२०८१ चैत २५। ‘सहकारी ठगी प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्याउन कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बिहान बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने अडान नछाड्ने निर्णय गरेको छ। सहकारी प्रकरणलाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन हाम्रो पहिलेदेखिकै बटमलाइन हो। यस प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ’, कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने।’
२०८१ चैत २६। सभापति देउवाले बूढानीलकण्ठ निवासमै सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेकाले यसबारे थप छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाए। ‘छलफलमा संसद् बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने र सत्ताको आडमा सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्रीलगायत जोसुकैमाथि छानबिन हुनुपर्ने पार्टीको अडानलाई संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ’, तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने।
यी कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा भएका घटना प्रसंग हुन्।
जेठ सकियो। असार लागेपछि नेकपा एमाले र कांग्रेसले गठनबन्धन गरेर दाहाल सरकारलाई फ्याँके र सत्तासीन भए। सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसको माग पूरा भयो भने सांसद सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले रविमाथि औंला ठड्याउनासाथ पक्राउमा परे, असोज अन्त्यतिर। शुक्रबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको उच्च अदालत दाङ तुलसीपुरको बुटवल इजलासको फैसला सदर गर्दै रविलाई थुनामुक्त गरेन।
संसद् बैठक, सभा, सार्वजनिक कार्यक्रममा सुशासन र नैतिक आचरण देखाउने उनै रमेश अहिले सरकारका गृहमन्त्री छन्, जसले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनलाई घुस सेटिङको अड्डा बनाएको सरकारकै संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किटान गरेको छ। अध्यागमनमा लेखकबाट सेटिङ मिलाएर पठाइएका घुस्याहा कर्मचारीको ठूलो जत्था यतिबेला अख्तियारको फन्दामा परेको छ।
२०८१ असार १७ मा एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका लेखक कानुनका समेत जानकार हुन्। कानुनमा घुस खानुहुन्न। कर्मचारीबाट सेटिङ मिलाएर घुस खाए अख्तियारले छोप्छ भन्ने विषय लेखकलाई थाहा नहुने कुरै भएन।
तर, रविमाथि सहकारी ठगी प्रकरणबारे सुशासनका गफ हाँक्ने कांग्रेस नेताहरु चुँ बोलेका छैनन्, गृहमन्त्रीको बदमासीबारे। स्वयं गृहमन्त्री रमेश यसबारे मौन छ। बरु आफू बचिन्छ कि भनेर अध्यागमनमा रकम असुल्न पठाएका उपसचिवसहितको असुली समूहलाई रातारात सरुवा गरिदिएका छन्। यसले पनि देखाउँछ, भिजिट भिसा प्रकरणमा लेखकको कहीँ न कतै नेक्सस छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रविको संलग्नता किटान गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले गत वर्ष चैत १७ देखि निरन्तर संसद् अवरोध गरिरह्यो। चैत १७ देखि बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन जेठ १५ कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई डिस्टर्ब गरिरह्यो, रविकै नाममा।
कांग्रेसलाई मनाएर संसद् सञ्चालन वातावरण बनाउन सभामुख देवराज घिमिरेले करिब आधा दर्जन पटक संसदका ठूला दल कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपाका मुख्य सचेतक र सचेतकसँग छलफल चलाए।
तर, सभामुखको छलफलले पनि कुनै निष्कर्ष निकालेन र अन्त्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित रास्वपाले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनमा सहमति जनाए। कांग्रेसले संसद् अवरोध हटायो र प्रतिनिधिसभाबाटै बजेट आयो।
अहिले गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका छन्। अख्तियारको छापा र सहसचिवलाई नियन्त्रणमा लिएपछि गृहमन्त्री लेखक नैतिक संकटमा परेका छन् र उनले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवाज उठेको छ। विपक्षीले उनको राजीनामा माग्ने वा नमाग्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर, यसबारे लेखक मौन छन्।
अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै गम्भीर आर्थिक अनियमिताको विवादमा उनी मुछिएका छन्। गृहमन्त्री र उनको सचिवालयकै संरक्षणमा विमानस्थलबाट दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म संकलन भएका विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्।
गत बुधबार अख्तियारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेपछि त्यहाँ कार्यरत सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिसकेको छ। अख्तियारको सोधपुछमा भट्टराईले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री, गृहसचिव र मुख्यसचिवलाई समेत ‘बिलो’ पुर्याइने बताएको अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छ।
सहकारीमा संसदीय समिति गठन माग गर्ने कांग्रेसजस्तै रास्वपाले संसदमा यो आवाज उठाए के होला? यसबारे रास्वपा अझै खुलेकाे छैन। यसबारे बुझ्न खाेज्दा रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले फाेन उठाएनन्।
नैतिकता र विधि–प्रक्रियाको कुरा गर्न रुचाउने मन्त्री लेखक अध्यागमनमा हुँदै आएको बदमासी र भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न होलान्? यसमा गृहमन्त्री स्वयं र उनको पार्टी कांग्रेस बोल्नुपर्दैन? कांग्रेसकाे संस्थापन नबाेले पनि नेता शेखर काेइरालाले भने नैतिक रूपमा सिटाैलाले राजीनामा दिनुपर्ने सुझाएका छन्।
लेखकले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नु भ्रष्टाचार भएको भन्दै लामिछानेमाथि अनुसन्धान र राजीनामाको माग गरेका थिए। अब रास्वपाले पनि सोही माग राखे के होला? रविले सहकारीमा छवि बिगारेको अदालतबाट पुष्टि भएपछि काराबास बस्नुपरेझैं रमेशमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने होइन?
