काठमाडौं। राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा एक हजार ३२७ वटा आयोजना समावेश गरेको छ। तीमध्ये तीन करोड रुपैयाँ लागत भएको आयोजना सबैभन्दा बढी एक हजार १४१ वटा रहेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्यांकअनुसार २०८१ को फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आएको योजना बैंकमा २०८२ जेठ १३ गतेसम्म सूचना प्रणालीमा एक हजार ३२७ आयोजनाहरु समावेश छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रिय स्तरको आयोजना बैंक रहने व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुरुप आयोगले २०७६ देखि आयोगले आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी यसको अभ्यास गर्दै आएको छ।
आयोजना बैंकमा ३ देखि ५ करोड लागत भएका ७९ वटा आयोजना, ५ देखि १० करोड लागत अनुमान भएका ४४ वटा आयोजना र १० देखि १ अर्बसम्मका २३ वटा आयोजना समावेश भएको छ। १ अर्बभन्दा बढी लागत भएका कुल ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १९ वटाको संख्यामा प्रविष्ट भएका छन भने दोस्रोमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन।
प्रविष्ट भएका एक हजार ३२७ आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ९ खर्ब २० अर्ब रहेको देखिन्छ। जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको ८ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड अनुमानित लागत रहेको छ।
उक्त आयोजनामध्ये विभिन्न मन्त्रालयका एक अर्बभन्दा कम लागत भएका एक हजार २८७ आयोजना र एक अरबभन्दा लागत भएका ४० वटा आयोजनाहरु प्रविष्ट भएका छन्।
जसमध्ये ११७ (८.८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, ८९ (६.७० प्रतिशत) क्रमागत आयोजना र ११२१ (८४.४७ प्रतिशत) अध्ययनका आयोजना रहेका छन। कुल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये शहरी विकास मन्त्रालयका ११४७ (८६.५८ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयका ८२ (६.१७ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयका ६१ (४.५९ प्रतिशत) आयोजन रहेका छन।
उक्त आयोजनामध्ये विभिन्न मन्त्रालयका एक अर्बभन्दा कम लागत भएका एक हजार २८७ आयोजना र एक अरबभन्दा लागत भएका ४० वटा आयोजनाहरु प्रविष्ट भएका छन्।
योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ को दफा ४ उपदफा (२) मा ३ करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने तर चालु प्रकृतिका तथा सालबसाली रुपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रवृष्टि गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
