काठमाडौं। संघीय सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेपछि लामो समय सदनमा छलफल हुन सकेन।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा मानव तस्करी गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहँदा बजेटमाथि दफावार छलफल हुन नसकेको हो। यसैबीच सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच दुई बुँदे सहमति भएसँगै आजदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ।
तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले विरोध जनाउँदै आएका छन्। आइतबार बसेको संसद बैठकमा रास्वपाका सांसदहरूले वेल घेराउ गरे राप्रपाका सांसदहरूले बहिष्कार गरेका थिए। संयोग भन्नु पर्छ लामो अवरोधपछि संसद चलेकै दिन आज प्रदेश सरकारले आआफ्नो बजेट पेश गरे।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेश सरकारले २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालूतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड अर्थात् ०.३ प्रतिशत रहेको छ।
यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी रहेको छ। कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरण जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकम ३५ करोड ६ लाख खर्च ६ लाख गरी खर्च गर्ने जनाएको छ। बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश अर्थमन्त्री डा. टंकराज गुरुङले प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे।
गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष १२ अर्ब ६३ करोड ९३९.५५०, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड अर्थात ५६.७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
जसमा बजेटमध्ये संघबाट समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ९३ करोड, राजस्व बाँडफाँटमा ९ अर्ब ७९ करोड, रोयल्टी ४९ करोड, सशर्त अनुदान ३ अर्ब ३५ करोड अनुमान छ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाखको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका अर्थ मन्त्री सुनिल कुमार यादवले प्रदेशसभाको बैठकमा बराबरको बजेट घोषणा गरेका हुन्।
मधेस प्रदेशको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
स्रोतमा आन्तरिक आन्तरिक राजश्वतर्फ ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ४५ लाखतथा मपूरक अनुदानतर्फ ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यसपटक मधेसले राजश्व बाँडफँटबाट १ अर्ब ३५ करोड, अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजित छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ।
यता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह थापाले बजेट पेश गरेका हुन् ।
जसमा चालूतर्फ १० अर्ब २० करोड, पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
स्रोतमा आन्तरिक राजश्व १ अर्ब ६५ करोड, राजश्व बाँडफाँटबापत ९ अर्ब ८७ करोड, संघीय रोयल्टीबापत ८ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८ अर्ब ९२ करोड, अघिल्लो बर्षको बचत ७ अर्ब ६६ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब १६ करोड, समपूरक अनुदान ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबापत ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ।
पाँच प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गरिसकेको छ। तर बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन। यी प्रदेशमा बजेट सार्वजनिक गर्न बैठक जारी छ।
