काठमाडौं। एउटै व्यक्ति बैंकको लगानीकर्ता र व्यवसायी पनि हुन नहुने विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशाेधन) विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस भएर संसदको अर्थ समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ।
विधेयकले खासगरी एक प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय संस्थामा सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने भन्ने विषय उल्लेख गर्दा ‘एउटै बैंकर र व्यवसायी’ हुन नपाउने व्याख्या गरी उक्त विषयमा छलफल भइरहेको छ।
यद्यपि नेपालमा पछिल्लो एक दशकयता बैंक र व्यवसायी छुट्याइनुपर्ने विषय सर्वाधिक चर्चामा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ जारी हुन अघिदेखि नै बैंकर व्यवसायी छुटिनुपर्ने विषय बहसमा उठेका थिए। तर, उक्त विषय ऐनले समेटेन।
एक वर्ष यता भने सोही ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा भने बैंकर र व्यवसायी छुटिनुपर्ने विषयमा अझ बढी छलफल तथा चासो चर्चा भइरहेको छ। नेपालमा स्थानीय व्यवसायीलाई बैंक खोल्न दिएर बैंकर बनाएको ३३ वर्षपछि बैंकबाट व्यवसायी अलग गर्न कति सम्भव होला? संसददेखि सडकसम्म भएको चर्चा र चासोको उक्त विषयलाई बाफियाले संशोधन गर्दा कार्यान्यवन कति सम्भव होला?
विसं. २०४१ सालमा नेपालको पहिलो निजी बैंकको रुपमा हिमालयन बैंक स्थापना भएको हो। व्यवसायीहरु मनोजबहादुर श्रेष्ठ र प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले पाकिस्तानको हबिब बैंकसँगको संयूक्त लगानीमा बैंक स्थापना गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकसँग इजजात माग्न जाँदा उक्त समय बैंक र व्यवसायी छुट्याइनुपर्ने विषय हेरिएको थिएन।
बाफियाले छुट्याउन खोजेको बैंकर र व्यवसायी कार्यान्वयन पेचिलो
२०८० चैत ५ गते संसदमा पेस भएको बाफियाको प्रस्तावित संशोधनको दफा २ मा संशोधन गरेर ‘उल्लेखित स्वामित्व’को परिभाषा परिवर्तन गर्दै कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्तरुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस बाहेक प्रस्तावित ऐनको दफा ५२ मा संशोधन गरी कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व (पुँजीको १ प्रतिशत वा बढी) भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म यसअघि आफ्नो संस्थासँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई कर्जा सुविधा दिन नपाउने व्यवस्था रहेकामा ऐन संशोधनमार्फत् कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था थप गरिएको हो। उक्त विषय संसदले पारित गरेर संशोधित ऐनमा आएमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी गरेको व्यक्तिले नेपालको वित्तीय प्रणालीबाट ऋण लिन पाउँदैनन्।
व्यवसायीलाई बैंकको लाइसेन्स दिएको ३ दशक पछि ‘बैंकर र व्यवसायी’ छुट्याउन सकिने सम्भावना न्यून रहेको नेपाल राष्ट्रका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी बताउँछन्।
‘बैंक र व्यवसायी छुट्याउने एजेण्डा सान्दर्भिक हो, तर हामीले जहिलेदेखि निजी क्षेत्रलाई बैंक स्थापना हुँदै आए त्यही समयदेखि नै व्यवसायीलाई नदिएर बैंकर हुनेलाई मात्रै दिनुपर्ने थियो,’ राष्ट्र बैंकका सञ्चालक शिवाकोटीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो समयदेखि नै भएको भए राम्रो बाटोमा जान्थ्यो र राम्रो रिजल्ट आउँथ्यो तर, अहिले आएर बैंक र व्यवसायी छुट्याउन सक्दा राम्रो हो तर, कार्यान्वयन गर्ने पाटो अत्यन्तै पेचिलो छ।’
व्यवसायीहरुले बैंकमा गरेको अर्बौ रुपैयाँ लगानी छुट्याउन अहिले व्यवहारिक नभएको उनको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक बलियो बनाउने भन्दै लामो समयसम्म नगद लाभांश रोक्का गरेर बोनस सेयरमात्रै दिन पाउने व्यवस्था गर्यो। जसले गर्दा संस्थापक सेयरधनीहरुको सेयर अत्याधिक बढ्न पुगेको छ। बैंकका लगानीकर्ता व्यवसायीले उक्त सेयर बिक्री नै गर्न खोज्दा पनि सो सेयर खरिद गर्न व्यवसायी नै नभएको अर्को व्यक्ति बैंकर हुन आउने सम्भावना न्यून हुन्छ।
व्यवसायीलाई बैंकको लाइसेन्स दिएको ३ दशक पछि ‘बैंकर र व्यवसायी’ छुट्याउन सकिने सम्भावना न्यून रहेको नेपाल राष्ट्रका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी बताउँछन्।
बाफिया कार्यान्वयमा राष्ट्र बैंकले यस्तो सेयर निकासीका लागि निश्चित समय दिएपनि उक्त समयबीच संस्थापक सेयरको मूल्य अत्यधिक घटेर जान सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल बताउँछन्
