काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतमाथि ब्याजदर लिन पाउने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधारदर ९बेसरेट० नीति लागू गर्ने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले हालसम्म कायम १५ प्रतिशतको क्यापलाई हटाएर लघुवित्तले सोभन्दा पनि माथिसम्म ऋणीसँग ब्याज लिन पाउने गरी लघुवित्तमा ब्याजदर साउनदेखि बेसरेट र प्रिमियममा आधारित हुने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले ’घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै ऋणको ब्याजदर निर्धारणका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। यो व्यवस्था २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
नयाँ निर्देशनअनुसार, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अब आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर ’आधार दर’ र त्यसमा ’प्रिमियम’ थप गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा हाल नै लघुवित्तले ऋणीसँग १६ प्रतिशत ब्याजदर लिन पाउनेछन्।
लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी त्रैमासिक रूपमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ। यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको प्रकाशित औषत आधार दरमा प्रिमियम थप गर्नुपर्नेछ।
ब्याजदरको सीमाः वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दरभन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाइने छैन।
यसको अर्थ, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आफ्नै आधार दरमा ३ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गर्दा कायम हुने ब्याजदर र वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो मासिक औषत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा कायम हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही दरको सीमाभित्र रही ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको औषत बेसरेट ६.०९ प्रतिशत छ, साउनदेखि बेसरेट नीति लागु गर्दा लघुवित्तले वाणिज्य बैंकहरुको असार मसान्तमा कायम औसत बेसरेटमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्न पाउँछन्। वाणिज्य बैंकको बेसरेट हालभन्दा बढे लघुवित्तको ब्याजदर १६ प्रतिशतमाथि हुने देखिन्छ।
यस्तै, लघुवित्तले आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ। साथै, आधार दर मासिक रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। आगामी त्रैमासका लागि कर्जा तथा सापटमा लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना त्रैमास सुरु हुनुपूर्व आफ्नो वेबसाइट तथा शाखा कार्यालयमा प्रकाशित गरिसक्नुपर्नेछ।
ब्याजदर प्रकाशन गर्दा कर्जा शीर्षक अनुसार आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।आगामी त्रैमासको लागि कर्जा तथा सापटमा लागू हुने ब्याजदर आफ्ना ग्राहकलाई सहजै जानकारी प्राप्त हुने गरी समूह बैठक, कर्जा बुक, पास बुक, म्यासेज मार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
पेनाल/हर्जाना ब्याजः कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल/हर्जाना ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ। पेनाल/हर्जाना ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल गर्न पाइने छैन। ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
ब्याजदर परिवर्तनः कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म त्रैमासिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। तर, पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न बाधा पर्ने छैन। ब्याजदर घटाउँदा वा वृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समान रूपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
परिवर्तनीय र स्थिर ब्याजदरः लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको परिवर्तनीय ब्याजदरको साथै स्थिर ब्याजदरसमेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। ग्राहकले कर्जा लिँदा यी दुईमध्ये कुनै एक किसिमको ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
प्रिमियम दरको स्थिरताः परिवर्तनीय ब्याजदरमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा कर्जाको प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रिमियम दर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइने छैन। स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा कर्जाको प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरिएको ब्याजदर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइने छैन।
-1752224933.jpeg)
