काठमाडौं। नेपालमा औपचारिक रुपमा २००८ देखि बजेट सार्वजनिक हुन थालेको हो। उक्त समय तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्णशमशेर राणाले सवा ५ करोडको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। आजभन्दा ७४ वर्षअघिदेखि सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू वर्ष समाप्त हुनुअगावै सार्वजनिक गरिँदै आएको छ।
संविधान जारी हुनुअघिका अधिकांश बजेट असार अन्तिम साता बेलुकी ४ बजेपछि सार्वजनिक हुन्थे। कुनै बजेट रातीको ८/९ बजेतिर पनि अर्थमन्त्रीले वाचन गरेको पाइन्छ। नेपालको संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि बजेट जेठ १५ गते पेस हुँदै आएको छ। जेठ १५ मा संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ अनुसार सरकारलाई हरेक वर्षको बजेट जेठ १५ गतेभित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै नेपालको संविधानले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संद्यीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आगमी आर्थिक वर्षको बजेट २०७२ यता जेठ १५ गते नै अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्छन्। संविधानले सरकारलाई बजेट सार्वजनिक गर्ने समय जेठ १५ गते बिहान १२ बजेर १ मिनेटदेखि राती ११ बजेर ५९ मिनेटसम्मलाई समय दिएको छ।
तर, सरकारले हरेक बजेट जेठ १५ गते ४ बजेपछि नै सार्वजनिक गरेको पाइन्छ। संविधानले बिहान १२ बजेपछि नै सार्जजनिक गर्ने समय दिए पनि सरकारले भने साँझ वा अबेर राती पारेर किन बजेट सार्वजनिक गर्छ? चासोको विषय बन्दै गएको छ।
जेठ १५ गते साँझ ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारलाई के फाइदा हुन्छ वा सरकारी कार्यालय समय समाप्त भएर बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता के छ? कार्यालयमा वा बिहान १० बजे बजेट सार्वजनिक गर्न सम्भव हुन्छ/हुँदैन, जनचासोको विषय हो।
बजेट सर्वसाधारणको चासो र महत्वको विषय हो। बजेटले नुनदेखि सुनसम्मको कारोबार र उपभोगलाई प्रभाव पार्छ। कृषि, उद्योग व्यापार, सेवासँगै सरकारी कर्मचारीदेखि निजी क्षेत्रका संघसंस्था, कम्पनी तथा फार्ममा काम गर्ने कर्मचारी र श्रमिकलाई पनि बजेटले प्रभावित पार्छ। त्यसैले बजेट भनेको आमचासो विषय पनि हो।
बजेटको माध्यमबाट सरकारको आयव्यय मात्रै सार्वजनिक गरिँदैन, नीतिगत मार्गदर्शन पनि सार्वजनिक हुन्छ। सरकार आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर बजेटमार्फत भन्छ। सरकारले अर्थतन्त्रमा लिने नीति, विकास, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षामा लिने नीतिलगायत विषय बजेटमै समेटिन्छन्। त्यसैले गर्दा बजेट भनेको सर्वसाधारणको चासोको विषय हो। बजेटले उच्चपदस्थदेखि तल्लो तहका व्यक्ति र उद्योगी व्यवसायी, व्यापारीसँगै किसानलाई पनि छुन्छ।
२०७२ मा संविधान जारी हुनअघि बजेट असार अन्तिममा सार्वजनिक हुन्थ्यो। उक्त समय ८५ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित थिए। मुलुक नै कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा सरकारले खेती गर्ने मुख्य समयमा सार्वजनिक गर्ने बजेटले किसानलाई असर नगरोस् भनेर त्यस समय दिउँसो ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु गरिएको पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन्।