‘कर्जाको दुरुपयोग भएको हो भने नियमकारी निकायले हेरेर रोक्न सक्नु पर्यो, हिजो पैसा हाल्न लगाएर आज छोडेर जाउ भन्नु न्योचित होइन,’ पूर्वगभर्नर डा. नेपालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘व्यवसायीले कि त बैंक छोड्नु पर्यो कि त व्यवसाय, व्यवसायीको धेरै व्यवसाय हुन्छन्, त्यो सबै बिक्री गरेर बैंकरमात्रै हुन सम्भव हुँदैन। यसले गर्दा उसले बैंकको सेयर बिक्री गर्नु पर्ने हुन्छ।’
नेपालमा पैसा भएका केही व्यक्ति बैंकका लगानीकर्ता नभए पनि व्यवसायी नै छन्, व्यवसायी बाहेक अरुले पैसा हाल्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा बैंकर व्यवसायी छुट्याउने बिषय ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले हिजाको दिनमा ३ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी लिएर स्थापना भएको बैंकलाई पुँजीवृद्धि नीति ल्याएर ८ अर्ब रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे। बैंकहरुले व्यवसायीको सहयोगबाट ५० अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्तापुँजी कायम गरेका छन्। जसमा ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीहरको हिस्सा रहेको छ। बाफियाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा संस्थापकहरुको अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गर्ने पब्लिक नेपालमा नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल बताउँछन्।
‘बैंकहरुमा संस्थापकहरुको करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ पैसा होला, त्यो पैसा सर्वसाधारणसँग होला त? अहिले बजार पुँजीकरणको हिसाबमा पनि संस्थापक सेयरको मूल्य औषतमा ३ सय रुपैयाँ नै छ भने १२ खर्ब रुपैयाँ पैसा सेयर बजारमा बैंकको संस्थापक सेयर खरिद गर्न कसले ल्याउँन सक्ला?’ परिसंघका अध्यक्ष पौड्यालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘नेपालका सर्वसाधारण लगानीकर्ता जो व्यापारी वा व्यवसायी छैनन् उनीहरु बैंकहरुको संस्थापक सेयर खरिद गर्ने क्षमता नै राख्न सक्दैनन्।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ जारी हुनुअघि नै बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनुपर्ने विषय बहसमा उठे पनि ऐनले समेटेन।
राष्ट्र बैंक चार गुणासम्मले चुक्तापुँजी वृद्धि गराएर पुनः मर्जर तथा प्राप्ती नीतिमार्फत् ५० अर्ब रुपैयाँमाथिको बैंक बनाए पछि त्यहाँबाट व्यवसायीलाई निकिल्ने सम्भवना न्यून देखिन्छ। बैंक र व्यवसायी छुटयाउनु पर्ने विषय उचित भएपनि नेपालको संदर्भमा समयसापेक्षय र व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ।
‘समस्या भनेको एउटा बैंकको प्रमोटरले अर्को बैंकबाट लोन लिए भन्ने हो, हाम्रो अध्ययनमा यस्तो भएको देखिँदैन तर, शंका नै हो भने राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरिक्षणमार्फत् हेरेर सेयर नै जफतसमम गर्न सक्छ, व्यवसायीलाई बैंकबाट छुट्याउँने होइन राष्ट्र बैंकले नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय क्षमता बलियो बनाउनु पर्यो’ उनले भने।
यस्तै, नेपाल एउटै व्यक्ति धेरै क्षेत्रको व्यवसायमा संलग्न हुने भएकाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भन्दा उनीहरुले त्याएको बेथितिलाई रोक्न नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढाउनु पर्ने पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई बताउँछन्।
‘आफै बैंकर र व्यवसायी हुँदा कर्जाको दुरुपयोग होला भनेर छुट्याउन खोजिएको हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकाले बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने गरिएको छ। यसको कार्यान्यवन भए÷नभएको कडाइका साथ हेर्न सक्यो भने यो आवश्यक नै देखिँदैन,’ पूर्वगभर्नर भट्टराईले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंक र व्यवसायी छुटिनु पर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। छुटिन सक्यो भने राम्रो हो तर, नेपालमा बैंक, इन्स्योरेन्स, उद्योग, होटलको मालिक व्यक्ति एउटै हुन्छन्, छुट्याउँदा बैंकको संस्थापक हुने अर्को व्यक्ति पनि चाहियो, यो एकै पटक छुट्याउन सम्भव देखिँदैन।’
बैंकका संस्थापकले एक आपसी समझादारी गरेर एकअर्काको बैंकबाट कर्जा लिएको शंका भएको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले कडा निरिक्षण तथा निगरानी गरेर यस्तो बेथिति रोक्न सक्ने उनको भनाइ छ।
