काठमाडौं। नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण प्रतिबद्धता यसअघिका धेरै सरकारले जनाएका छन्। तर, प्रतिबद्धता जनाए पनि तस्करी नियन्त्रण हुनुको साटो झनै मौलाउँदै गएको छ।
केही समयअघि विराटनगर पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले पछिल्लो पटक त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीसँगको भेटमा खुला सीमाबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
गृहमन्त्रीबाट व्यक्त प्रतिबद्धतामा तत्कालका लागि भेटमा सहभागी व्यवसायीले सहमति जनाएर ताली पड्काए पनि विश्वास भने गरिहालेका छैनन्। किनकि, सरकारबाट यस्ता खाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको पहिलो पटक थिएन।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बोर्डरमा प्रहरी राखेर कडाइ गरेर मात्र चोरी तस्करी नियन्त्रण हुन नसक्ने बताए। ‘प्रहरी राखेर दुई दिन कडाइ गर्दैमा नियन्त्रण हुँदैन,’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘सरकारले साँच्चै खुला सीमाबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न चाहे भए नीतिगत समानता गरिदिए हुन्छ, आफैं नियन्त्रणमा आउँछ।’
‘एकै दिन पटक–पटक गरी सामान भारतबाट ल्याउँदा पनि एकै व्यक्तिले ठूलो परिमाणमा भित्र्याउने गरेका छन्’, अध्यक्ष राउतले भने, ‘त्यसका लागि सरकार गम्भीर भएर अहिलेसम्म लागेको पाइँदैन।’
सामान्यतया नेपालमा भन्दा भारतमा सामानहरू सस्तो पाउने भएकोले नेपालबाट धेरै मानिसहरू उतै गएर सामानहरू किनेर ल्याउने गरेका छन्। हुदा हुँदै बोर्डर क्षेत्रमा पुगेका मन्त्रीका परिवार होस् या सरकारी कर्मचारीका परिवार। उनीहरूले समेत सीमापारि गएर सामान ल्याउने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले जबसम्म भारतीय सीमामा पाइने सामान र नेपालमा पाइने सामानको मूल्य समान हुँदैन तबसम्म चोरी तस्करी नियन्त्रणमा आउन नसक्ने बताउँछन्। ‘कि १८०० किलोमिटरमै तारजाली लगाउन सक्नुपर्छ,’ अध्यक्ष सुरानाले भने, ‘त्यो पनि सम्भव नभएकोले नीतिगत समानता नै उत्तम विकल्प हो, यसमा सरकार गम्भीर छैन।’
उद्योग संगठन मोरङले बुझाएको सुझावमा भारतसंगको कुल व्यापारको तुलनामा १२८ प्रतिशतसम्म अनौपचारिक आयात भएको देखिएको उल्लेख छ। उद्योग व्यवसाय धराशयी हुनुका साथै राज्यलाई पनि करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी भएको जनाएको छ।
यसरी गर्न सकिन्छ नियन्त्रण
उद्योग संगठन मोरङले सरकारलाई नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सिमा नाका नियमनका लागि दिएका सुझावहरू यस्ता छन्ः
१. मूख्य मूख्य वस्तुहरू पहिचान गरि भन्सार दरमा एकरुपता कायम गर्ने
२. स्थानीय बजारमा चोरी पैठारी भएर आएका सामाग्रीहरूको विक्रि वितरण पूर्णतया बन्देज गर्नका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाउने
३. चोरी पैठारीका सामग्रीको ओसारपसारमा कडाइ गर्नुपर्ने
नीतिगत समानता नहुँदाको असर
१. स्वदेशी उद्योगले चोरी पैठारीका मालवस्तुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले औद्योगिक विकासमा प्रतिकूल असर परेको
२. राजश्व असुलीमा प्रतिकूल असर परेको
३. चोरी पैठारीबाट सहजै धनी बन्ने प्रवृत्तीले समग्र अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको छ।
