काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिइने सेयर बजार पछिल्लो समय कारोबार, लगानीकर्ता सहभागिता र पुँजी परिचालनका हिसाबले उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। तर यति ठूलो आर्थिक क्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरूले दीर्घकालीन नीतिगत प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दलगत घोषणापत्रहरूमा पुँजीबजार सुधार, ऐन-कानुन पुनरावलोकन, नियामक सुदृढीकरण र बजार प्रवर्द्धनका स्पष्ट योजना नसमेटिँदा लगानीकर्ता अन्योलमा रहेको बताइन्छ।
पछिल्लो समय ३२ सय अंकसम्म पुगेको नेप्से परिसूचक हाल २ हजार ६ सय ६२ दशमलव ९१ अंकमा झरेको छ। बजारमा उतार-चढाव सामान्य भए पनि लगानीकर्ताहरूका अनुसार नीतिगत स्पष्टता र स्थिरताको अभावले बजारको दीर्घकालीन उकालो यात्रा अनिश्चित बनेको छ।
कारोबार र सहभागिता तीव्र गतिमा वृद्धि
नेपाल धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ)मार्फत १२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। हकप्रद सेयर निष्कासनबाट १५ अर्ब ४१ करोड र ऋणपत्र निष्कासनतर्फ १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ उठाइएको उल्लेख छ।
दोस्रो बजारमा भने उल्लेखनीय उछाल देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ खर्ब २४ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र कारोबार भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८९ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो। औसत दैनिक कारोबार रकम ९ अर्ब १९ करोड पुगेको छ, जब कि अघिल्लो वर्ष यो ३ अर्ब २० करोड मात्र थियो।
लगानीकर्ता सहभागितामा पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ। डिम्याट खाताको संख्या ६९ लाख ९७ हजार पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको करिब २४ प्रतिशत हो। ‘मेरो सेयर’ प्रयोगकर्ताको संख्या ५९ लाख ७६ हजार पुगेको छ। दोस्रो बजारमा अनलाइन कारोबारका लागि टिएमएस युजर आईडी लिने संख्या २७ लाख ३५ हजार ५ सय ९० पुगेको छ। दोस्रो बजारमा कुल लगानीकर्ता ४२ लाख ४८ हजार नाघेका छन्, जसमध्ये २५ लाखभन्दा बढी सक्रिय छन्।
यी तथ्यांकहरूले बजार विस्तार र जनसहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाउँछन्। तर सरोकारवालाहरूका अनुसार नीतिगत आधार र कानुनी संरचना पुरानै अवस्थामा रहँदा बजारको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।
पुरानै ऐनमा चलिरहेको बजार
बजारको आकार र कारोबार गुणात्मक रूपमा बढ्दा पनि सेयर बजार अझै दुई दशकअघि बनेको ऐनको आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ। ऐन संशोधनको चर्चा भए पनि विधायन प्रक्रियामा अड्किएको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकाल भन्छन्, “यति ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्रलाई दलहरूले घोषणापत्रमा प्राथमिकता नदिनु दुःखद हो। पूर्वाधार विकास जत्तिकै महत्वपूर्ण क्षेत्र पुँजीबजार पनि हो।” उनका अनुसार नीतिगत स्पष्टता, कानुनी पुनरावलोकन र संरचनागत सुधार भए बजारले अझ व्यापक योगदान दिन सक्छ।
हालै जारी गरिएको कार्यविधिले केही हदसम्म कर्जा प्रवाह र बजार सञ्चालनमा स्पष्टता दिएको उनले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित नेटवर्थ आधारमा लगानीकर्तालाई कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। तर दीर्घकालीन स्थिरताका लागि व्यापक कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनको जोड छ।
नियामक कमजोरी र सुशासनको प्रश्न
नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता महासंघका महासचिव रविन कडेल नियामक निकायको कमजोरी, अव्यवस्थित संरचना र सुशासन अभावले लगानीकर्ताहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताउँछन्। “अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा कहिल्यै स्पष्ट रूपमा समेटेका छैनन्,” उनले भने।
उनका अनुसार यति ठूलो क्षेत्र सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा रहनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन। नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत पारदर्शिता र बजारमैत्री सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए। नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष प्रकाश रजौरे पनि पुँजीबजारलाई राजनीतिक प्राथमिकता नदिँदा अर्थतन्त्रकै सूचक प्रभावित भएको बताउँछन्। “धितोपत्र बोर्डलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ र इथिकल बनाउन सकिएन भने बजारमा जोखिम बढ्छ,” उनले भने।
विश्व बजारको विस्तार, नेपालमा नीतिगत शून्यता
विश्व धितोपत्र विनिमय बजारहरूको संगठन वल्र्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेन्जेसका अनुसार सन् २०२४ मा विश्व बजार पुँजीकरण १४ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई १२७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। सन् २०२५ को जुनसम्म पनि वृद्धि क्रम जारी छ।
अमेरिकी तथा एशिया-प्यासिफिक क्षेत्रमा बजार पुँजीकरण उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि स्थिर नीति, प्रविधिमैत्री सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा पुँजीबजारको योगदान उल्लेखनीय रहँदा पनि दलहरूले यस क्षेत्रलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता नदिनु दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोणको अभाव भएको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।
बजारमा लगानीकर्ता संख्या, कारोबार रकम र प्रविधि पहुँच तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। तर पुरानो ऐन, कमजोर नियमन, राजनीतिक बेवास्ता र नीतिगत अस्पष्टताले बजारको स्थायित्व र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन पूँजी निर्माणको आधार चाहिन्छ। पुँजीबजार त्यही आधार बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति, स्थिर कानुनी संरचना, पारदर्शी नियमन र राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ। अन्यथा, विस्तार हुँदै गरेको बजार अनिश्चितता र अस्थिरताको चक्रमा अल्झिरहने जोखिम रहनेछ।
