काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गल्ती नगरेका उद्योग व्यवसायी अहिलेको सरकारसँग डराउन नपर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको छलफल कार्यक्रममा भर्चुअल सम्बोधन गर्दै वाग्लेले उद्योग व्यवसायको नाममा आपराधिक काम गर्नेलाई भने नछाड्ने बताए।
उनले भने, ‘गल्ती नगर्ने व्यवसायी डराउनु पर्दैन, तर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिने छैन।’ इमानदार व्यवसायीहरूले डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको योजना छ।
उनका अनुसार ट्रक रोकेर असुली गर्ने धन्दा बन्द भइसकेको छ। निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने व्यक्ति, संस्था वा नीतिलाई सुशासनको दायरामा ल्याइने छ। उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने विद्यमान सरकारी नीतिहरू परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको लागि बुस्टअप गर्ने योजना ल्याउन लागेको वाग्लेले बताएका छन्।
‘निजी लगानी प्रवर्द्धन र आकर्षित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउँछ,’ वाग्लेले भने, ‘बजेटले स्वास्थ्य र शिक्षामा मध्यमवर्गको बोझ घटाउने र मध्यमवर्गको संख्या विस्तार गर्ने कार्यक्रम आउँछ।’ आगामी पाँच सात वर्षसम्म ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर बनाउन योगदान गर्ने बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको वाग्लेले बताए।
अबको बजेटले आर्थिक राजकाजको जहाज मोड्ने पक्षमा आफू रहेको वाग्लेको भनाइ छ। आगामी दिनमा विगतका निस्प्रभावी आयोजना खारेज गर्ने, करको दर र कर प्रणाली सुधार गर्ने गरि बजेट बनाउन लागेको अर्थमन्त्रीले बताए। ‘पैसा खन्याएर भन्दा पनि नीति सुधारेर जाने पक्षमा छौँ। सार्वजनिक प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा सुधार गर्न प्रतिवद्ध भएर लागेका छौँ,’ वाग्लेले भने।
देशको औद्योगिक विकास रोक्न सीमित स्वार्थ समूहले करको दरमा खेल्ने गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केवल आय र व्ययको सामान्य विवरणमा मात्र सीमित नभई अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेक्थ्रू’ गर्ने गरी आउने बताए। उनले करिब १९ खर्बको सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयहरूलाई बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको बताए। अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान ६६ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)लाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यसम्ममा ७३/७४ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताए।
यो ७० खर्ब माथिको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ। ‘१९ खर्बको बजेटले नै चमत्कार हुने गरी काम गर्न सकिन्छ। यसपटक बजेटमा पैसा मात्र खन्याउने भन्दा पनि नीतिगत व्यवस्था सुधार गरेर सकारात्मक वातावरण बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने। सरकार परिवर्तनको समयका कारण बजेट निर्माणमा केही प्राविधिक कठिनाइ भएको उनले स्वीकार गरे।
‘यदि माघमा सरकार बनेको भए यस पटकको बजेटमा ठूलै ‘सर्जरी’ (आमुल परिवर्तन) गर्न सकिन्थ्यो। तर, चैतमा सरकार बनेकाले केही ढिलाइ भएको छ। तैपनि कहाँ र कसरी फजुल खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ वाग्लेले स्पष्ट पारे।
देशको औद्योगिक विकास रोक्न सीमित स्वार्थ समूहले करको दरमा खेल्ने गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरे। कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा न्यून कर हुनुले स्वदेशी उद्योग मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। हाल करिब १२ सय वस्तुमा अन्तः शुल्क लगाइएको र राजस्वको दायरासँगै दरमा पनि पुनरावलोकन हुन सक्ने उनको संकेत छ।
मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धि र नीतिगत सुधारलाई केन्द्रित गरी बजेट निर्माणको काम अघि बढाएको उनको भनाइ थियो।
नेपालमा हाल ७१ लाख रोजगारी रहेको अध्ययनले देखाएको सन्दर्भमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न राजस्वका अतिरिक्त ऋण र अनुदानको सही परिचालनमा जोड दिइने उनले बताए। हाल राजस्वले मात्र दायित्व धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले अनुदान र वैदेशिक ऋणको उचित व्यवस्थापन आगामी बजेटको मुख्य आधार रहने उनले बताए। मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धि र नीतिगत सुधारलाई केन्द्रित गरी बजेट निर्माणको काम अघि बढाएको उनको भनाइ थियो।
बजेटले अनुत्पादक क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध लगानी रोकी उत्पादन बढाउने योजनालाई प्राथमिकता दिने तथा सय वस्तुमा लगाइएको अन्तः शुल्कको पुनरावलोकन र कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा रहेको करको विसंगति हटाउने गरी कर संरचनामा सुधार गरिने उनले बताए।
यस्तै, उनले सरकारले हालको ६६ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)लाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्ममा ७३/७४ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको पनि धारणा राखे। यो लक्ष्य भेटाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको र सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो।
