चामलः २० किलोको लङग्रेन आरती चामलको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मूल्य ३ हजार ९१८ रुपैयाँ प्रतिबोरा छ। यो चामल काठमाडौंको कुलेश्वर क्षेत्रमा होलसेल मूल्यमा खरिद गर्दा २ हजार ९०३ रुपैयाँसम्म पर्छ। तर, यही चामल खुद्रा पसलमा किने ३ हजार १ सयदेखि ३ हजार २ सय रुपैयाँसम्ममा पाइन्छ।
आरती चामल ‘मार्ट’ जस्ता सुपरमार्केतमा खरिद गर्ने हो भने ३ हजार ४ सय रुपैयाँ प्रतिबोरा पर्छ। बीस किलोको लङग्रेन आरती चामलको एमआरपी मूल्यको तुलनामा ५ सय देखि ८ सय रुपैयाँ सस्तो पर्न जान्छ।
पिठोः पाँच किलो ज्ञान चक्की आँटाको एमआरपी मूल्य ५१० रुपैयाँ छ। कुलेश्वर क्षेत्रमा ४१० रुपैयाँमा यही पाँच किलो पिठो होलसेल मूल्यमा खरिद गर्न पाइन्छ। तर, यही पिठो खुद्रा पसलमा पुग्दा ४३० रुपैयाँमा खरिद गर्न पाइन्छ।
पाँच किलो ज्ञान चक्की आटाको एमआरपी मूल्यको तुलनामा बजारमा ८० रुपैयाँ सस्तो छ। परेली चामलको २५ किलो बोराको एमआरपी मूल्य २ हजार १ सय छ। तर, यो खुद्रामा १ हजार ९ सय रुपैयाँ पर्छ। एमआरपीको तुलनामा २ सय सस्तो पर्न जान्छ।
अमृत तेलः अमृत तेलको प्रतिलिटर एमआरपी मूल्य ३०० रुपैयाँ छ। तर यो तेल बजारमा २३० देखि २४० रुपैयाँ प्रतिप्याकेट उपलब्ध छ। यो तेल एक कार्टुन अर्थात् १० प्याकेट तेलको २ हजार २५० रुपैयाँ पर्छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिलिटर २२५ रुपैयाँ होलसेल मूल्य पर्न आउँछ।
अर्थात एमआरपी मूल्यको तुलनामा प्रतिलिटर ६० देखि ७५ रुपैयाँ सस्तोमा तेल पाइरहेको छ। स्वस्तिक एक लिटर तेलको एमआरपी मूल्य २८० रुपैयाँ छ। तर, यसको खुद्रा मूल्य २२० रुपैयाँ पर्छ। एमआरपीको तुलनामा ६० रुपैयाँ सस्तो पर्ने गर्दछ।
चिउराः नेपाल टप चिउरा २० केजीको एमआरपी मूल्य २ हजार २५० रुपैयाँ पर्छ। यो मूल्यको आधारमा प्रतिकिलो चिउरा ११३ रुपैयाँको हारहारी हुन आउँछ। तर, यो चिउरा कंलकीका खुद्रा पसलमा ९० रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइन्छ।
चिनीः नेपालमा चिनी प्याकेजिङ गरिएभन्दा खुला रुपमा बिक्री भएकोे पाइन्छ। यसको मूल्य सोलसेल मूल्यप्रति किलो १०३ रुपैयाँ पर्छ भने खुद्रा पसलमा १०५ रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री भइरहको छ। तर, यो मूल्य समयअनुसार फेरबदल हुने देखिन्छ।
माथि उल्लिखित खाद्यवस्तुको मूल्य केही उदाहरण मात्रै हुन्। जुन कम्पनीले निर्धारण गरेको एमआरपीको तुलनामा बजारमा सस्तो मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न पाइन्छ। तर, उपभोक्तालाई व्यापारीले एमआरपी देखाएर त्यही मूल्यमा बिक्री गर्छन्। उत्पादकले राखिदिएको अधिकतम मूल्य अन्तिम मूल्य मानेर बिक्री गर्दा उपभोक्ता पारमा परेका छन्।
उत्पादकबीच बजारमा देखिएको अत्यधिक प्रतिस्पर्धाको फाइदा उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन्। उत्पादकले न्यून मार्जिन राख्ने र बजारमा सामान पठाउँदा महँगो एमआरपी राखिदिने गरेकाले लाभ व्यापारको हातका पुगिरहेको छ।
एमआरपी भनेको वस्तु अधितम बिक्री मूल्य हो। तर, व्यापारीले उपभोक्तासँग अधिकतम मूल्य लिइरहेका छन्। कम्पनीले निर्धारण गरेको एमआरपीभन्दा कममा बिक्री गरिए पनि बढीमा बिक्री गर्न पाइँदैन। यो अधिकतम मूल्यमा पनि ग्राहक ठगिने सम्भावना छ। कलंकीस्थित एक खाद्य खुद्रा पसलका व्यापारी आफूले एमआरपीको तुलनामा घटी मूल्यमा खाद्यवस्तु बिक्री गर्दै आएकाे बताउँछन्।
