काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को सहयोगमा सरकारले नेपालको एकीकृत राष्ट्रिय वित्तीय ढाँचा तयार पारेको छ। रोजगारीमुखी दिगो आर्थिक वृद्धिको दिशामा वित्तीय स्रोतलाई केन्द्रित गराउने उद्देश्यसहित खाका तयार पारिएको हो।
उक्त खाकालाई अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालको आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारिएको ढाँचाले ६ वटा क्लस्टर बनाएर अघि बढ्ने भएको हो। सरकारले नेपालभित्र हुने हरेक लगानीलाई यही ढाँचाभित्र ल्याउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको हो। संसारका ३८ भन्दा बढी मुलुकमा कार्यान्वयनमा आइसकेको उक्त ढाँचालाई नेपालमा लागू गर्नुअघि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको छ।
बैंकबाट हुने लगानी, सरकारको लगानी, निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी, विदेशी दातृ निकायले गर्ने लगानीलगायत सम्पूर्ण लगानीहरु यही ढाँचाभित्र रहेर हुनेछन्। त्यसरी लगानी गर्दा रोजगारीलाई केन्द्रमा राखिने छ। नेपाल रोजगारी संकटको सामना गरिरहेको छ। बेरोजगारी र श्रमको न्यून उपयोग नेपालको प्रमुख समस्या हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको थियो भने १५/२४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूमा यो दर २२.७ प्रतिशत थियो।
महिलाको श्रम सहभागिता झन् नगन्य मात्रामा छ। तथ्यांकअनुसार केवल २४.६ महिनाको श्रम सहभागिता छ। देशले पर्याप्त मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेकाले ठूलो संख्यामा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि गइरहेका छन्। विशेष गरी युवाहरूको विदेश पलायन मानव पूँजीको बहिर्गमनका रूपमा देखा परेको छ।
अहिले विकास गरिएको नयाँ ढाँचाले यी जटिल समस्याहरू समाधान गर्न रोजगारीमुखी वृद्धि हासिल गर्ने साझा उद्देश्यतर्फ सबै प्रकारका वित्तीय प्रवाहलाई मिलाएर कार्यान्वयन गरिन्छ।
दशकौँको संकुचित आर्थिक वृद्धिले गर्दा निम्न उत्पादन र बाह्य आयमा निर्भरता बढेको छ। सन् २०२३ मा वैदेशिक रोजगारबाट आएको रेमिट्यान्स कुल राष्ट्रिय आयको २६.६ प्रतिशत थियो। यो भनेको वैदेशिक सहायता र लगानीभन्दा धेरै माथि हो।
तर, यो आय प्रायः उपभोगमा खर्च भएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नभएकाले ‘उत्पादनमुखी’भन्दा ‘उपभोगमुखी’ वृद्धि भएको छ। बलियो औद्योगिक वा उच्च उत्पादक अर्थतन्त्र विकास गर्न नसकी ‘रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग अर्थतन्त्र बनेको छ। संरचनागत रूपमा कृषिमा ६४.८ प्रतिशत श्रमशक्ति संलग्न छन्। तर, यसले केवल २४ प्रतिशत मात्र जीडीपीमा योगदान पु¥याउँछ। जुन निकै कम उत्पादकत्व भएको देखाउँछ।
उद्योग र उत्पादन क्षेत्र कमजोर अवस्थामा छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यी क्षेत्रले कुल जीडीपीको केवल १३ प्रतिशत मात्र योगदान दिए। देशमा उत्पादनको भरपर्दो आधार तयार नगरी सेवा क्षेत्रतर्फ सीधै प्रवेश भएको छ। जसका कारण निरन्तर र व्यापार घाटा कायम छ।
धेरै रोजगारी अनौपचारिक र अस्थायी छन्। ६४.९ प्रतिशत मजदुर दैनिक ज्यालादारीमा छन्। यसले सामाजिक सुरक्षा र स्थायित्व प्रदान गर्दैन। त्यस्तै, सीपको अभाव वा मिल्दो सीप नहुनु पनि समस्या बनेको छ। एकातर्फ रोजगारदाता योग्य जनशक्ति नपाएको गुनासो गर्छन्। अर्कातर्फ हजारौँ युवा बेरोजगार वा अपुरो रूपमा रोजगारीमा छन्।
