काठमाडौं। वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ बजेट बनाउने र विमानस्थल निर्माणदेखि ठूला पूर्वाधार योजनाको घोषणा गर्ने नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू अहिले कम्प्युटर, टेलिभिजन र झ्यालका सिसाजस्ता सामान्य सामग्री किन्न निजी क्षेत्रसँग हात फैलाउन बाध्य भएका छन्।
गत भदौ २२ र २३ गते भएको जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सर्वोच्च अदालत, संसद भवन र सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयसहित देशका महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरूमा भएको क्षतिपछि सरकारी निकायहरूले देखाएको यस्तो 'दरिद्रता'ले राज्य संयन्त्रको दयनीय अवस्था उजागर गरेको छ।
प्रदर्शनमा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न महिनौं लाग्यो। केही कार्यालयको काम अझै पूर्ण रूपमा सुचारु हुन सकेको छैन। सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। तर सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के छ भने अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएका मन्त्रालय र विभागहरूले आफ्नै खर्चमा संरचना निर्माण र आवश्यक सामान खरिद गर्न नसक्ने बहाना बनाउँदै निजी क्षेत्रसँग खुलेआम सहयोग मागिरहेका छन्।
वार्षिक करिब ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने यो विभागले कम्प्युटर किन्न निजी क्षेत्रसँग सहयोग मागेको थियो।
यो केवल आर्थिक असक्षमताको मात्र कुरा होइन। मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभागहरूले निजी क्षेत्रका छाता संगठन, व्यावसायिक घराना र व्यक्तिगत रूपमा समेत हजारौं रुपैयाँसम्मका सामान सहयोग लिइरहेको अवस्थाले भविष्यमा यी निकायहरूद्वारा हुने नियमन तथा निरीक्षणमा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
उद्योग विभागको लाचार अवस्था: ७ अर्ब राजस्व उठाउने निकाय कम्प्युटरका लागि मोहताज
गत मंसिर ३ गते एउटा अनौठो दृश्य देखियो। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का प्रतिनिधिहरू उद्योग विभागमा ५ वटा कम्प्युटर 'दान' गर्न पुगे। वार्षिक करिब ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने यो विभागले कम्प्युटर किन्न निजी क्षेत्रसँग सहयोग मागेको थियो।
"उहाँहरूबाट रिक्वेस्ट आएपछि हामीले सहयोग गरेका हौं। अन्य निकायबाट पनि रिक्वेस्ट आइरहेको छ तर हामीले के गर्ने निर्णय गरिसकेका छैनौं," एफएनसीसीआईका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले भने । उनको यो भनाइले मन्त्रालय र विभागहरू निजी क्षेत्रको ढोका ढकढकाइरहेका छन् भन्ने संकेत गर्छ।
प्रदर्शनमा विभागको ट्रेडमार्क शाखामा आगो लाग्दा करिब सवा लाख फाइलहरू नष्ट भएका थिए।
चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। मन्त्रालयले विभागलाई कर्मचारी तलब खर्चसहित करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। विभागले ट्रेडमार्क आवेदन दस्तुर, प्रमाणपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र विदेशी लगानी दस्तुरबाट वार्षिक करिब ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँछ। यति ठूलो राजस्व उठाउने र अर्बौं बजेट पाएको निकायले ५ वटा कम्प्युटर किन्न नसक्ने अवस्था कसरी आयो?
प्रदर्शनमा विभागको ट्रेडमार्क शाखामा आगो लाग्दा करिब सवा लाख फाइलहरू नष्ट भएका थिए। बैठक हल, विदेशी लगानीको प्रतीक्षालय र केही शाखाका निर्देशकको कोठामा आगो लगाइएको र तोडफोड भएको थियो। कम्प्युटर, प्रिन्टर, टिभी, फर्निचर, ५ वटा गाडी र १२ वटा मोटरसाइकलमा क्षति पुग्दा विभागलाई ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बढी नोक्सानी भएको थियो।
विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञावलीका अनुसार क्षति रिकभरमा विभागले आफ्नै नियमित बजेटबाट १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर केही कम्प्युटर लगायतका सामग्री खरिद गर्यो। तर ५ लाखको प्रिन्टर लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न 'पर्याप्त बजेट नभएको' कारण समस्या उत्पन्न भएपछि मन्त्रालयको सुझावमा नै विभागले निजी क्षेत्रसँग सहयोग लिएको उनको भनाइ छ।
"आन्दोलनबाट भएको क्षति रिकभर गर्न निजी क्षेत्रबाट सहयोग लिइएको छ। एफएनसीसीआईले पाँचवटा कम्प्युटर सहयोग गरेको छ, साथै रंगरोगन, सिसा फेर्ने र सरसफाइ जस्ता कामहरू सीएसआर मोडलमा भइरहेका छन्। निजी क्षेत्रका अन्य केहीले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ," ज्ञावलीले भने। उनका अनुसार सुरुमा मन्त्री र सचिवले सहयोग नलिने सुझाव दिए पनि काम रोकिने अवस्था आएपछि भौतिक सामग्री (जिन्सी) को रूपमा सहयोग लिन सकिने र नगद नलिन भनी स्वीकृति दिइएको छ।
