काठमाडौं। नेपालमा दुई वर्षयता राँगाभैँसीको संख्या विश्वास नलाग्ने गरी घटेको छ। सन् २०१४ मा देशभर करिब ५१ लाख रहेको राँगाभैँसीको संख्या २० लाखले घटेको हो। राँगाभैँसीको संख्या ५१ लाखबाट सन् २०२३ र ०२४ मा ३३ लाखमा झरेको छ।
संघीयता अगाडि पशु सेवा केन्द्रबाट राँगाभैँसीको संख्याको तथ्यांक संकलन गरिथ्यो। सन् २०२२ सम्म सोही तथ्यांक मन्त्रालयसँग थियो। तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सन् २०२१/०२२ मा कृषि गणना गर्यो। त्यसपछि तथ्यांक घटेर आएको देखिन्छ।
सन् २०१४ देखि २०२२ सम्ममा ५१ लाख संख्या रहेको राँगभैँसीको तथ्यांक सन् २०२३ यता ३० लाखदेखि ३३ लाख छ। विगत दुई वर्षमा राँगाभैँसीको संख्या २० लाखले घटेको भनिएपछि यसले सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस सम्बन्धमा सरोकारवालाले सरकारी तथ्यांक र वास्तविक अवस्थाबीच तालमेल नभएको गुनासो गरेका छन्।
बधशाला व्यवसाय संघका महासचिव कृष्णहरि भट्टले तथ्यांक संकलनका लागि प्रयोग गरिने स्याम्पलिङ विधि (नमूना संकलन विधि)ले शतप्रतिशत सही नतिजा दिन नसक्ने बताए। यसमा सधैँ त्रुटिको सम्भावना रहने उनको भनाइ छ।
‘कसैले २९ लाख, कसैले ३० लाख त कसैले ३३ लाखको तथ्यांक दिएका छन्,’ उनले भने, ‘यो डेटामा एकरूपता छैन। उहाँहरूले पशुपालनको स्याम्पलिङ विधिका आधारमा कृषि गणना गर्नु भएको हो, जुन संसारभरि नै त्रुटिपूर्ण हुन्छ।’ नेपालमा हाल ५० लाखभन्दा बढी राँगाभैँसी हुन सक्ने भट्टको अनुमान छ।
विगत एक दशकको राँगाभैँसीको तथ्यांकले नेपालको पशुपालन क्षेत्रमा ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोज कुमार शाहीले तथ्यांक संकलन विधिमा त्रुटि हुन सक्ने आशंका गरेका छन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तथ्यांक संकलनमा खटाइएका गणकहरूले घर घरमा पुगेर विस्तृत जानकारी नलिने, भौगोलिक जटिलताका कारण दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न नसक्ने र यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्तिले सही तथ्यांक आउन नसकेको भट्टको तर्क छ।
विगत एक दशकको राँगाभैँसीको तथ्यांकले नेपालको पशुपालन क्षेत्रमा ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोज कुमार शाहीले तथ्यांक संकलन विधिमा त्रुटि हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। उनले तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सेवा केन्द्रहरूबाट प्राप्त हुने वार्षिक रिपोर्टिङबीच भिन्नता देखिएको तर्क राखे।
‘२०६८ सालमा तथ्यांक कार्यालयले गरेको सेन्ससपछि कृषि मन्त्रालयले आफ्ना सेवा केन्द्रहरूमार्फत हरेक वर्ष डेटा अपडेट गर्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, २०७८ सालमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले फेरि सेन्सस गर्दा राँगाभैँसी मात्रै नभई गाईको संख्या पनि घटेको देखियो, यसमा के गडबडी भयो भन्ने कुरा अहिले पनि छलफलकै विषय छ।’
जानकारका अनुसार, स्याम्पलिङ भनेको सबैको घरमा पुगेर लिइने तथ्यांक नरहेको बताइएको छ। सन् २०२२ कृषि तथ्यांक संकलन पनि स्याम्पलिङ हो। ‘भैँसी सबै ठाउँमा पालिँदैन, यसको निश्चित एरिया हुन्छ, तराईतिर बढी पालिन्छ,’ उनले भने, ‘यो सबै स्थानीय तहमा पुगेर गरेको सेन्सस पनि होइन। साइन्टिफिक स्याम्पलिङ भए पनि, डेमोग्राफिक इन्फर्मेसनअनुसार स्पेसिज छुट्टाएर जस्तैः राँगाभैँसीको लागि छुट्टै रणनीति, कुखुराको लागि छुट्टै रणनीति स्याम्पलिङ गरेको भए अलि यथार्थपरक तथ्यांक आउँथ्यो होला।’
पछिल्लो समय परम्परागत पशुपालनभन्दा व्यवसायिक बढी हुँदै गाएको छ। यसका साथै पछिल्लो समयमा पशुपालन पेसा छोडिँदै गएको पाइन्छ। यसले पनि केही संख्यामा कमी आए पनि लाखमा आउनु नपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ।
रैथाने जातका पशुहरूभन्दा उच्च उत्पादकत्व दिने जनावरहरू पाल्ने क्रम बढेको छ। ‘यी कारणहरूले केही हदसम्म संख्या घटेको हुन सक्छ, तर यति ठूलो मात्रामा घट्नु भनेको स्याम्पलिङमा नै कतै त्रुटि भएको हुनुपर्छ भन्ने आशंका हो।’ ती जानकारले भने।
पशुसेवा विभागका अधिकारी डा. सुरज गुरुङका अनुसार प्रत्येक १० वर्षमा गरिने कृषि गणना (स्याम्पल सेन्सस) घरपरिवारको तथ्यांकमा आधारित हुन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० तिर फैलिएको लम्पी स्किन रोगका कारण ठूलो संख्यामा पशुधनको क्षति भएको थियो। पशु सेवा विभागका अधिकारीका अनुसार त्यस वर्ष मात्रै ६५ हजारभन्दा बढी ठूला पशुहरू मरेका थिए। जसले २० लाखको गिरावटलाई पूर्ण रूपमा पुष्टि भने गर्दैन। लम्पीस्किनले प्रजननमा समस्या ल्याउने भएकाले यसको दीर्घकालीन असर २/३ वर्षपछि मात्रै देखिनेछ। तर, लम्पी स्किनपछिको तथ्यांक नभएकाले यसको वास्तविक स्पष्ट भइसकेको छैन।
पशुसेवा विभागका अधिकारी डा. सुरज गुरुङका अनुसार प्रत्येक १० वर्षमा गरिने कृषि गणना (स्याम्पल सेन्सस) घरपरिवारको तथ्यांकमा आधारित हुन्छ। र यो बढी यथार्थपरक मानिन्छ। यसको विपरीत, विभागले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने तथ्यांक अनुमानित (एस्टिमेटेड) हुन्छ। यो विगतका ट्रेन्डहरू र अन्य कारकहरूलाई आधार मानेर निकालिने भएकाले वास्तविक संख्याभन्दा फरक हुन सक्ने गुरुङ बताउँछन्।
‘पछिल्लो समय कृषिमा संलग्न किसानको संख्यामा गिरावट आएको छ। यसअघि कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा संलग्न रहेकोमा हाल यो संख्या ६० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि समग्र पशुधनमा कमी आएको देखाउँछ।’
नेपालमा भएका राँगा/भैँसीको संख्या र मासु उत्पादनको विवरणः
-1751433724.jpeg)
