काठमाडौं। सात वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा बजेट ल्याएको छ।
प्रदेशगत आँकडाअनुसार बागमतीले सबैभन्दा धेरै रकमको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकीको बजेट सबैभन्दा थोरै रहेको छ।
सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन्। गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेटको जोहो गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले एक अर्ब ७५ करोड र मधेस प्रदेशले दुई अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन्।
कुन प्रदेशको कति
बागमती
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका छन्। कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार विनियोजन गरिएको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ३८.६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१.४० प्रतिशत हुन आउँछ।
बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित सरकारका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ७९ करोड चार लाख १३ हजार उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ।
कर्णालीको बजेट करिब ३३ अर्ब
प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित बनेको थियो। आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपछि त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएका छन्। यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी हो।
कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत रहेको छ। पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् कूल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख अर्थात् कूल विनियोजनको १.६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालू आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकी बचत हुने बजेटबाट पाँच अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट जाने १० अर्ब २७ करोड ३० लाख स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड चार लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ४४ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदानबाट ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ४६ लाख स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३३ अर्ब ४७ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्व ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ। आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे।
प्रदेशले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ १० अर्व २० करोड ८१ लाख ४२ हजार अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्व ८३ करोड दुई लाख ६ हजार अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख अर्थात् १०.२४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि अनुमान गरेको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्व ६५ करोड, सङ्घ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम रू आठ करोडलाई बजेटको स्रोत देखाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट पेस गरेका छन्। यसमध्ये, चालूतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८.८० प्रतिशत छ।
लुम्बिनीले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ७८ करोड ४ लाख संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ८२ करोड ९० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट ४० करोड र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट दुई अर्ब परिचालन गर्नेगरी बजेटको स्रोत देखाइएको छ।
गण्डकी प्रदेश
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा थोरै रकमको बजेट ल्याएको गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार बराबरको आयव्यय पेस गरेको छ। आइतबार गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान पेस गरे।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्चमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात कुूल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत रहेको छ। पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात् कूल विनियोजनको ५९ दशमलव ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात कुल विनियोजनको ०.८ प्रतिशत छ।
प्रदेशले आगामी वर्षमा एक करोड ५४ लाख ५२ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको छ। गण्डकीका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको स्रोतमध्ये केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ। प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार उठाउने अनुमान गरेको छ।
मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले आइतबार मधेस प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट पेस गरेका छन्। कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात् ६४.११ प्रतिशत रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत बढी हो।
मधेस प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु नौ अर्ब ५० करोड ८३ लाख स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ। सङ्घ सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख तथा ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख र समपुरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख गरी जम्मा रु १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख बराबर वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जाने रकमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रूपमा देखाइएको छ।
संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख प्राप्त हुने र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड दुई लाख ५१ हजार बराबर स्रोत व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ। बाँकी अपुग दुई अर्ब रकम आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने गरी मधेस प्रदेशले बजेट स्रोत देखाएको छ।
कोसी प्रदेश
कोसी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १० करोड अर्थात ०.३ प्रतिशत रहेको छ।
कोसी प्रदेशको यो बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको रकम चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये कोसी सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख र सघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू चार अर्ब ९८ करोड ३४ लाखलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ।
ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपुरक अनुदानबाट ३९ करोड़ १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट ३५ करोड ९९ लाखलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ।
अपुग रकम नगद चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेट मौज्दातबाट तीन अर्ब १३ करोड ब्यहोर्ने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ। कोसी प्रदेशसभामा त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए।
-1750063653.jpg)
