काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)ले ‘मानव विकास प्रतिवेदन, (ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट, २०२५) सार्वजनिक गरेको छ। मानव विकास सूचकांकमा नेपाल मध्यम खाले मानव विकास भएका मुलुकको सूचीमै रहेको छ।
काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ०.६२२ सूचकांकसहित १ ४५औंं स्थानमा छ। पछिल्लो ३५ वर्षमा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा ५४ प्रतिशतको वृद्धि भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको मानव विकास सूचकांक नसुध्रिनुमा प्रतिव्यक्ति आय कमजोर हुनु र लैगिक असमानता कायम रहनु प्रमुख कारण मानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले मानव विकासका बहुआयामिक पक्षमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)ले पार्ने प्रभाव र सम्भावनाका विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। यसका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डाटा सेन्टर स्थापना, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी नीतिगत प्रयास अगाडि बढाइएको उनले बताए।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता क्षेत्रमा एआईलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न सकिन्छ र यसले नेपालको उत्पादकत्व तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे पनि अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले सूचना प्रविधि आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने र प्रविधिमा निजी लगानी बढाउने नीति लिएको छ। यसका लागि विदेशी कम्पनीलाई पनि नेपालको आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरी रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास छौं,’ उनले भने।
कार्यक्रममा युएनडिपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ र यसका चुनौती के हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन ल्याइएको जनाइन्।
नेपालको हकमा समावेशी सेवा प्रवाह, स्थानीय तहहरूको कार्यक्षमतामा सुधार, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माणजस्ता क्षेत्रमा एआईको प्रयोग प्रभावकारी हुन सक्ने देखिएको उनले बताइन्।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई अद्यावधिक, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बौद्धिकतालगायत क्षेत्रको कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणका विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको धारणा व्यक्त गरिन्।