उनको खुद्रा पसल वरिपरि उपत्यका बाहिरबाट बसोबासका लागि आउने ग्राकहले एमआरपी आधारमा खरिद गर्न खोज्ने बताउँछन्। बुटवलबाट काठमाडौं आएका रामप्रसाद पौडेलले भने, ‘एक बट्टा चियापत्तीको एमआरपी मूल्य ७०० थियो, मैले ६५० रुपैयाँमा किनेँ, यही चिया बुटवलमा एमआरपीमै खरिद गरेको थिएँ।’
कुलेश्वरस्थित होलसेल पसलका व्यापारी मनोज श्रेष्ठको पनि उस्तै अनुभव छ। एमआरपीले सबै वस्तुको मूल्य फिक्स गरिदिएको छ। व्यापारी आफूले चिनेकालाई घटाएर बेच्छन्, बाँकीलाई एमआरपी देखाउँदै मूल्य लिन्छन्। उत्पादकबीच भएको प्राइस वारको फाइदा उपभोक्ताले पाएका छैनन्।
‘पछिल्लो समय सम्पूर्ण खाद्यान्नमा एमआरपीको ट्याग लागेर आउँछ,’ उनले भने, ‘योभन्दा घटी मूल्यमा सामान बिक्री गर्दा पसलपिच्छे फरक मूल्य हुन्छ तर कोही पनि बेच्दैनन्। कारण, हाे एमआरपी।’
काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमा ग्राहक एमआरपीको मूल्यमा सचेत छन्। तर ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहक सचेत भइसकेको अवस्था छैन। खाद्य वस्तुमा लेखिएको आधारमा वस्तु खरिद गरे पनि ग्राहकलाई महंगो पर्न जाने देखिन्छ।
डिल्लीबजारस्थित रिया स्टोरका व्यापारीले एमआरपी मूल्यमा ग्रामीण क्षेत्रका मूल्यमा ठगिने सम्भावना रहेको बताउँछन्। ‘गाउँतिर लेखेकै मूल्यमा बिक्री गर्छन्, मैलै प्रिन्ट गरिएको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘चामललाई १७ सयमा बेच्छु, तर प्रिन्ट मूल्यमा २ हजार २ सय छ, २१ देखि २२ सय रुपैयाँमा बेच्ने चामलको मूल्य २७ देखि २८ सय रुपैयाँ प्रिन्ट भएर आउँछ। गाउँघरका मान्छेलाई एक बोरामा ६ देखि ७ सय रुपैयाँ फरक पर्छ। गाउँ–गाउँ तथा दुर्गम ठाउँमा प्रिन्ट मूल्यमा नै बिक्री गर्छन्।’
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा २ (च) मा उल्लेख भएको ‘बिक्रीका लागि बजार पठाउने वस्तुको लेबलमा उक्त वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मितिलगायत ६ थरी विवरण खुल्ने लेबल टाँस्नुपर्ने’ प्रावधान गत चैत २० देखि अनिवार्य गरेको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल बताउँछन्।
‘कानुनीमा स्पष्ट लेख्या छ त। उत्पादक वा उद्योगीले हैन, उत्पादक वा उद्योगीले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी राख्नुपर्ने,’ उनले भने, ‘त्यसमा गुणस्तर, तौलका सबै विषयहरुको लेबल समेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनिएको छ।’
एमआरपी राखिसकेपछि भन्सारबाट आउने सामान जानकारी हुन्छ, कुन कुन उत्पादन भइरहेको छ? कुनमा लेबलिङ भइरहेको छ? कुन चोरीबाट आइरहेका छन्? जस्ता विषय जानकारी हुने दाहालले बताए। ‘वस्तुको मूल्यबाट चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ’ उनले भने।
के हो एमआरपी मूल्य ?
म्याक्सिमम रिटेल प्राइज (एमआरपी) यो कुनै पनि सामानको प्याकेट वा बट्टामा लेखिएको सबैभन्दा बढी मूल्य बुझाउँछ। यो मूल्यभन्दा बढीमा खुद्रा व्यापारीले सामान बेच्न पाउँदैनन्।
यही मूल्यमा सबै करहरु समावेश गरिएको हुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई ठगीबाट बचाउनु हो। तर नेपाली बजारमा यो यसको उल्टो अभ्यास भइरहेको पाइन्छ। मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्नु हो।
नेपाललगायत धेरै देशहरूमा उपभोक्ता अधिकारको रक्षाका लागि एमआरपी कानुन लागू गरिएको महानिर्देशक दाहाल बताउँछन्।
