काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अर्बौं रुपैयाँ ऋण सीमित व्यक्तिको हातमा गएको तथ्यांक बाहिर आएको छ। बैंकिङ क्षेत्रका साढे १४ लाख ऋणीमध्ये १९४ जनाले सवा २ खर्ब रुपैयाँ बढी ऋण उपयोग गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको हो।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल चलिरहेको छ। सोमबारको छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा सीमित व्यक्तिको हातमा पुगेको हुँदा यसको उपयोगिता हेर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।
‘संशोधित बाफिया कसले कर्जा पाउँछ/पाउँदैन भन्नेबारे स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशत ऋणीले ३.९ प्रतिशत ऋण प्रयोग गरेको भनेर आएको छ। यो राष्ट्र बैंकले गरेको अनुमानबाट देखिएको हो,’ गभर्नरले भने, ‘तर, क्याकुलेसनको ‘म्याथ्योड’ हेर्दा केही व्यक्तिको हातमा धेरै ऋण गयो कि भन्ने छ। धेरै ऋण जानु राम्रो हो या होइन, यसले उत्पादकत्वमा योगदान पुर्याएको छ/छैन, राज्यको सञ्चालन सिद्धान्तलाई कसरी प्रतिबन्धित गर्न भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ला। ऐन बनाएर आउने ठाउँ त्यो हो।’
गभर्नर अधिकारीबाट प्रस्तुत कुल ऋणीको तथ्यांकमा ०.०१ प्रतिशत भनेको १९४ जना हुन आउँछ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत चैतसम्म बैंकिङ क्षेत्रबाट कुल ५५ खर्ब ३४ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यी व्यक्तिले उक्त ऋणको ३.९० प्रतिशत ऋण प्रयोग गरेको विषय गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरेका हुन्।
यसलाई रकममा निकाल्दा २ खर्ब १५ अर्ब ८५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ हुन जान्छ भने १९४ व्यक्तिमा औषत ऋण प्रयोग तथ्यांक निकाल्दा एक जनाले औषतमा १ अर्ब ११ करोड २६ लाख हुन आउँछ। राष्ट्र बैंकले यसरी ठूलो परिमाणमा सीमित व्यक्तिले प्रयोग गरेको ऋणबारे निर्क्योल गरेर ऋण र बैंकको संरचनामा व्यवसायीलाई अलग बनाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने गभर्नरले उल्लेख गरेका हुन्।
‘यदि ऋणको प्रवाह कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्ने हो भने ऋण केही हदसम्म केन्द्रीकृत हुँदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता छ। यसलाई अझै उहाँहरु (सांसद ज्यूहरु)ले हेर्नुहोला। सञ्चालकले कर्जा लैजाँदा पाउने कि नपाउने? कति पाउने? बैंक सञ्चालक भनेको के हो?,’ उनले भने, ‘बैंक चलाउने मान्छे र व्यवसायीबीचको फरक हुनुपर्छ कि पर्दैन? देशमा भइरहेको ऋण प्रवाह सबै स्वार्थको द्वन्द्वको परिस्थितिबाट देखिएका चुनौती के हुन्?’
यी विषय कानुनी रुपमा संशोधित विधेयकले निरुपण गर्न खोजेजस्तो र धेरै थरीका स्टेकहोल्डरको छलफल भइरहेकाले थप अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाइ हो।
