काठमाडौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) नेपालबाट फिर्ता भए जलविद्युत आयोजनामा असर पर्ने भएको छ । एमसीसीले आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली प्रवाहका लागि आन्तरिक र अन्तरदेशिय ४०० केभी क्षमताकाका ३१२ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसीको अनुदान लिने र नलिने बिषयमा तिब्र मतभेद भएपछि अहिले संघीय संसदबाट एमसीसी पारित हुने÷नहुने शंका बढेको छ । यदी पारित भएन भने नेपालले ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान गुमाउने भएको छ ।
एमसीसीबाट प्राप्त हुने कुल ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५५ अर्ब रुपैयाँ छ । नेपालले यसमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने छ । यस मध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ प्रसारण प्रणाली विस्तारमा लगानी गर्ने योजना छ ।
कालिगण्डकी, त्रिशुली र तामाकोसी करिडोरका साथै भारत निकासीका लागि ठुला क्षमताका प्रसारणलाइन क्षमता बनाउने छ । यो प्रसारणलाइनले ढल्केबर–मुज्जफपुर र बुटवल–गोरखपुरसम्म जोड्ने छ ।
एमसीसीको योजना कार्यान्वयनका लागि नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समिति गठन भइसकेको छ । एमसीसीको अनुदानबाट बन्ने प्रसारणलाइनले नेपालमा बिजुलीको प्रवाहाका साथै भारत निकासीका लागि ठुलो प्रसारण लाइन पूर्वाधार बन्ने छ ।
एमसीसीको अनुदानमा १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती गरिने छ ।यसमा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातामाटेसम्मको खण्ड छ ।
यस्तै रातामाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सीमानसम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरु र रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सवस्टेशन निर्माण गरिने छ ।
सडकतर्फ पूर्व—पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नती हुनेछ । त्यसका लागि ५ करोड २ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने छ ।
२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका पालामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार आउँदो २०७६ असार मसान्तपछि कार्यान्वयनमा जाने ‘डेटलाइन’ तय भए संसदबाट पारित हुन सकेको छैन । ५ बर्षभित्र कार्यान्वयनमा गएका आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।
अहिले एमसीसी परियोजना देश विकासको एजेन्डा भन्दा पनि राजनीतिक एजेन्डा बन्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी जसरी पनि पारित हुने बताए पनि सत्तापक्षकै केही नेता तथा कार्यकर्ताले यसले खुलेरै विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावल, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका साथै पूर्व माओवादीका प्रभावशाली नेताले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नभएकाले संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक त एमसीसीका उल्लेख भएका केही बुँदाहरु परिमार्जन नभएसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिने नेकपा नेतृत्वको निष्कर्ष छ । एमसीसी पारित गरी कार्यान्वयन गर्न पार्टी भित्रैबाट सरकारलाइ असहयोग भइरहेको देखिन्छ ।
एमसीसी परियोजनाअन्र्तगत अनुदान प्राप्त गर्न नेपालले ६ ओटा शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये हालसम्म ४ ओटा पूरा भइसकेका छन् भने बाँकी दुइओटा शर्तमै परियोजना अन्योलमा छ । संसदबाट कम्प्याक्ट अनुमोदन हुनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण, स्थल, पहुँच र बनक्षेत्रका प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त हुने सर्त बाँकी छन् ।
सन् २०२० जुनसम्म आयोजना कार्यान्वयनपूर्वका काम सकेर अघि बढ्नुपर्ने भएपनि हालसम्म संसदबाट अनुमोदन नहुनु र राजनीतिक दल र पार्टीगत खिचातानीका कारण थप अन्योलता बढाएको छ ।
एमसीसीका केही बुँदा परिमार्जन गर्न सरकारलाइ पार्टीभित्रैबाट दबाब दिइदै आएका छ । तर, के—के बुँदामा परिमार्जन गर्ने र कहिलेसम्म परिमार्जन गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा पनि एमसीसी स्वीकृतीमा ढिलाइ हुँदै गएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समितिका सञ्चालक कुमार पाण्डेले बताए ।
‘के–के कुरामा परिमार्जन गर्नुपर्ने हो र कहिलेसम्म परिमार्जन गर्ने भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन् । हामीले परिमार्जन गरे पनि त्यो अमेरिकी संसदको कार्यसुचीमा नपर्न सक्छ’ उनले भने, ‘यदि, एमसीसी पारित नभएका ७ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको लगानी जोखिमा पर्न सक्छ ।’
एमसीसी पारित नभएमो केन्द्र भागमा बन्ने प्रसारणलाइनका साथै विभिन्न ठुला सडक आयोजना प्रभावित हुनेछन् । कालिगण्डकी, मस्र्याङदी र त्रिशुली करिडोरबाट बिजुली प्रवाहमा समस्या आउने छ ।
निजी लगानीकर्ताको ७ हजार मेगावाटमा भएको खर्बौ रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्न सक्ने पाण्डे बताउँछन् । ती आयोजना वर्षौ पछि धकेलिने छन । भारतमा बिजुली बेच्ने हाम्रो योजना समेत हराउने पाण्डको तर्क छ ।
सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र सोको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्यमा पनि एमसीसीको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । विद्युत् निर्यातका लागि गोरखापुर जोड्ने प्रसारण लाइनको आवश्यकता पनि एमसीसीले पूर्ति गर्नेछ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (ईपान) का पूर्व अध्यक्ष डा. शुवर्णदाश श्रेष्ठले एमसीसी संसदबाट पारित नभए धेरै जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्रावह नहुने संभावना रहेकाे बताए । उनले जलविद्युत प्रवर्द्धकको लगानी जोखिमा रहेको जानकारी दिए ।