इपानले ऊर्जा मन्त्रालयमा सहयोग हस्तान्तरण गर्न जाँदा गृह मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्न अनुरोध गरे।
विभागले सहयोग लिनुपर्ने बाध्यतालाई 'गलत' वा 'चोरी' नभई सरकारी कामप्रति जनविश्वास कायम राख्न 'सामूहिक रूपमा राम्रो गर्ने' प्रयासको रूपमा हेर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने आधिकारिक रूपमा विभागले निजी क्षेत्रसँग सहयोग लिएको वा लिन स्वीकृतिबारे पत्र प्राप्त नभएको दाबी गरे। यसले सरकारी निकायभित्रको समन्वयको अभाव र अस्पष्टतालाई उजागर गर्छ।
ऊर्जा मन्त्रालयदेखि गृह र शिक्षासम्म: सबैतिर फैलिएको 'भिखारी' संस्कृति
उद्योग विभागमा मात्र सीमित नरहेको यो 'दरिद्रता' अन्य मन्त्रालयमा समेत फैलिएको छ। गत कार्तिक १३ गते स्वतन्त्र उत्पादक संघ (इपान)ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ४ वटा टेलिभिजन सहयोग गर्यो। मन्त्रालयकै अनुरोधमा सहयोग गरिएको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।
इपानले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ७२ इन्चको ३ थान र ३६ इन्चको एक थान टेलिभिजन दिएको हो। चालु वर्षमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यति ठूलो बजेट पाएको मन्त्रालयले टेलिभिजन किन्न निजी संस्थासँग हात फैलाउनुको औचित्य के हो?
अझ रोचक कुरा के छ भने इपानले ऊर्जा मन्त्रालयमा सहयोग हस्तान्तरण गर्न जाँदा गृह मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्न अनुरोध गरे। यी मन्त्रालयहरूको यस्तो व्यवहारले सरकारी निकायको गरिमा र इज्जतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
"उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो, त्यही भएर गृह र शिक्षा मन्त्रालयको भवनको रंगरोगन र झ्यालको सिसा फेर्ने काम गरिरहेका छौं। सबै काम सकिँदा इपानको ३०-४० लाख रुपैयाँ खर्च होला," इपान अध्यक्ष कार्कीले भने।
यहाँ विडम्बना हेर्नुहोस् - गृह मन्त्रालयलाई २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड र शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यी खर्बौं रुपैयाँ बजेट पाउने मन्त्रालयहरूले वार्षिक २ करोड मात्र आम्दानी गर्ने संघसँग रंग र सिसाका लागि हात फैलाउनु कत्तिको लज्जास्पद छ?
इपान ५५० जना सदस्यहरूसँग वार्षिक १५ हजारदेखि अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर वार्षिक करिब २ करोड आम्दानी गर्ने संस्था हो। यस्तो सानो संस्थाले अर्बौं बजेट पाउने मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर खोट रहेको प्रमाणित गर्छ।
निजी क्षेत्रको बीमा, सरकारको बेहाल
जेनजी प्रदर्शनमा सरकारी संरचना मात्रै नभएर भाटभटेनी स्टोर, गाडीका शोरुम, होटल र एनसेल कार्यालय जस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा पनि व्यापक नोक्सानी भएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्यांकअनुसार उक्त समयमा उद्योग व्यवसायमा कुल ४४ अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ भने त्यसलाई पुनः सुचारु गर्न कुल ८८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने अंकलन गरिएको छ।
सरकारले आफ्ना भवन र सम्पत्तिको बीमा नगरेकाले अब निजी क्षेत्रकै शरणमा पुग्न बाध्य भएको छ।
तर निजी क्षेत्रको अधिकांश व्यापार व्यवसाय र संरचनाको बीमा भएको हुँदा उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सफल भए। निजी क्षेत्रबाट मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बढी दाबी परेको छ र बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गरिरहेका छन्। यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई रिकभर हुन कसैसँग हात फैलाउनु परेन।
विपरीत, सरकारले आफ्ना भवन र सम्पत्तिको बीमा नगरेकाले अब निजी क्षेत्रकै शरणमा पुग्न बाध्य भएको छ। यसले सरकारी निकायको दूरदृष्टिको कमी र जोखिम व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट गर्छ।
सार्वजनिक छवि र स्वार्थको द्वन्द्व
निजी क्षेत्रले सानातिना वस्तुहरू (कम्प्युटर, टेलिभिजन, झ्यालढोका) समेत सहयोग गर्नु र सरकारी निकायले लिनुले नेपाल सरकार अत्यन्तै दरिद्र र असक्षम छ भन्ने सन्देश जनतामा जाँदैछ। यसले सरकारप्रतिको विश्वास घटाउँदैछ।
एक पूर्व प्रशासकका अनुसार, "निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीचको यस्तो सहयोग आदानप्रदानले भविष्यमा नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। सहयोग गर्नेहरूको आफ्नो 'इन्ट्रेस्ट' जोडिएको हुन्छ, जसले निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँछ।"