नेपालका मुख्य आर्थिक क्षेत्रहरू जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिमप्रति अत्यधिक संवेदनशील छन्। जलवायु प्रभावका कारण सन् २०५० सम्ममा नेपालको जीडीपी ७ प्रतिशतले घट्न सक्छ। सन् २०२६ सम्ममा नेपाल अविकशित देशबाट स्तरोन्नती हुने प्रक्रियामा छ। तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड नपुगेकाले यो संक्रमण अन्तर्रााष्ट्रिय सहायता गुम्ने जोखिम निम्त्याउन सक्छ। साथै, विकास योजनाहरु र वित्तीय नीति विखण्डित भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अहिले विकास गरिएको नयाँ ढाँचाले यी जटिल समस्याहरू समाधान गर्न रोजगारीमुखी वृद्धि हासिल गर्ने साझा उद्देश्यतर्फ सबै प्रकारका वित्तीय प्रवाहलाई मिलाएर कार्यान्वयन गरिन्छ।
रणनीतिक ढाँचाको संरचनाः तीन परस्पर सम्बद्ध ‘ड्राइभर’हरू
उक्त ढाँचाले तीन परस्पर सम्बद्ध प्रमुख ड्राइभरहरूमा आधारित छन्।
१. सार्वजनिक, निजी र पीपीपी लगानीमार्फत श्रमको माग बढाउने
उत्पादनशील लगानी प्रवद्र्धन गरी निम्न उत्पादकत्व, कमजोर उद्योग र मर्यादित रोजगारीको अभाव सम्बोधन गर्ने।
सार्वजनिक लगानीको योजना र कार्यान्वयन सुधार, लक्षित कर प्रोत्साहन, करका आधार विस्तार, साना उद्यमहरू (एमएसएमई) र ग्रामीण व्यवसायहरूलाई ऋण पहुँच विस्तार गर्ने।
२. श्रमिक आपूर्तिको सुदृढीकरणः सीप, सामाजिक सुरक्षा र न्यायसंगत लगानी
श्रमशक्तिको तयारी र लचकता वृद्धि गर्ने। सीप विकासका लागि वित्तीय स्रोतहरू विविधीकरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई झट्काप्रति प्रतिरोधी बनाउने र जलवायु (संवेदनशील कृषि) रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने।
३. प्रणालीगत उत्प्रेरकहरूः जलवायु र जोखिम वित्त, वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल वित्त
पुँजीको उचित वितरण, जोखिम न्यूनीकरण, समावेशी वृद्धिमा पहुँच विस्तार गर्ने।
६ वटा विषयगत आधार स्तम्भ
१. राजस्व नीति र सार्वजनिक वित्त
समस्याः रोजगार तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमुखी हुन नसकेमा लगानी ढिलो हुने, प्राथमिकता अस्पष्ट, कर छुटहरू परिणाम आधारित नभएको।
रणनीतिः सार्वजनिक लगानी योजना सुधार, रोजगारीसँग जोडिएका कर प्रोत्साहनहरू, करको आधार विस्तार।
२. मौद्रिक नीति र निजी वित्त
समस्याः रोजगार वृद्धि नजोडिएको ऋण प्रणाली, कमजोर पूँजी बजार।
रणनीतिः रोजगारीसँग जोडिएको ऋण प्रोत्साहन, निजी पूँजी परिचालनका लागि वित्तीय पूर्वाधार मजबुत पार्ने, ग्रामीण र एमएसएमई वित्तीय पहुँच विस्तार।
३. सार्वजनिक-निजी साझेदारी
समस्याः गैर-जलविद्युत क्षेत्रमा पीपीपीको न्यून प्रयोग, परियोजना पूर्वतयारी कमजोर।
रणनीतिः जोखिम बँडफाँड स्पष्ट गर्ने, पीपीपी प्रोत्साहन दिने, विवाद समाधान र परियोजना तयारी सुदृढ गर्ने।
४. वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल वित्त
रणनीतिः एमएफआई सुधार, डिजिटल वित्त र ग्रामीण उद्यमहरूको एकीकरण।
५. जलवायु तथा जोखिम वित्त
समस्याः जलवायु जोखिम र प्रणालीगत जोखिमहरूमा उच्च संवेदनशीलतास कमजोर बिमा प्रणाली।
रणनीतिः जलवायु वित्तको मात्रा र प्रभावकारिता बढाउने, जोखिम वित्तीय उपकरणहरू विस्तार गर्ने।
६. सीप विकास र न्यायसंगत संक्रमण
समस्याः कृषि क्षेत्रमा निम्न उत्पादकत्व, कमजोर सीप प्रणाली, अनौपचारिक श्रम संरचना।
रणनीतिः बजारअनुकूल सीप विकास, कृषि क्षेत्रलाई न्यायसंगत रूपान्तरणतर्फ लैजाने।
यी ६ वटा आधार स्तम्भहरूमा आधारित रणनीतिक कार्यान्वयनमार्फत लगानी ढाँचाले नेपालको दीर्घकालीन विकासमा आवश्यक समन्वय र निरन्तरता ल्याउने लक्ष्य लिएको छ।
यो ‘रोजगारविहीन वृद्धि’बाट ‘रोजगारयुक्त वृद्धि’मा रूपान्तरण र अनियमित हस्तक्षेपबाट दूरगामी र स्थायी नीतिगत मार्गचित्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य छ।
