ। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडमध्ये पहिलो खण्ड २०७२ श्रावणदेखि पौषसम्मको १ अर्ब ४२ करोड, दोस्रो खण्ड २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६ अर्ब ११ करोड र तेस्रो खण्ड २०७५ जेष्ठदेखि २०७७ असारसम्म ९ अर्ब १ करोड र चक्रिय जरिवाना रकम ६ अर्व ९० करोड रहेको छ।
बक्यौता असुलीका लागि प्राविधिक रुपमा प्रमाण जुटाउनुपर्नेछ भने पहिलो खण्ड र तेस्रो खण्डको रकमको हकमा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
सरकारबाट कोभिड छुट, चिस्यान केन्द्र लगायत शीर्षकमा दिइएको छुट वापतको रकम रु १४ अर्ब १० करोड बराबरको रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ, जुन विगतका वर्षदेखि बाँकी रही आएको भए पनि सरकारबाट प्राप्त हुन सकेको छैन। यसरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको र अन्य सहित बक्यौता जम्मा रु। ३२ अर्ब ५ करोड रहेको छ।
यी रकम महालेखा परीक्षकको आव २०८०/०८१ को प्रतिवेदनमा पनि प्राप्ति अनिश्चित भएको र आयमा संलग्न गरिएकोबारे कैफियत जनाइएको छ। यी बक्यौता रकम आयमा समावेश गरीे वासलात तयार भएको देखिन्छ। उपरोक्त बाहेक १२ अर्ब ४९ करोड नियमित तर्फको बक्यौता रहेको छ
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यस संस्थाले खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको आज सम्म पनि स्वामित्व हस्तान्तरण गरी नलिएकाले संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ एकिन नभएको र सो कारणबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार संस्थालाई आव २०८०।८१ अन्त्यसम्म १२ अर्ब ५८ करोडको थप दायित्व सृजना हुन जाने देखिन्छ।
प्राधिकरणको नाफा नोक्सानी
आव २०८०।०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल संचित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको छ भने चालु आव को फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड भएको छ। तर, आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी मै रहेको देखिन्छ।
यसर्थ महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएका बुँदामध्ये संस्थाले ७ अर्ब १९ करोड खर्च नलेखेको र ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आम्दानी बढी लेखांकन गरेको तथा २९ अर्ब ९१ करोड आम्दानी नबाँधेको देखिन्छ। समग्रमा आव २०८०/८१ मा देखाएको नाफा नोक्सान हिसाबमा थप समायोजन गरी नाफा नोक्सान कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा संभावित दायित्व समेत वापत हुन आउने नोक्सानी संलग्न नरहेको उल्लेख छ।
