काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक संस्थानमाथिको लगानी घटाएर त्यहाँ हुने लगानी अन्यत्र गर्नुपर्नेमा उल्टै बढाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सार्वजनिक संस्थानमा ७ अर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ।
सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी समीक्षा अवधिसम्ममा ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख पुगेको छ। जसमा सेयर लगानी ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ र ऋण लगानी ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले कम हो।
सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ वटाले नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १५ वटा घाटामा छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो।
नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। नाफामा रहेका संस्थानहरुको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरुको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ।
सरकारले सार्वजनिक ऋण बढाएर संस्थान पालिरहेको छ। विकास निर्माण गर्न पूँजी नपुगिरहेका बेला सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नकै लागि संस्थानमाथिको लगानी बढाइरहेको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ का अनुसार सार्वजनिक ऋणको अवस्था भने अझै चिन्ताजनक देखिएको छ । फागुनसम्म संघीय सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३।८ प्रतिशत बराबर हो ।
