काठमाडौं। सरकारले एक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानमा ४३ अर्ब रुपैयाँ लगानी थपेको छ। गएको वर्ष ६ खर्ब ६० अर्ब लगानी रहेको संस्थानमा यो वर्ष ७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। एक वर्षको अवधिमै सरकारले संस्थानमाथि ४३ अर्ब रुपैयाँको बोझ बोकेको हो।
एकातिर सरकारले लगानी बढाएको बढाइ छ भने त्यहाँबाट आउने प्रतिशत निरन्तर घटिरहेको छ। सरकारले प्रकाशित गरेको संस्थानको प्रगति विवरण हेर्दा गत वर्ष ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। यो गत वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले कमी हो। अघिल्लो वर्ष संस्थानले ४८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। गएको वर्ष साढे ५ अर्ब बढी नोक्सानीमा गएका हुन्।
त्यसैगरी, घाटामा जाने संस्थानको संख्या पनि बढेको छ। अघिल्लो वर्ष १५ वटा संस्थान घाटामा थिए भने गएको वर्ष घाटामा जाने संस्थानको संख्या १८ वटा पुगेका छन्। देशभर ४५ सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले खर्बौ रुपैयाँ लगानी खन्याएको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सार्वजनिक संस्थान राज्यको बोझका रुपमा रहेको र उनीहरुको खारेज गर्न सुझाव दिइरहेका छ। तर, सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रका रुपमा सार्वजनिक संस्थानलाई लिइरहेको छ।
२०८० असारसम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ८.६२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख पुगेको थियो। सेयर लगानी ९.१९ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड १६ लाख र ऋण लगानी ७.८६ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख पुगेको थियो।
२०७८/७९ को तुलनामा चुक्ता पुँजी १०.६२ प्रतिशतले बढेर २०७९/८० मा ४ खर्ब १२ अर्ब १२ करोड ८१ लाख पुगेको छ। जसमा सरकारको पुँजी लगानी ९२.१३ प्रतिशत र अन्य संस्थान र निजी क्षेत्रको ७.८७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको उल्लेख छ। कुल सञ्चालन आय १४.८७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड २९ लाख पुगेको छ। त्यस्तै, संस्थानको प्रशासनिक खर्च २३.७९ प्रतिशतले बढेको थियो। सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार १ सय ८० कर्मचारी कार्यरत थिए। २०७८/७९ मा २९ हजार ७ सय ३६ कर्मचारी कार्यरत थिए।
