काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले चार तथा पाँच तारे होटललाई लक्षित गरी २ प्रतिशत लक्जरी कर लगायो। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा समेत नलगाएको लक्जरी कर नेपालमा लगाएपछि चौतर्फी विरोध भयो।
पर्यटकीय सम्भावना बोकेको मुलुकमा पर्यटकलाई कर मात्र थोपर्ने तर, आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा चासो नदिने भन्दै पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसस्थाले विरोध जनाए।
बजेटमा आएका विषय अर्को बजेटमा छुट होला भन्ने आशामा धेरै व्यवसायी लागेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको पूर्वसन्ध्यामा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसस्थाले होटलमा लगाएको लक्जरी कर हटाउन सुझाव दिएका छन्।
होटल एसोसिएन अफ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले होटलमा लगाएको लक्जरी कर तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए। अहिले लगाएको करले सरकारलाई ठूलो फाइदा नभएको र पर्यटलाई थप आर्थिक भार थोपर्ने काम मात्र भएकाले यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।
‘लक्जरी कर तिर्ने गरी आउने पर्यटकहरु प्रायः विजनेश क्लासमा आउने गर्छन,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘तर, ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेदेखि एउटा पर्यटकले कति दुःख पाउँछ भन्ने कुरा सरकारी कर्मचारीहरुले राम्रोसँग ध्यान दिन आवश्यक छ।’
काठमाडौं मेरियटका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले एकल विन्दुमा भ्याट लगाउने र भ्याटमै सम्पूर्ण कर समावेश भइरहेको बेला २ प्रतिशत लक्जरी कर थपेर पर्यटकलाई आतंकित मात्र बनाएको बताए।
पर्यटकलाई विभिन्न अफरहरु दिएर आकर्षित गर्नुपर्ने स्थितिमा उल्टै लक्जरी कर थपेर सरकारले राजस्व उठाउने नाममा उल्टो बाटोमा हिँडेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौं मेरियटका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले एकल विन्दुमा भ्याट लगाउने र भ्याटमै सम्पूर्ण कर समावेश भइरहेको बेला २ प्रतिशत लक्जरी कर थपेर पर्यटकलाई आतंकित मात्र बनाएको बताए।
‘नेपाल जस्तो पर्यटकीय मुलुकको रुपमा परिचय दिइरहेको बेला अतिरिक्त कर लगाएर पाहुँनालाई दुःख दिइरहेको छ,’ सञ्चालक अग्रवालले भने, ‘पहिलो कुरा लक्जरी होटल नेपालमा छैन। दोस्रो कुरा लक्जरी कर लिए पनि पर्यटकले लक्जरी महशुस गर्न पाएका छैनन्। होटलमा लक्जरी कर बुझाए पनि गाडी लक्जरी छैन। बाहिरी प्रदुषण पनि धेरै छ। लक्जरी कर लिनका लागि सबै सेवा सुविधामा लक्जरी हुनु पर्यो नि।’
सोल्टी होटलका उपाध्यक्ष सुदर्शन चापागाईंले लक्जरी करको नाममा पर्यटकलाई थप आर्थिक भार थोपरेको बताए। पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सरकारले आकर्षित प्याकेज र छुटको घोषणा गर्नुपर्नेमा उल्टै दुई प्रतिशत लक्जरी कर लगाएर भड्काउने काम गरिरहेकाले तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
संख्यात्मक रुपमा पर्यटक बढाउन निजी क्षेत्र लागिरहेको बेला सरकारले पनि साथ दिन आवश्यक रहेको बताउँदै नयाँ बजेटमा लक्जरी कर हटाउपर्ने उनले बताए।
लक्जरी नै नभएको ठाउँमा लक्जरी कर लगाएर विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको मजाक गरिरहेकाले तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पूर्वअर्थसचिव एवं आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले राजस्वको स्रोतको खोजीमा सरकारले होटलमा लक्जरी कर लगाएको बताउँदै यो तत्कालै खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताए।
अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वअर्थसचिवका अनुसार त्यसरी जीएसटीमा पनि फरक फरक करको दर लगाएर होटलको आम्दानी घटेको र अर्थतन्त्रमा समस्या परेपछि भारत सरकारपछि हट्दै सबैलाई समान कर लगाएको थियो।
’हामीले त सरकारलाई सुझाव नै दिएका छौँ कि श्रोतको खोजीको नाममा अतिरिक्त भार हुने खालका करहरु तत्कालै हटाउनुपर्छ,‘ उनले भने, ‘व्यवसायीलाई सहज बनाउनुपर्छ। व्यवसायीलाई सहज बनायो भने उल्टै राजस्व धेरै आउँछ, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’
भारतमा जीएसटी मात्र
छिमेकी मुलुक भारतमा हाल गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) मात्र लागू गरेको छ। उसले पनि सुरुमा तीन तारेभन्दा माथिल्लो स्तरको होटलमा फरक फरक किसिमको कर लगाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वअर्थसचिवका अनुसार त्यसरी जीएसटीमा पनि फरक फरक करको दर लगाएर होटलको आम्दानी घटेको र अर्थतन्त्रमा समस्या परेपछि भारत सरकारपछि हट्दै सबैलाई समान कर लगाएको थियो।
‘नेपालमा पनि भारतको सिको गरेर लक्जरी कर लगाएको हुन सक्छ,’ ती पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘तर, भारतमा फेल भइसकेको नीति नेपालमा लागू गराएको छ, जुन गलत हो, यो सच्याउन आवश्यक छ।’
अहिले नेपालमा पनि चार तारेभन्दा माथिका होटलमा २ प्रतिशत लक्जरी कर लगाएपछि ती होटलहरुको सञ्चालन खर्च बढेको छ। ‘होटलहरु सबै विदेशीले मात्र चल्छ भन्ने पनि हुँदैन। नेपालीहरु पनि बस्ने गरेका छन्। नेपालीहरुले होटलमा गएर बसेबापतको थप कर तिर्ने मनस्थितिमा पुग्न सकेनन्’ ती पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘त्यसको लागि ठूलो लगानी भएको होटलमा सेवाको लागत बढ्यो। त्यो हुनेवित्तिकै होटलहरु समस्यामा परे।’
भ्याट लगाइसकेपछि थप लक्जरी कर लगाइरहनुपर्ने अवस्थानै थिएन। कर थपिँदै जाँदा लागत बढ्दै जाने र त्यसको असर अन्ततः व्यवसायीलाई समस्या पर्दैन, उनले भने।