‘संविधान जारी हुनुअघि बजेट असार अन्तिममा सार्वजनिक हुन्थ्यो। उक्त समय खेतीपाती गर्ने मुख्य सिजन हो, किसानले पनि सुन्न पाउन र प्रचारप्रसार पनि होस् भनेरै ४ बजे सार्वजनिक गर्ने प्रचलन अहिले पनि त्यही छ,’ पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘संविधानले जेठ १५ मै सार्वजनिक गर्नुपर्ने समय दिए पनि ४ बजेअघि नगर भनेको होइन। सरकारले आफ्नो तयारी समयमै पूरा गनै सके बिहान १० बजे पनि सार्वजनिक गर्न सक्छ।’ सरकारले बिहान, दिउँसो काममा गएका नागरिक साँझ घर फर्किने र आफू अनुकूल बजेट सुन्न सक्ने समयमा सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रचलन धेरै अघिदेखि सुरु गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारले आफ्नो आन्तरिक तयारी सम्पन्न गर्न समय लगाउने हुँदा बजेट साँझ नै सार्वजनिक गरिने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्। ‘बजेट दस्तावेज तयार पार्न अन्तिम समयसमेत अनेकन समायोजन र परिमार्जन हुने गर्छ। अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहकार्यमा धेरै छलफल हुने भएकाले बजेट प्रस्तुत गर्नु केही घन्टाअघि मात्र अन्तिम मस्यौदा तयार हुने गर्छ। बिहानै प्रस्तुत गर्ने हो भने ती तयारी समयमै सक्न मुस्किल पर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले क्यापिटल नेपालसँग भने।
संविधानले बजेट जेठ १५ मै सार्वजनिक गर्न भनेको छ। तर, समय ठ्याक्कै तोकेको छैन। साँझ ४ बजे सार्वजनिक गर्नु संविधान विपरीत ठहरिँदैन। तर, सुविधाका हिसाबले सरकारले साँझपखको समय रोज्दै आएको उनको भनाइ छ।
तर, सरकारले दिन ढलिसकेर सार्वजनिक गर्ने बजेट कुरेर सर्वसाधारण दिनभरिनै कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। बजेटले प्रभावित पार्ने सरोकारवाला निकाय तथा पक्षहरु र व्यक्तिहरु बजेट समयमै आवोस् भन्ने चाहना राख्छन्। संविधानले दिउँसो वा रात जुनसुकै समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न सक्ने अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा भने हरेक वर्ष बजेट साँझ ४ बजेपछि मात्रै प्रस्तुत हुँदै आएको छ।
यो परम्परा जस्तै बनेको अभ्यासबारे अहिले सर्वसाधारणदेखि विज्ञ वृत्तमा समेत चासो बढ्दै गएको छ किनभने यो समय न सरकारी कार्यालयको नियमित कामकाजसँग मेल खान्छ, न त आमनागरिकका लागि सहज देखिन्छ। यो समय अब परम्परा बनिसकेको छ।
तर, यसले सर्वसाधारण, नीति निर्माता, व्यवसायी, पत्रकार, अध्ययन–विश्लेषणमा संलग्न विद्यार्थी तथा सरोकारवालालाई दिनभर ‘कुर्नुको पीडा’मा राख्ने गरेको छ। यस्तो असहज र अव्यवस्थित अभ्यासबाट बाहिर निस्कँदै अब बिहान १० बजे नै बजेट सार्वजनिक गर्ने नीति लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता गहिरो हुँदै गएको छ। बजेट बिहान १० बजे गर्दा के फाइदा हुन्छ? यी हुन सक्छन् कारणः
समय व्यवस्थापन सहज
बजेट एक व्यापक नीति दस्तावेज हो, जसले देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक मार्गचित्र निर्धारण गर्छ। यसलाई अध्ययन गर्न, विश्लेषण गर्न र आवश्यक प्रतिक्रिया दिनका लागि समय चाहिन्छ। यदि बजेट बिहान १० बजे सार्वजनिक गरियो भने दिनभर विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, पत्रकार, सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, संघ–संस्था सबैले समयमै बजेटको विश्लेषण गर्न पाउँछन्।
सार्वजनिक चासो र सहभागिता बढाउने उपाय
सरकारले बजेट साँझ ४ बजेपछि प्रस्तुत गर्दा, सर्वसाधारण बिहानैदेखि मोबाइल, टेलिभिजन वा सामाजिक सञ्जालमा आँखा गाडेर बस्न बाध्य हुन्छन्। यसले अनावश्यक मानसिक थकान र निराशा सिर्जना गर्छ। बिहानै बजेट आउँदा जनताले कार्य दिनभित्रै त्यसबारे बुझ्न र प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन्। यसले जनसरोकार बढाउने र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ बनाउनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल
विकसित मुलुकहरूमा प्रायः बजेट बिहानै सार्वजनिक गरिन्छ। यसले नीति निर्मातालाई समयमै निर्णय लिन, बजारलाई प्रतिक्रिया जनाउन र आम जनतालाई सरकारको प्राथमिकता बुझ्न सहज बनाउँछ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यासले विश्वसनीयता र पारदर्शिता बढाउन सघाउँछ।
प्राविधिक तयारीलाई समयमै सक्ने क्षमता विकास आवश्यक
