काठमाडौं। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा २०७४ वैशाखदेखि लागू भएको हो। यसको संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफाबार छलफल भइरहेको छ।
बाफियाको १२७ जना सांसदहरूले संशोधनको प्रस्ताव गरेको छन्। जसमा ५१ प्रतिशत संशोधन परिभाषा खण्डमा रहेको छ। बाफिया संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ समितिमा आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गभर्नर डा. पौडेलले बाफिया संशोधनमा आफ्नो धारणा पेश गरेका थिए।
उनले बाफिया संशोधन अर्थतन्त्र, ऋणको संरचना र बैंकको संरचना परिवर्तन गर्ने विषयले केही चिज आएको हुँदा यसले ठूलो भूकम्प आएको जस्तो परिवर्तन हुन सक्छ भन्दै त्यसमा विषेश ध्यान दिन सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेका थिए।
साथै ‘उल्लेखिय स्वामित्व भएको व्यक्ति र बैंकसँग सम्बध भएका व्यक्तिहरूको बैंकसँग कर्जामाथि उनीहरूको हक अधिकार कति रहन्छ?’ भन्ने कुरा संशोधित बाफियामा स्पष्ट गर्न खोजिएको भन्दै यसअघिका कानुनी प्रावधानसमेत मूल्यांकन गरेर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
गभर्नर डा. पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा सिमित व्यक्तिको हातमा पुगेको हुँदा यसको उपयोगिताबारे हेर्न आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्र बैंकले ठूलो परिमाणमा सिमित व्यक्तिले प्रयोग गरेको ऋणको बारेमा निक्र्योल गरेर ऋणको संरचना र बैंकको संरचनामा व्यवसायीलाई अलग बनाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्।
बैंकिङ व्यवसाय संसारमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति समावेश हुने व्यवसाय हो। त्यहाँभित्र नयाँ–नयाँ कुराहरु आइरहेका हुन्छन्।
गभर्नर डा. पौडेलले आफ्नो तर्फबाट बाफिया संशोधनमा विचार अर्थ समितिमा राखे पनि राष्ट्र बैंकको तर्फबा बाफियाको संशोधन प्रस्ताव कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको थिए। पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावअनुसार राष्ट्र बैंकले बाफियाको यस कारण संशोधन चान्छ।
२०७४ वैशाख १० गतेदेखि लागू भएको बाफियाले २०७३ सालअघिको विषयलाई संशोधन गर्न सकेको थिएन। त्योभन्दा पाँच वर्षअघि पनि यसरी नै संसद हुँदै संशोधनको विषय उठेको थियो।
बैंकिङ व्यवसाय संसारमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति समावेश हुने व्यवसाय हो। त्यहाँभित्र नयाँ–नयाँ कुराहरु आइरहेका हुन्छन्। यी विषयलाई ऐनले समावेश गर्न आवश्यक छ। त्यही कारणले ऐनको संशोधन आवश्यक छ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि डिजिटल बैंकको स्थापनाबारे उल्लेख गरिएको छ। अहिलेसम्म राष्ट्र बैंक र नेपालका कानुनले डिजिटल बैंक चिन्दैन। त्यसैले बाफियाले यसलाई चिनाउनु पर्छ।
राष्ट्र बैंकले ‘सेन्टल बैंक डिजिटल करेन्सी’ (सिडिबिसी) भनेर ल्याउन खोजिरहेको छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले युनिट बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ। संसारभरिका सेन्टल बैंकले डिजिटल करेन्सी एडप्सन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले र बाफियाले सिडिबिसी चिन्दैन। त्यसैले ऐनमा यो विषय राख्न आवश्यक छ।
प्रस्तावित बाफियामा ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारिएको छ। २०७२ सालभन्दा अघि नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ र विकास बैंकहरूको पुँजी त्योभन्दा थोरै थियो। अहिले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब र विकास बैंकहरूको साढे २ अर्ब रुपैयाँ हुनु पर्छ।
साथै, वित्त कम्पनीहरू र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुँजी बाफिया प्रारम्भ हुनुअघि चार गुणा बढीले चुक्ता पुँजी बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी बाफिया प्रारम्भ हुनुअघिभन्दा अहिले उल्लेख्य बढेको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी ६५० अर्बभन्दा बढी रहेको देखिन्छ।
सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषालाई अझ विस्तृत बनाउने हो भने एउटा सम्बद्ध व्यक्ति अथवा एउटा फर्म र त्यसमा आवद्ध व्यक्तिले कति कर्जा लिएका छन्? त्यो हेर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसमा नीति बनाउन सहज हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले सानो पुँजी हुँदा २ प्रतिशतलाई उल्लेख्य स्वामित्व भनिरहेको थियो। अहिले बैंकको पुँजी पाँच गुणासम्म वृद्धि भइरहेको अवस्थामा २ प्रतिशत धेरै ठूलो परिमाण हुन सक्ने हुँदा त्यो पुँजीले त्यसबाट लिन सक्नेहरू बैंकमा ठूलो स्टक राख्न सक्ने विषयलाई मनन गरेर उल्लेख्य स्वामित्वलाई २ प्रतिशतबाट एक प्रतिशतमा झार्ने सुझाव राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
‘सम्बद्ध व्यक्ति’हरूको परिभाषालाई राष्ट्र बैंकले केही भाषिक फरक तवरको संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। व्यक्तिगत हिसाब हेर्ने हो भने नेपालमा १९ लाख ४० हजार व्यक्तिले ५५ खर्ब बढी कर्जा प्रयोग गरेका छन्। व्यक्तिगत रुपमा हेर्दा यसको औषत धेरै कम आउँछ। तर, व्यक्तिगत रुपमा लिइएको कर्जा ठूलो छ।
सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषालाई अझ विस्तृत बनाउने हो भने एउटा सम्बद्ध व्यक्ति अथवा एउटा फर्म र त्यसमा आवद्ध व्यक्तिले कति कर्जा लिएका छन्? त्यो हेर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसमा नीति बनाउन सहज हुन्छ।
कसरी लोन ‘कन्डेन्सेसन’ (संकुचित) भएको छ? भन्ने कुरालाई समेत समावेश गर्नका लागि सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषालाई अझ बढी ब्रोडेन अर्थात् वृहत, फाराकिलो बनाउन आवश्यक भनेर राष्ट्र बैंकले संशोधनको प्रस्ताव राखेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि सम्बद्ध व्यक्तिलाई त्यहीअनुसार परिभाषित गर्ने गरिन्छ।
