काठमाडौं। हरेक वर्षको बजेटमा कर बढ्ने वस्तुमा पर्छ मदिरा र चुरोट। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सरकारले १३७ प्रतिशतले मदिरा र चुरोटमा कर बढाएको थियो। त्यसपछि वर्षेनी करको दर बढ्ने क्रम जारी छ।
राजस्व संकलनका लागि सबैभन्दा अगाडि मदिरा र चुरोटको करको दर अगाडि आउने गरेको छ। नेपाल मदिरा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष रवि केसीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म महिनाको ५ लाख कार्टुन मदिरा बिक्री हुने गरेकोमा त्यसपछि व्यापार घटेर मासिक ५ हजार कार्टुनमा खुम्चिएको बताउँछन्। आधिकारिक रुपमा बजारमा मदिराको बिक्री घटे पनि उपभोग गर्नेहरुको संख्या नघटेको उनको भनाइ थियो।
सरकारले आम्दानी बढाउने उद्देश्य राखेर करको दर बढाएपछि चोरी तस्करीका मदिरा र चुरोट छ्यापछ्याप्ती आइरहँदा राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए। ‘राजस्व बढ्ने आशामा सरकारले करको दर बढाउँदा चोरीसँगै तस्करीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ,’ पूर्वअध्यक्ष केसीले भने, ‘यसबाट सरकारलाई राजस्व गुमेको छ, व्यवसायीको व्यवसाय डुबेको छ। रोजगारी कटौती भइरहेको छ।’
मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष बैंजुप्रसाद बाबराले भारतबाट हुने चोरी तस्करीलाई नियन्त्रण नगरी कर बढाउने ध्यानमा सरकार लाग्दा उल्टो बाटोमा हिँडिरेको बताए। ‘अहिले खुलेआम भारतबाट मदिरा र चुरोट तस्करी भएर तराई क्षेत्रमा छ्याछ्याप्ती पाइन्छ,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने र नेपाली व्यवसायीलाई मात्र कस्ने सरकारी नीति ठिक भएन, यो परिवर्तन हुनुपर्छ।’
नेपालभन्दा भारतमा मदिरा सस्तो
नेपालको तुलनामा भारतमा धेरै सस्तोमा मदिरा पाइन्छ। उदारहणका लागि टुर्बोग बियर नेपालमा एक बोतलको ४५० रुपैयाँ पर्छ। त्यही बियर भारतमा १२० भारतीय रुपैयाँमा पाइन्छ।
यस्तै सिग्नेचर ब्राण्डको रक्सी भारतमा ४०० भारतीय रुपैयाँ पाइन्छ। नेपालमा २ हजार ५०० रुपैयाँ पर्छ। त्यस्तै चुरोट पनि त्यही हाराहारीमा भारतमा पाइन्छ। नेपालभन्दा भारतमा सस्तो मूल्यमा मदिरा र चुरोट पाउने भएपछि दैनिक रुपमा ठूलो मात्रामा चोरी तस्करी भई नेपालका बोडर क्षेत्रमा आउने गरेको छ।
पटक-पटक सरकारलाई तस्करीमार्फत मदिरा आएको र नियन्त्रणका लागि अनुरोध गर्दा बेवास्था गरिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ। ‘सरकारलाई पनि थाहा छ चोरी तस्करीमार्फत ठूलो मात्रामा मदिरा र चुरोट आउने गरेको छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘तर नियत्रणका लागि आँट पनि गर्दैन, करको दर घटाउन पनि सक्दैन।’
कर मात्र बढाउँदा गुमाउँदै राजश्व, पलायन हुँदै व्यवसायी
मदिरा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष केसीका अनुसार सरकार करको पछि लाग्दा वैधानिक रुपमा आउने राजस्व गुमाइरहेको छ। जसले वैधानिक रुपमा मदिरा र चुरोट बेच्नेहरु अहिले विस्तारै पलायन हुँदै गएको उनले बताए।
देशमा रहेका मदिरा उद्योग पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेको उनको भनाइ छ। तर, नेपालमा मदिरा र चुरोट आउने क्रम तीव्र रुपमा रहेको छ। ‘महिनामा पाँच लाख कार्टुन मदिरा बिक्री हुने गरेकोमा अहिले पाँच हजार पनि नहुनु भनेको मदिरा खाएनन् भन्ने हुँदैन,’ पूर्वअध्यक्ष केसीले भने, ‘यो अवैध रुपमा आएको मदिराले बजार छोपेको छ, जहाँबाट सरकारले एक रुपैयाँ राजस्व पाउँदैन।’
नेपालमा हाल ७० देखि ८० वटा मदिरा उद्योग सञ्चालनमा छन्। ‘मूल्य बढ्यो भन्दैमा खान छोड्नेको संख्या घटेको पाइँदैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘वैधानिक रुपमा बेच्न नदिएर सरकार आफैले राजस्व गुमाइरहेको छ।’
भारतमा घट्दै कर
मदिरा उत्पादक संघको दाबीअनुसार भारतमा पछिल्लो पाँच वर्षयता मदिरा र चुरोटमा करको दर गिरावट हुँदै आएको छ। भारतले विगत पाँच वर्षदेखि चुरोटमा लगाउँदै आएको कर बढाएको छैन। मदिरामा लगाउँदै आएको कर घटाइरहेको जनाएको छ।