सरकारले साँझ मात्रै बजेट ल्याउने कारणमध्ये एक अन्तिम तयारी, टाइपिङ, प्रिन्टिङ, समायोजन आदिका काम भइरहने बताइन्छ। तर, प्रविधिको युगमा यी कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सम्भव छ। यसको अर्थ सरकारको प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ, न कि ढिलो समय रोजिनु।
सम्भाव्य असहजता र आलोचना
सरकारले रणनीतिक रूपमा साँझपख बजेट ल्याउने लाउँदा दिनभर बजेट कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता आमनागरिक, व्यवसायी र नीति निर्माताका लागि समय र श्रमको अपव्यय हो। बजेटले कस्ता नीति ल्याउँछ भन्ने जिज्ञासाले बजारदेखि शिक्षण संस्था, उद्योग, किसान, युवा, पेन्सनभोगी सबैलाई छोएको हुन्छ। यदि बजेट बिहानै ल्याइयो भने समयमै विश्लेषण गर्न, तयारी गर्न सजिलो हुने थियो।
जनमैत्री नीति र व्यवहारको आवश्यकता
सरकारले आफैंले बनाएको नीति दस्तावेज (बजेट) जनतामाझ प्रभावकारी ढंगले पुर्याउन दिनभर ढिला गर्नु उपयुक्त होइन। यदि सरकारले साँच्चिकै जनउत्तरदायी शासन सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने बजेटसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पारदर्शी र जनमैत्री हुनुपर्छ। बिहान १० बजे सार्वजनिक गर्ने निर्णय सानो परिवर्तन लाग्न सक्छ, तर यसको प्रभाव निकै सकारात्मक र दीर्घकालीन हुनेछ।
त्यसैले बजेट जनताको हो, सरकारले बनाउने दस्तावेज मात्र होइन। त्यसैले यसको सार्वजनिक समयसमेत जनताकै अनुकूल हुनुपर्छ। अब सरकारलाई गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। साँझ ४ बजेपछि होइन, बिहान १० बजे नै बजेट सार्वजनिक गर्दा यसले जनतालाई सहजता दिनेछ, बजेटको प्रभावकारिता बढाउनेछ र सरकारको जवाफदेहिता बलियो बनाउनेछ।
बजेट निर्माण प्रक्रिया
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनको प्रक्रिया चालु वर्षको मध्यावधिदेखि नै सुरु गर्छ। सरकारले बजेटको स्रोत अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्नु पर्छ। समितिको बैठक बसेपछि बजेट लेखन प्रक्रिया शुरु हुन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको पहिलो संसोधनले फागुनको पहिलो सातासम्म बजेटको स्रोत अनुमान समिति गठन गरेर र समितिको बैठक बस्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। समितिले फागुनको पहिलो सातासम्म समितिका अध्यक्षले अर्थमन्त्री समक्ष स्रोत अनुमानको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छ।
सोही रिपोर्टको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटको मार्गदर्शन र सिलिङ बनाएर प्रत्येक मन्त्रालयल पठाउँछ। मन्त्रालयहरूले सोही सिलिङको आधारमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाएर बजेट प्रस्ताव गर्छन्। विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्तावित बजेट प्राप्त भइसकेपछि अर्थमन्त्रालयले फागुन १५ गते अर्थमन्त्रालयकै सिनियर सह–सचिवले लिड गर्ने गरी बजेट लेखन समिति गठन गर्छ। उनीहरुले बिहान, दिउँसो, साँझ गरेर क्षेत्रगत आधारमा बजेट वक्तव्य तयार गर्छन्। यो समितिमा बजेट महाशाखा र राजश्वको सहसचिव अनिवार्य राखिन्छ। अन्य विभाग तथा महाशाखाबाट आवश्यकताअनुसार टिममा राखिने गरिन्छ।
समितिका सदस्यले क्षेत्रगत आधारमा विभिन्न चरणमा बजेट लेख्छन् भने, त्यसको संसोधन पटक÷पटक हुन्छ। बजेट लेखन समितिले मन्त्रालयहरुबाट प्रसतावित बजेटको आधारमा प्राप्त आयोजना, त्यसको परिमाणत्मक लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्तको लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था मूल्यांकन गरेर विनियोजनसँग तादम्यता मिलाउँछन्। बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने नसकिने यही समयमै हेर्ने काम हुन्छ। यसरी निर्माण भएका बजेटलाई समय÷समयमा अर्थमन्त्रालयका सचिव, अर्थमन्त्रीले हेरेर आवश्यक परिमार्जन तथा संसोधन गर्न लगाउँछन्। यसरी बजेट वक्तव्य लेख्ने काम बजेट लेखन समितिले जेठ १४ गतेसम्म चल्छ।
