काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी गत वर्षको बजेटमार्फत् विद्युतीय भुक्तानी कारोबार १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार हुँदा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा सो अघिसम्म समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस)ले गरेको कारोबारमा दिँदै आएको भ्याट छुट हटाएसँगै सबै प्रकारको विद्युतीय कारोबारले १३ प्रतिशतको भ्याटको भार थप भएको थियो।
चालु वर्षको बजेटबाट क्लियरिङ हाउसलाई दिइरहेको भ्याट छुट हटाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था र वालेट कम्पनीका ग्राहकलाई पनि भ्याट लागिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाले लिने कारोबार शुल्कबारे मार्गनिर्देशन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अधिकतम शुल्क १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। यही शुल्कमा सरकारलाई ग्राहकले १३ प्रतिशत भ्याट बुझाउनु परेको हो। यसले डिजिटल कारोबार महंगो बनेको छ।
जनताले स–साना डिजिटल कारोबार गर्दा पनि भ्याट लाग्दा महंगो परेपछि डिजिटल कारोबार घट्ने भन्दै सरोकारवाला पक्षबाट विरोध भएको थियो। नेकपा एमालेको सरकार आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् विरोध गरेका थिए।
‘बहुचर्चित डिजिटल कारोबारको भ्याट’ हटाउन प्रधामन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट समयमै अर्थमन्त्रीलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए।
यो विषय अदालतसम्म पुगेर भ्याट खारेज हुनुपर्ने भन्दै रिट परेको थियो। तर, अदालतले सरकारको डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउने निणर्यलाई सदर गरिदिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले चालु वर्षमा लगाइएको डिटिलज कारोबारको भ्याट आगामी आर्थिक वर्षदेखि खारेज गर्ने आश्वसन दिँदै आएका छन्। एमालेकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते (भोलि) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दुवै संसदमा प्रस्तुत गर्दै छन्।
‘बहुचर्चित डिजिटल कारोबारको भ्याट’ हटाउन प्रधामन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट समयमै अर्थमन्त्रीलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको उच्च स्तरीय सुझाव आयोग, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छाता संगठन, फिनटेक क्षेत्रलगायतले डिजिटल कारोबारको भ्याट हटाउन सुझाव दिइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ जारी गर्दै सन् २०२५ सम्म ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।
चालु वर्षमा डिजिटल नेपाल बनाउने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ। त्यसैले पनि डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन हुने गरी यसअघि लगाइएको भ्याट हटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘हामी डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरेर सोहीअनुसार अघि बढिरहेका अवस्थामा कारोबार गर्दा भ्याट लगाइँदा स-सानो डिजिटल कारोबार निरुत्साहित भएको पाइन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, सरकारले भ्याट हटाउनु पर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ छ।’
यता, उच्च स्तरीय सुझाव आयोगमार्फत् सरकारलाई विद्युतीय कारोबारमा लगाइको भ्याट हटाउन सुझाव दिएका पूर्वअर्थ सचिव खनाल पनि वित्तीय सेवालाई पक्षपात गरेर सरकारले भ्याट लगाउन नहुने बताउँछन्।
नेपालको विद्युतीय भुक्तानीमा अझै प्रोत्साहन अवश्यकता रहेको हुँदा सरकारले विद्युतीय वित्तीय सेवामा लगाएको भ्याट हटाएर हाल ग्राहकमाथि परेको भार सहज बनाइदिनुपर्ने भनाइ हो।
यता, उच्च स्तरीय सुझाव आयोगमार्फत् सरकारलाई विद्युतीय कारोबारमा लगाइको भ्याट हटाउन सुझाव दिएका पूर्वअर्थ सचिव खनाल पनि वित्तीय सेवालाई पक्षपात गरेर सरकारले भ्याट लगाउन नहुने बताउँछन्।
‘विद्युतीय कारोबारलाई मात्रै किन भ्याट? नगद, चेकलगायत सबै वित्तीय कारोबार सबैलाई लगाउने नभए औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग गर्ने विद्युतीय कारोबारमा लागेको भ्याट हट्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘क्युआर पेमेन्टले अनौपचारिक क्षेत्रमा भएका पैसालाई सिस्टममा ल्याउन ठूलो योगदान गरेको छ। प्रविधिको प्रयोग बढ्न धेरै मेहनेत भएको छ। यसलाई सरकारकोतर्फबाट भ्याट लगाएर निरुत्साहित गर्न हुँदैन।’ सरकारले वित्तीय कारोबारमा डिजिटल भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहनको नीति बजेटमार्फत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै, डिजिटल कारोबारलाई भ्याटको दायरामा ल्याएपछि यसका ग्राहक घटेको हुँदा सरकारले भ्याट नीति फिर्ता लिनुपर्ने एफवान सफ्टका सञ्चालक सुवास शर्मा बताउँछन्।
‘डिजिटल कारोबारमा हामी ग्रोथको फेजमा छौँ। यस्तो अवस्थामा ग्राहकलाई महंगो पर्ने गरी सरकारले भ्याट लगायो, त्यो सही थिएन,’ शर्माले भने, ‘अहिले डिजिटल कारोबार बढाउने नीति राष्ट्र बैंक र सरकारले लिइरहेको अवस्थामा कारोबार शुल्कमा भ्याट लगाउँदा डिजिटल कारोबार निरुत्साहित भइरहेको छ, सरकार यो नीतिबाट पछि हट्न आवश्यक छ।’
गत वर्षसम्म सरकारले दिएको भ्याट छुटका योजनाले होस् या विद्युतीय भुक्तानीका क्षेत्रले ग्राहकका लागि दिएको सहुलियतले नेपालमा डिजिटल कारोबारले फड्को मारेको छ।
नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीति अपनाउनु जरुरी रहेको छ। डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको उद्देश्यअनुरूप डिजिटल भुक्तानीमा लगाइएको भ्याट हटाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘अहिले पिएसआमाथि भ्याट लागू हुँदा डिजिटल कारोबारलाई महंगो बनाउने जोखिम छ, जुन सरकारको डिजिटल नेपाल अभियानसँग बाझिन्छ, यस्तो कर हटाउनु डिजिटल भुक्तानीलाई सर्वसुलभ बनाउन प्रभावकारी हुनेछ,’ उनले भने।
गत वर्षसम्म सरकारले दिएको भ्याट छुटका योजनाले होस् या विद्युतीय भुक्तानीका क्षेत्रले ग्राहकका लागि दिएको सहुलियतले नेपालमा डिजिटल कारोबारले फड्को मारेको छ। डिजिटल भुक्तानीलाई सरकारले करको दायरामा समावेश गर्दा ग्राहक पुनः चेक सटहीका लागि र नगद कारोबारका लागि बैंकको काउन्टर तथा एटिएम मेसिनमा लामबद्ध देखिन थालेका छन्। यसलाई पुनः डिजिटल भुक्तानीमा फर्काउन भ्याट खारेज गर्न आवश्यक देखिन्छ।
