काठमाडौं। बजेट कार्यान्वयनका लागि अब नयाँ आर्थिक वर्ष कुर्नु नपर्ने उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले बताएका छन्।
बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्रीले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयाेजना गरेकाे पत्रकार सम्मेलनमा यस्ताे बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री पाैडेलले बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टदेखि नै कार्यान्वयन सुरु भइसकेकाे जनाए। नयाँ आर्थिक वर्ष कुर्दा समय लाग्ने भएकोले बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्ने समय ढिला हुने हुँदा अर्काे दिनबाटै काम सुरु गरिएको उनकाे भनाइ छ।
‘आयोजना खरिद प्रकृयालगायतका काम शुक्रबारबाटै सुरु भइसकेका छन्। बजेट यथार्थपरक रुपमा आएकाे छ। कतिपय याेजनाका कारण बजेट कार्यान्वयनमै ढिलाइ हुने समय चिर्ने काम सुरु गरिएको छ’, उनले भने।
विकासमा असीमित आकांक्षा, सीमित स्रोतबीच, यो सीमामा रहनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। मितव्ययीता कायम राख्दै चालू खर्च सन्तुलनमा राख्ने प्रयास सरकारले गरेको उनले बताए।
उनले भने, ‘आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५.३ प्रतिशत उठाउने गरी लक्ष्य राखिएको छ ।विकास आयोजनामा वैकल्पिक वित्तबाट गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। स्वदेशी र विदेशी लगानीबाट पूर्वाधार निर्माण गरिन्छ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले ३ करोडको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गरेको दाबी गरे। विकासका असीमित आकांक्षा, सीमित स्रोत र बजेट पनि सीमित सीमामा बसेर ल्याउनुपर्ने भएकाले ३ करोडको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरी बजेट ल्याएको उनको तर्क थियो।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सन्तुलित बजेट निर्माण गर्न सक्ने गरी संघीय सरकारको बजेट आएको बताए। स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित बनाउने गरी बजेट ल्याइउको अर्थमन्त्रीले बताए।
‘विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारको प्रयास गरिएको छ ।विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ। डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने १३ प्रतिशत कर खारेज गरिएको छ। भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम भन्सार कर पनि हटाएका छौं,’ उनले भने।
अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनका लागि देखेका आधार
बजेटको आकार
बजेटले आम्दानी खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरिएको,
पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको, चालु खर्चलाई सीमाभित्र राखिएको र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको,
राजस्वको लक्ष्य संशोधित अनुमानको १।७ प्रतिशत राखिएको,
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा १३ अर्बले आन्तरिक ऋण कम प्रस्ताव गरिएको ९कुल गार्हस्थ उत्पादनको छ।छ प्रतिशतको सीमा प्राप्त भएकोमा छ।घ प्रतिशत मात्र प्रस्ताव गरिएको०।
नीतिगत सुधार
वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्ने नीति लिइएको,
आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा गरेको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने,
सङ्घीय आयोजनाका लागि ३ करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको,
मितव्ययीता र खर्च कटौतीका नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने,
जेठ १६ गतेपछि खरिद प्रक्रिया गर्न सकिने व्यवस्था,
२५ करोडभन्दा बढिका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासवोर्डबाट अनुगमन,
अनुदानलाई लागतको अधिकतम् ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको,
प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको,
वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सरलीकरण गरिएको,
सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको,
कन्टिन्जेन्सी तथा परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गरिएको,
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मूख्य आधार मानी सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गराइएको,
विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरिएको।
आर्थिक विधेयकतर्फ
स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार( सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवर समेतमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
सुन तथा सुनको गहनाको खरिदमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको ९साविकमा यसको थ्रेसहोल्ड १० लाख रहेकोमा सो हटाइएको।
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ
डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधन गृहमा लाग्दै आएको मुल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको,
छ।
अन्तःशुल्कतर्फ
सिमेन्टमा परिमाणको आधारमा अन्तस्शुल्क लाग्दै आएकोमा मूल्यको आधारमा अन्तस्शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
प्रिमियम चुरोटमा छ प्रतिशतका दरले र सस्तो चुरोटमा घ प्रतिशतका दरले अन्तस्शुल्क वृद्धि गरिएको छ।
आयकरतर्फ
भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको,
कारोबार नगरेका वा शुन्य कारोबार गरेका करदाताले समेत न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको,
होटल, रिसोर्ट तथा सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा बिशेष उद्योग सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
स्टार्टअप व्यवसायलाई दिइएको छ वर्षसम्मको आयकर छुटको व्यवस्थालाई कारोबारको सीमा बढाई १० करोडसम्म बनाइएको,
विद्युतीय उर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधन चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको,
आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृती प्राप्त अवकाश कोषलाई अनिवार्य रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोषस नागरिक लगानी कोषस सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको।
भन्सार महसुलतर्फ
ग्रीन हाइड्रोजन, प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी उपकरणको पैठारीमा लाग्ने महसुल पूर्ण छुट गरिएको,
काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, खेलकुद, विद्युतीय चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मालबस्तु पैठारीमा १ प्रतिशत मात्र महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
हाल महँगो र सस्तो मदिरा, बियर र वाइनमा परिमाणको आधारमा समान दरमा भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा अबदेखि मूल्यको आधारमा दरबन्दी तोकिएको।
छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ लामो समयदेखि बिवरण नबुझाई बसेका ठूलो सङ्ख्यामा रहेका करदातालाई मौकास्वरुप विवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको,
अन्तःशुल्कको बिवरण नबुझाउने लाई बिवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको,
निकासी पैठारी गर्ने उद्योगहरुले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने वैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था हटाइएको।
बजेट कार्यान्वयन योजना
आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाउने,
समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्ने ९साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको,
नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता लिने,
शीघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने।
बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल हुने उपलब्धि
आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने,
निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने,
रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने,
पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने
६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान।
