काठमाडौं। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स खुलाउन नयाँ मापदण्ड बनेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा रेष्टुरेन्टहरुका लागि माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न दिन नयाँ मापदण्ड बनाएको हो।
उद्योग विभागले २०८० माघमा बनाएको मापदण्ड औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले स्वीकृत नगरेपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। अहिले फेरि रेष्टुरेन्टहरुलाई माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स दिन उद्योग मन्त्रालयले विभागका महानिर्देशक ज्ञवाली संयोजक रहेको समितिले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो।
खासगरी, २०७९ साउनमा उच्च अदालत पाटनले माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई परमादेशनै दिएपछि पनि बेवास्ता गरिरहेको भन्दै मानहानीको मुद्दा समेत दर्ता भएको थियो। उद्योग मन्त्रालयले मापदण्डनै स्वीकृत नभएको र नयाँ मापदण्ड बनाइरहेकोले केही समयभित्रै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता अदालतमा गरेको थियो।
उद्योग विभागका एक अधिकारीका अनुसार अहिले महानिर्देशक ज्ञवालीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले नयाँ मापदण्ड बनाइसकेकाे छ।
उद्योग विभागका एक अधिकारीका अनुसार अहिले महानिर्देशक ज्ञवालीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले नयाँ मापदण्ड बनाइसकेकाे छ। नयाँ मापदण्डमा कतिपय विषयहरु पुरानैलाई समावेश गराएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
‘अधिकाशं विषयहरु पुरानैलाई समावेश गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘उत्पादन भएको ३६ घण्टाभित्रमा बिक्री नभए नष्ट गर्नेदेखि धरौटी रकमको विषयमा केही फरक भएको छ।
माइक्रो ब्रुअरीका लागि गुणस्तर मापन कसरी गर्ने, कसले गर्ने भन्ने विषय पनि मापदण्डमा खुलाइएको छ। यस अघिको मापदण्डमा केही विषयमा छुटेको कारण अहिले समावेश गरिएको मापदण्डको मस्यौदा बनाएका एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए।
‘बोर्डमा मस्यौदा पुगेपछि केही थपघट हुन सक्ने भएकोले अहिलेनै मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘रेष्टुरेन्टको सिट संख्यामा भने २०० नै यथावत् राखिएको छ।’
मागको आधारमा लाइसेन्स
अन्य मदिराको जसरी माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स बाँडफाँडमा भने सरकारलाई कडाइ नगर्ने भएको छ।रेष्टुरेन्टहरुले मापदण्डमा आफुलाई पारेर लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएमा सबैलाई दिने गरी आवश्यक तयारी थालिएको जनाएको छ।
‘अहिलेको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा लाइसेन्सलाई खुम्च्याउनु हुन्न भन्ने पक्षमा उद्योग विभाग रहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले मागको आधारमा क्षेत्रगत खुल्ला गरिनेछ।’
मापदण्डका भएका विषयहरु थपघट हुन सक्ने भएकोले बोर्डबाट पास भएपछि मात्र आधिकारीक रुपमा थप प्रष्ट हुने जनाएको छ।
असार अन्तिममा बस्दै बोर्ड बैठक
औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक असार अन्तिममा बस्ने गरी आवश्यक तयारी थालिएको छ।
उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघ र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहन्छन्।
-1751029858.jpg)