उनका अनुसार सरकारले २० खर्बको बजेट बनाउने र ठूला पूर्वाधारहरू जस्तै विमानस्थल आफैं बनाउने कुरा गर्छ, तर अर्कोतर्फ सामान्य कम्प्युटर र टिभी जस्ता वस्तुका लागि निजी क्षेत्रको भर पर्नु लापरवाही र लाचारीपन हो। यसले जनमानसमा 'सरकारसँग पैसा नै छैन, केही गर्न सक्दैन' भन्ने धारणा बनाउँछ।
सहयोग दिने निजी क्षेत्रको नाम सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गर्दा त्यसले दातालाई फाइदा पुग्ने र सरकारी निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावना हुन्छ। केहीले यसलाई निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने मौका दिएको रूपमा हेर्न सक्छन्, तर गम्भीर रूपमा हेर्दा यो सरकारको लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपन हो। यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सुशासनको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ।
कानुनी उल्लंघन र भ्रष्टाचारको जोखिम
यस्ता सहयोग लिनु केवल नैतिक र प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, यो कानुनी उल्लंघन समेत हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५ ले हरेक राष्ट्रसेवकलाई व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा पूर्व स्वीकृति बिना दान-दातव्य स्वीकार गर्नबाट रोकेको छ।
ऐनअनुसार कुनै राष्ट्रसेवकले कसैबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको पूर्व स्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अरू कसैद्वारा कुनै प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गर्न पाउँदैन। यस्तो कार्यलाई कसुर मानिन्छ र कसुरको मात्रा अनुसार कैद र बिगो जफत हुने व्यवस्था छ।
यदि कुनै सहयोग लिँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भएको वा कुनै कानुनी प्रक्रिया मिचिएको देखिएमा, त्यसको छानबिन गर्न सक्छ र दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्छ।
यसको अर्थ यदि कुनै सरकारी निकायले निजी क्षेत्रबाट कम्प्युटर, फर्निचर वा झ्यालढोका जस्ता सामान स्वीकार गर्नुपर्छ भने, त्यसको लागि नेपाल सरकार (अर्थात् मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकाय)बाट पूर्व स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ। स्वीकृति बिना लिइएको सहयोगले राष्ट्रसेवकलाई स्वार्थको द्वन्द्वमा फसाउन सक्छ र कानुनी कारबाहीको भागीदार बनाउन सक्छ।
निगरानी निकायको भूमिका
सरकारी निकायमा हुने यस्तो बेथितिमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। केन्द्रको स्थापना मुख्यतया सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको आचरण, सम्पत्ति, र कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नका लागि भएको हो।
केन्द्रले यस्ता सहयोगहरूलाई नैतिकता र सुशासनको दृष्टिले हेर्छ। यदि कुनै सहयोग लिँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भएको वा कुनै कानुनी प्रक्रिया मिचिएको देखिएमा, त्यसको छानबिन गर्न सक्छ र दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्छ।
यस्ता सहयोग र दान-दातव्यलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न राष्ट्रिय स्तरमा एउटा नियन्त्रणकारी निकायको आवश्यकता देखिन्छ। मन्त्रालयहरू र विभागहरू आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने प्राथमिक शर्त भए पनि तिनको व्यवहारले त्यसको उल्टो संकेत गरिरहेको छ।
राज्यको गरिमा र जनविश्वासको संकट
सरकारी निकायले यस्ता सहयोग लिनुअघि स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिम र सार्वजनिक छविमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै आधिकारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् वा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर, पारदर्शिता कायम गरेर मात्र लिनु उपयुक्त मानिन्छ। तर व्यवहारमा यस्तो भइरहेको छैन।
अर्बौं रुपैयाँ बजेट पाएका मन्त्रालयहरूले सामान्य कार्यालय सामग्री किन्न नसक्ने 'दरिद्रता' देखाउनुले सरकारप्रति जनविश्वास निरन्तर क्षीण हुँदै गइरहेको छ। आज कम्प्युटर दिनेले भोलि अनुकूल नीति खोज्ने र नियमनकारी निकायले निष्पक्षता गुमाउने दुष्चक्रले सुशासनको जग नै हल्लाइरहेको छ।
सरकारी निकायको यो 'मानसिक दरिद्रता' र 'संस्थागत भिखारीपन' तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ। नत्र नियामक र नियमितबीचको सीमारेखा मेटिँदै जाने, भ्रष्टाचारको नयाँ ढोका खुल्ने र राज्यको गरिमा पूर्ण रूपमा समाप्त हुने जोखिम स्पष्ट देखिन्छ। यो केवल आर्थिक असक्षमताको कुरा मात्र होइन, यो राज्य संयन्त्रको संस्थागत पतन र नैतिक दिवालियापनको ज्वलन्त उदाहरण हो।
