काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण ३० भन्दा बढी उद्योगमा गरिएको लगानी अलपत्र परेको छ । समयमै वातावरण नियमावली बनाउन नसक्दा लगानीकर्ताहरुको लगानी अलपत्र परेको हो ।
वातावरण ऐन नयाँ बनेको छ । त्यसको नियमावली अझै बनेको छैन । त्यही नियमावली नबन्दा उद्योगीले गरेको अर्बौ रुपैयाँ अलपत्र परेको उद्योग विभागले बताएको छ ।
नयाँ नियमावली अनुसार आईई र ईआईए गर्नुपर्छ । तर, वातावरण मन्त्रालयले पाँच महिना वितिसक्दा पनि नियमावली नल्याउँदा उद्योगीहरुको लगानी गम्भीर सङ्कटमा परेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगानाले आईई र ईआईएकाे थ्रेस हाेल्ड परिवर्तन भएकाले नियमावली वनाउन केहि समय लागेकाे बताए । खानी, उद्याेग तथा उद्याेगीसँग छलफल गरेर नियमावली बनाउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएकाे उनले बताए । तर, अहिले वन मन्त्रालयबाट नियमवली कानून मन्त्रालयमा पुगिसकेकाे छ । त्यहाबाट केहि समयपछि मन्त्रपरिषदमा जाने उनले जानकारी दिए ।
अहिले दैनिक आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योगी÷व्यवसायी उद्योगको आईई र ईआईए खुले÷नखुलेको सोधपूछ गर्न विभाग आउने गरेको ती अधिकारीले बताए । तर, वातावरण मन्त्रालयले यसको गम्भीर्यता नबुझेकाले नियमावली नआएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगीलाई परेको उद्योग विभागको भनाइ छ ।
उद्योग मन्त्रालय र विभागले पटक पटक वातावरण मन्त्रालयलाई नियमावली छिटो भन्दा छिटो ल्याउन ताकेता गरे पनि वातावरणले वेवास्ता गरेको विभागको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘पाँच महिनादेखि देशमा नयाँ उद्योग सञ्चालन हुन सकेको छैन । नयाँ लगानी थप्न पाइएको छैन् । उद्योगीले क्षमता विस्तार गर्न सकेका छैनन्,’उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यति लामो समयदेखि उद्योगको आईई र ईआईए रोकिँदासम्म नियमावली बनाउन जुटेको छैन् ।’
नयाँ नियमावली नआई उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिन सकिँदैन् । फेरी मन्त्रालयले नै उद्योगलाई पत्र लेख्दै कात्तिक १ गतेबाट कुनै पनि उद्योगको आईई र ईआईए नगर्नु र नगराउन लिखित निर्देशन पनि दिइसकेको छ । त्यस यता एउटा उद्योगलाई पनि अनुमति नदिएको विभागले जनाएको छ ।
नियमावली छिटो ल्याउन वा बनाउन वातावरणलाई उद्योग मन्त्रालय र उद्योगीले निरन्तर दबाब दिए पछि त्यसमा कुनै प्रगति हुन नसकेको स्वयम उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
वातावरण मन्त्रालयमा जिम्मेवार अधिकारीहरु यस विषयमा गम्भीर नहुँदा लामो समयदेखि उद्योगी÷व्यवसायी हैरान परेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले द्रूत गतिमा वातावरण नियमावली ल्याउन पटक पटक आग्रह गरे पनि वातावरण मन्त्रालयले हेलचेक्राईले गरेर बसेको छ ।
पाँच महिनादेखि उद्योगको आईई र ईआईएसमेत रोकिँदा पनि सरकारी अर्थमन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसम्मले चासो नदिएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । उद्योगीहरुले यो समस्याको बारेमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन् । तर, पनि उनीहरुले केही नगरेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
‘देशमा नियमावली समेत पाँच महिनामा बन्दैन भने कसरी लगानी भित्रिन्छ ?’उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठले भने ‘तर, पनि सरकारी अधिकारीहरु देशमा लगानीको वातावरण बनाउन लागिपरेको बताउँदै हिडेका छन् ।’
याे पनि पढ्नुहाेस्
चार महिनादेखि उद्योग दर्ता ठप्प, क्षमता विस्तार पनि गर्न पाएनन् उद्योगीले
