काठमाडाैं। सरकारद्वारा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनासम्मको तथ्यांक समेटिएको यस सर्वेक्षणमा सेवा क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय देखिएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.०१ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रको २५.१६ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको १२.८३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा मधेश, कोशी र सुदूरपश्चिम बाहेकका अन्य प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको जनाइएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १,५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ भने औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत कायम रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय खर्च ४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने संघीय राजस्वमा १२.६ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ ।
यस अवधिमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । वित्तीय घाटाको सन्दर्भमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ घाटा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो घटेर १६ अर्ब १९ करोडमा सीमित भएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको अवस्था भने अझै चिन्ताजनक देखिएको छ । फागुनसम्म संघीय सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत बराबर हो ।
आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्र क्रमशः पुनर्उत्थानको चरणमा प्रवेश गरेको सङ्केत दिए पनि राजस्व संकलन, ऋण व्यवस्थापन र समावेशी विकासका चुनौतीहरू भने यथावत रहेको देखिन्छ ।
