काठमाडौं। बुधबार पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको समाचार तीव्र गतिमा फैलियो। प्रहरीको साइबर ब्यूरोले आफूहरूलाई आधिकारिक रुपमा पक्राउ पुर्जी नआएको जानकारी दियो। तर, पाठकको फोन अफ गरी सम्पर्कविहीन बनेका छन्।
पाठकविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत (साइबर)को कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको जनाएको छ। स्रोतका अनुसार पाठकले तीन हप्ताअघि हिल्टन होटलबारे समाचार बनाएका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो। उनले आफ्नो युट्युब च्यानलमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका छोरा जयवीरबारे समाचार बनाएका थिए।
भिडियोमा पाठकले देउवा पुत्र जयवीरले हिल्टन होटलको सेयर खरिद गरेको जानकारी दिएका छन्। यस्तै, उनले भिडियोमा जयवीरले दुबई, अष्ट्रेलिया र क्यानडासम्म घरजग्गा कारोबार (रियल स्टेट)को व्यापार गरेको बताएका छन्। साथै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्धन शर्माले रातारात करका दर हेरफेर गर्न देउवापुत्रको हात रहेको दाबी गरेका छन्।
यी सञ्चार माध्याममा बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले आईपीओ निष्काशनमा कम्पनीहरूसँग ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेका समाचार प्रकाशित गरेका थिए।
पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको समाचार सार्वजनिक हुनुपूर्व मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिजमाण्डु डटकम र नेपाल खबर डटकममा प्रकाशित समचार डिलेट गर्न अन्तरिम आदेश दिन भ्याएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले समाचार हटाउन आदेश दिएको हो।
यी सञ्चार माध्याममा बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले आईपीओ निष्काशनमा कम्पनीहरूसँग ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेका समाचार प्रकाशित गरेका थिए। समाचार प्रकाशित भएसँगै श्रेष्ठले आफ्नो मानहानी भएको भन्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
यता, क्यापिटल नेपाल डटकममा प्रकाशित समाचारले मानहानी भएको भन्दै एक्सप्रेस सेवाको एजेन्ट माइपे मनी ट्रान्सफरले जिल्ला अदालत भक्तपुरमा मुद्दा दायर गरेको छ। क्यापिटल नेपाललाई यही जेठ ९ गते प्राप्त गरेको पत्रमा विद्या कुमारी भट्टराईसमेत वादीविरुद्ध प्रकाशन भएको समाचारले मानहानी गरेको भन्दै २१ दिनभित्र अदालतमा प्रतिउत्तर पत्र÷लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारमा चित्त नबुझे उजुरी दिने निकाय हो, प्रेस काउन्सिल नेपाल । तर, गैरकानुनी कामको समाचार आएपछि व्यक्ति वा संस्था प्रेस काउन्सिल जानुभन्दा सीधै अदालतमा जाने प्रवृति बढेको छ। अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर समाचार हटाउन दबाब दिने प्रवृति बढेसँगै प्रेस काउन्सिलले ध्यानाकार्षण गराएको छ। अवैध समाचार प्रकाशित भए छानविन गरी कारबाही गर्ने आधिकारिक निकाय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारको विषय हो।
युनियनले विज्ञप्तिमार्फत संविधानको धारा १७ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्।
आधिकारी क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिललाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्मविपरीत भएको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल बताउँछन्।
महासंघले विज्ञप्तिमार्फत उक्त आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दै आगामी दिनमा अदालती प्रक्रिया तथा अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने जनाएको छ। ‘संविधानले प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूत गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न सक्दैन,’ महासचिव दाहालले भने, ‘लोकतन्त्रमा न्यायालयको निर्णय पालना हुनुपर्छ भन्ने महासंघ दृढ छ। सम्मानसमेत गर्दछ। तर, अदालतको यो आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था र मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यासविपरीत भएकाले यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ।’
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले पत्रकार पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु, समचार हटाउन आदेश दिनु गलत भएको बताए। उनले यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गरे। उनले संविधानमा उल्लेख भएको प्रेस स्वतन्त्रतालाई अदालत र राज्यले हनन गर्न खोज्नु गलत भएको बताउँदै नसच्याए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।
‘समाचार प्रकाशनको आधारमा यस्तो कदम चालिनु लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि खतरा हो,’ अध्यक्ष लम्सालले भने, ‘सत्य उजागर गर्ने पत्रकारलाई संरक्षण होस, दमन होइन।’
युनियनले विज्ञप्तिमार्फत संविधानको धारा १७ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको तथ्य जाँच गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हो। अदातलले डिजिटल प्रकाशनको मर्ममा असर पुग्ने गरी समाचारको तथ्य जाँच नगरी समाचार डिलिट गर्न दिएको अन्तरिम आदेश संवैधानिक मर्मविपरीत भएको प्रेस युनियको ठहर छ।
समाचार चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपाल जान सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनअनुसार नभई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार पत्रकारलाई मुद्दा चलाउने कार्यमा आपत्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको र समचार हटाउन दिएको आदेशविरुद्ध अलनलाइन पत्रकार संघलगायतका विभिन्न संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाइरहेका छन्।
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले अदालतले प्रेस स्वतन्त्रमाथि हनन गर्न खोजेकोमा आपत्ति जनाए। प्रकाशित सामग्रीप्रति कुनै पक्ष असन्तुष्ट भएमा त्यसको औपचारिक सुनुवाइ र निरुपण प्रेस काउन्सिलमार्फत हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा फौजदारी प्रकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप मानिन्छ। पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु वा समाचार हटाउने आदेश दिनुजस्ता कार्य पहिलो दृष्टिमा असंगत र बदनियतपूर्ण देखिएको उनले बताए।
प्रेस चौतारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीप्रति असन्तुष्टि वा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसको प्रारम्भिक निरूपण र मूल्यांकन गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालमा निहित रहेको उल्लेख गरेको छ।
‘संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अदालतको भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं,’ प्रेस चौतारीले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित अदालतले प्रारम्भिक आदेशको पुनरावलोकन गर्दै संविधान र विधिको मर्मअनुरूप सुधार गर्ने छ। त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पत्रकार पाठकमाथि जारी गरेको पक्राउ पुर्जी तत्काल खारेज गरी प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता दर्शाउने छ।’
पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको र समचार हटाउन दिएको आदेशविरुद्ध अलनलाइन पत्रकार संघलगायतका विभिन्न संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाइरहेका छन्। यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
