काठमाडौं। सरकारले बजेटमार्फत स्टार्टअपलाई १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, आयकर ऐनमा कुनै परिभाषा नहुँदा समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ।
सरकारले बजेटमा स्टार्टअपसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याए पनि स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा स्टार्टअपले लाभ नपाउने र कर अधिकृतको मनमौजी चल्ने खतरा देखिएको छ। केलाई स्टार्टअप मान्ने र नमान्ने, कुनलाई स्टार्टअपको कोटामा राख्ने र नराख्ने भन्ने अन्यौलता देखिन्छ।
गत बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको बताए। उनले १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायीलाई पाँच वर्षसम्म आयाकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेका छन्।
सरकारले स्टार्टअप प्रवर्द्धन र युवाहरुलाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न यस्तो नीति ल्याए पनि स्टार्टअपको विशेष परिभाषा नहुँदा सरकारले दिएको सुहलियत पाउन मुस्किल हुने देखिएको छ।
स्टार्टअपको परिभाषा नभएकाले कर अधिकृतको तजबिजमा स्टार्टअपको परिभाषा हुने भई कर छुट मा अनिश्चितता हुने देखिन्छ।
विगतमा स्टार्टअप व्यवसायीले एक करोडसम्म कारोबार गरेमा सुरुको मितिले पाँच वर्षसम्म कर छुट दिँदै आइएकोमा आगामी दिनमा १० करोडसम्मको कारोबारमा त्यस्तो पाँच वर्षसम्म कर छुट हुने भएको छ। तर, आयकर कानुनमा स्टार्टअपको परिभाषा भने छैन। स्टार्टअपको परिभाषा नभएकाले कर अधिकृतको तजबिजमा स्टार्टअपको परिभाषा हुने भई कर छुट मा अनिश्चितता हुने देखिन्छ।
आयकर ऐनमा स्टार्टअपको परिभाषा नभएकाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तयार पारेको स्टार्टअपको परिभाषाअन्तर्गत रहेर कर छुट दिने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल बताउँछन्।
‘हाम्रो धेरै कुराहरु औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा निर्भर हुन्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको स्टार्टअपको परिभाषा अनुसार काम गर्ने हो,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘उनीहरुले स्टार्टअपको जस्तो परिभाषा गर्छन्। त्यहीअनुसार पाउने हो हाम्रो आयकर ऐनको छुट्टै परिभाषा छैन। स्टार्टअपको परिभाषा परिवर्तन हामीले गर्दैनौँ।’ हाम्रो आधारभूत डकुमेन्ट भनेको उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअपको जुन परिभाषा गरेको हुन्छ। त्यसमा आधारिकत हुने महानिर्देशको बताए।
पछिल्ला वर्षमा नेपालमा स्टार्टअप व्यवसायको संख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि करको बोझ, लगानी अभाव र नीतिगत अन्योलकाले ती व्यवसायले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। यही सन्दर्भमा सरकारले पाँच वर्षसम्म स्टार्टअप व्यवसायलाई आयकर छुट दिने कार्यक्रम ल्याएको हो।
बजेटमा लेख्न लेखियो तर, व्यवहारमा भने स्टार्टअप व्यवसायीले सुविधा पाउन कठिन रहेको उनको बुझाइ छ।
बजेटमा १० करोडसम्मको स्टार्टअप व्यवसायीलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा कसैले नपाउने शेषमणि दाहाल बताउँछन्। ‘बजेटमा १० करोडसम्मको स्टार्टअप व्यवसायीलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा कसैले पाउँदैन,’ उनले भने, ‘स्टार्टअप भनेको के हो? भनेर कानुनमा नलेखिएपछि कसले पाउने त? को स्टार्टअप? स्पष्ट नभएपछि सुविधा पाउन कठिन छ। बजेटमा लेख्न लेखियो तर, व्यवहारमा भने स्टार्टअप व्यवसायीले सुविधा पाउन कठिन रहेको उनको बुझाइ छ।
सरकारले परिभाषा गरेको स्टार्टअप व्यवसाय के हो?
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०७९’मा स्टार्टअपको परिभाषा समेटिएको छ। उक्त मस्यौदामा ‘उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा वा प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन भइ स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसाय स्टार्टअप हो’ भनेर परिभाषित गरिएको छ। यस्तै स्टार्टअपको उद्यम व्यवसायको परिभाषाअन्तर्गत साना तथा मझौला व्यवसायलाई नसमेटिने बताइएको छ।
पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जना बढी नभएको, वार्षिक कुल आम्दानी ५० लाखभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (जग्गाको मू्ल्यसमेत) दुई करोडभन्दा बढी नभएको र चूक्ता पुँजी ५० लाखभन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, विकास वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोगको कार्य, वार्षिक रूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तिमा १० प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने तरिका, बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको उद्यम व्यवसायलाई मात्रै स्टार्टअप व्यवसाय मानिने मस्यौदामा राखिएको छ।
त्यस्तै, कृषि तथा पशुपंक्षीमा आधिरत, वन (जडिबुटी, पैदावार)मा आधारित, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित, सहज सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित, पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसाय स्टार्टअपको रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने छन्।
कोषको उद्देश्य स्टार्टअप सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई बीऊ पुँजी उपलब्ध गराउने थियो। त्यसयता हरेक बजेटमा कुनै न कुनै रुपमा स्टार्टअपका कार्यक्रम समावेश हुँदै आएको छ।
यसबाहेक विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि उत्पादन उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित, खनिज, अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिका, वस्तु तथा सेवाको वितरण प्रणाली सम्बन्धित र परम्परागत पेशा तथा उद्यमको पनुर्जागरण सम्बन्धित उद्यम स्टार्टअपको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ।
कहिलेदेखि सुरु भयो स्र्टाटपलाई प्रोत्साहनको नीति
नेपालमा स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग गर्न ५० करोड रूपैयाँको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। कोषको उद्देश्य स्टार्टअप सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई बीऊ पुँजी उपलब्ध गराउने थियो। त्यसयता हरेक बजेटमा कुनै न कुनै रुपमा स्टार्टअपका कार्यक्रम समावेश हुँदै आएको छ।
सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई करमा छुट दिने व्यवस्था भने २०७८/७९ को बजेटबाट सुरु गरेको हो। एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई व्यवसाय सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था आव २०७८/७९ को बजेटले गरेको हो।
कानुनी तथा नीतिगत रुपमा स्टार्टअपको परिभाषा प्रष्ट उल्लेख नभए पनि उक्त वर्षको बजेटबाट युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले आव २०७८/७९ देखि वार्षिक एक करोडसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई करमा छुट दिने व्यवस्था गरेकोमा अब भने १० करोडसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गरेको हो।