बजेट लेखन कमिटी गठन गरे लगत्तै अर्थमन्त्रालयले करका दर लेखन कमिटी गठन गरिसकेको हुन्छ। यस्तो कमिटी आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागमा बनाइन्छ। यो कमिटीले आवश्यक नीति बजेटमा प्रस्ताव गर्छन्। नीति प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयनमा रहेका नीतिमा जटिला के–के रह्यो? विगतमा ल्याइएका नीतिको सफलता र असफलता के रह्यो? स्रोत सुनिश्चित गर्न कुन क्षेत्र विस्तार गर्न सकिन्छ? अहिले काम गर्दै जाँदा के–के कुरा नयाँ देखिए? लगायत विषय राखेर सबै क्षेत्रको राजश्व नीति प्रस्ताव हुन्छ।
यसरी प्रस्तावित राजश्व नीतिमा भन्सार विभाग र राजश्व विभागमा छलफल हुन्छ। त्यसपछि राजश्व महाशाखामा सह–सचिव, राजश्व सचिव हुँदै चरणबद्ध छलफल हुँदै २÷४ चरणमा अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल हुन्छ। त्यसको अन्तिम छलफल भने जेठ १४ गते साझ शुरु भएर राति १२ बजेसम्म चल्छ। अन्तिम करको दर लेखनमा राजश्व महाशाखा प्रमुख, राजश्वसचिव, अर्थसचिव, अर्थमन्त्री र सोसँग सम्बद्ध भएका महाशाखाको उप–सचिव (भन्सार र आन्तरिक कर कार्यालय) हुन्छन्।
कहिलेकाहीँ राजश्व नीति र दरको छलफल जेठ १५ गते बिहान २/३ बजेसम्म मात्रै आर्थिक ऐनको अन्मित खाका टुंगो लाग्ने गरेको छ। छलफल समाप्त भएपछि अर्थमन्त्रालयले बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐन मुद्रण विभाग सिंहदरबारमा छपाइको लागि पठाइन्छ। छपाइमा पठाउँदा सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा कडाई तथा सरकारका उच्च कर्मचारीको निगरानीमा पठाइन्छ।
बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐन प्रिन्ट भएर आइसकेपछि जेठ १५ गते बिहानै नै राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठक हुन्छ। यो बैठकले बजेट पारित गरेपछि मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाइन्छ। बजेट र राजश्वको विषयमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा शैद्धान्तिक विषयमात्रै अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्छन्। त्यहाँ बजेट वा राजश्वको अंक वा अन्य नीतिगत तथा करको दर परिवर्तनको विषय प्रस्तुत हुँदैन भने छलफल समेत हुँदैन। बजेट सार्वजनिक हुने दिनको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा बजेटको शैद्धान्तिक पक्ष अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने र बैंकले बजेट स्वीकृत गर्ने हुन्छ। त्योसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन पनि सोही बैठकले स्वीकृत गर्छ।
जेठ १५ सबै भन्सार कार्यालयहरु बन्द हुन्छ। बजेट भाषणपछि मात्रै भन्सार कार्यालय खुल्छन् र जाँचापास सुरु हुन्छ। आर्थिक ऐन प्रिन्टमा पठाएर आएपछि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धि विभागका कर्मचारीहरुले परिवर्तन भएका करका दरहरु सिस्टममा राख्छन्। कहिले काँही यसरी सिस्टममा परिवर्तन भएको करको दर अपडेट गर्ने काम दिउँसोसम्म नै चलिरहेको हुन्छ। यस्ता सबै काम समिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाइन्छ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकअघिका सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सामान्यतया जेठ १५ गते दिउँसो २/३ बजेसम्म समय लाग्ने गरेको पाइन्छ। बजेट सार्वजनिकको सबै प्रक्रिया समाप्त भएपछि मात्रै एक/ढेड घन्टाअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइन्छ। बजेट सार्वजनिक हुनुअघि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक सामान्यतया १०/१५ मिनेटमै समाप्त हुने गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पारिद गरेको बजेट अर्थमन्त्रीले संसद्काे दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्छन्।
-1724229294.jpeg)
