काठमाडौं। संघीय संरचनाअनुसार संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ १५ मा संघीय र असार १ मा सातै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। केन्द्रमा भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित प्रतिपक्ष दलले विरोध गरेपछि केही दिन अड्किएको बजेट छलफल अहिले भने सुचारु भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको मुख्य प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीले कांग्रेस–एमालेसँग दुईबुँदे सहमति गरेर सत्तापक्षको कित्तामा उभिएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवरोधलाई बाइपास गरेर सदन चलाइरहेका हुन्।
केन्द्रले सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि अहिले मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल चलिरहेको छ भने कर्णालीबाहेकका प्रदेशमा पनि बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। तर, संघीयताको घरदैलो सरकार मानिने स्थानीय तहमा भने जनप्रतिनिधिबीच बेमेल हुँदा गाउँसभा र नगर परिषद् बैठक बस्न नसक्ने अवस्था छ। काठमाडौं महानगर, रौतहटलगायतका केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको झगडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित हुने देखिएको छ।
गाउँसभा र नगरपरिषद् बैठकले आयव्यय गाउँ/नगर परिषद् बैठकबाट पारित नगरी बजेट सार्वजनिक गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था छ।
केन्द्र र प्रदेशबाट सार्वजनिक बजेटमाथि यतिबेला सत्तारुढ दलकै नेताबाट विरोध भइरहेको छ। नेताविशेषका ठाउँमा मात्रै बजेट खन्याइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। प्रतिपक्षले पनि बजेटमाथि विरोध गरिरहेका छन्, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै।
यतिबेला स्थानीय तहलाई बजेटको चटारो छ। स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट नगर परिषदमा पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कतिपय स्थानीय तहले धमाधम बजेट ल्याइरहेका छन्। आइतबार मात्रै भरतपुर र पोखरा महानगरले बजेट ल्याएका छन्। वीरगञ्ज, विराटनगर र ललितपुरले पनि असार १० भित्रै ल्याउने तयारी छ।
तर, बजेट ल्याउने एक दिन मात्र बाँकी छँदा पनि काठमाडौं महानगरमा कुनै सुरसार छैन। बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ। काठमाडौं महानगरले नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेको छैन। काठमाडौंमा मेयर बालेन्द्र शाह बालेन, उपमेयर सुनिता डंगोल, वडाध्यक्षलगायतबीच बेमेल हुँदा नगरपरिषद् बैठकसमेत बस्न सकेको छ। संविधानअनुसार मेयर कार्यपालिका र नगरपरिषद् अध्यक्ष हुने गर्छन्।
महानगरमा हरेक महिना बस्नुपर्ने कार्यपालिका नबसेको ६ महिना बितिसकेको छ भने नगरपरिषद् पनि बसेको छैन। मेयर बालेनले चालू आवमा २५ अर्बको बजेट ल्याए पनि हालसम्म आधाउधि मात्र खर्च भएको छ।
मेयर बालेन र उपमेयर डंगोलसहित वडाध्यक्षबीच बेमेल हुँदा कार्यपालिका र नगरसभा दुवै बैठक बस्न सकेका छैनन्। यसले महानगरभित्रका विकास निर्माण तथा नीतिगत निर्णय अन्योलमा परेका छन्। यद्यपि नगरसभा र कार्यपालिका बैठक बोलाउन जनप्रतिनिधिले दबाबस्वरुप चैत १० र जेठ १२ मा गरी दुईपटक पत्राचार पनि गरिसकेका छन्।
गत पुस ८ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले पुस १४ मा नगरसभाको १६औं बैठक गरेको थियो। त्यसयता बैठक बस्न नसक्दा नयाँ ठेक्का आह्वानदेखि नगर गौरव आयोजनालगायतको भुक्तानी रोकिएको छ भने करारका कर्मचारीको नयाँ सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । यस्तै वडा र विभागले ल्याउने अनगन्ती प्रस्ताव पनि अलपत्र छन्।
पछिल्लो समस्या झगडाको बिउमा मिसिएका महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं र प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको निलम्बन विषयले महानगरमा मेयर एकातिर र उपमेयरको नेतृत्व अर्कोतिर उभिएको देखिन्छ। पार्टीबाट निर्वाचित उपमेयरसहितका वडाध्यक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचित मेयरबीच बेमेल हुनुकाे परिणाम महानगरकाे बजेट पछि धकेलिने देखिएकाे हाे।
