काठमाडौं। अघिल्लो वर्षदेखि बैंकहरू अधिक तरलताको भारमा चेपिएका छन्। अपेक्षित रुपमा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूको आधारदर अहिले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ। चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर ८.२२ प्रतिशत कायम छ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋणीलाई घुमाउरो शैलीमा १५ प्रतिशत ब्याजको भार बोकाउँदै आएको छ। बैंकिङ इतिहासमै सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा बेसरेट नीति कार्यान्यवन गराउन ढिलाई गर्दा ऋणीहरु अधिकतम ब्याज तिर्न बाध्य भएका हुन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् २०८२ जेठ १ गतेदेखि लघुवित्तमा बेसरेट कार्यान्वयनमा गरिने उल्लेख गरेको थियो। तर, संस्थाहरुले वैज्ञानिक तवरले बेसरेट गणना गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सकुर्लर वैशाख मसान्तसम्म जारी गरेको छैन। सकुर्लर जारी नसक्दा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतकै क्यापमा ऋण प्रवाह गर्न लगाउने भएको हो।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नियामकीय निर्देशनअनुरुप २०७८ सालदेखि राष्ट्र बैंकमा नियमित ढंगले बेसरेट रिपोर्टिङ गर्न थालेका हुन्। विगत ४ वर्षदेखि ‘रटान’ लगाएको लघुवित्तमा बेसरेट नीति राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित संस्थाले गणनामा प्रभावकारी अभ्यास गर्न र गराउन नसक्दा अन्तिम समयमा कार्यान्वयन समय पछि धकेलिएको हो।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तकर्मीलाई जुम मिटिङबाट बेसरेट गणना गर्न ट्रेनिङ दिइरहेको उनले बताए। लघुवित्तले तथ्यमा आधारित बेसरेट गणना गर्न नजान्दा निर्धारित समयमा नीति लागू गर्न नसकिएको हो।
राष्ट्र बैंकले २०८२ जेठदेखि बेसरेट कार्यान्वयन गर्ने भने पनि त्यसका लागि आवश्यक परिपत्र हालसम्म जारी गर्न सकेको छैन। बेसरेट कुन मोडालिटीमा लागू गर्ने?, स्प्रेड कति निर्धारण गर्ने?, त्यसमा सेवा शुल्क र प्रिमियम कति राख्न पाउने? जस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, जेठ १ गतेदेखि कार्यान्वयन गराउने गरी उक्त समयभन्दा अघि सकुर्लर जारी गर्न नसकिने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘लघुवित्तमा बेसरेटमा जोड्नुपर्ने विषयहरुलाई वैज्ञानिक ढंगले निकाल्न अभ्यासको कमी देखियो, त्यही भएर हामीले उनीलाई इफेक्टिभ बेसरेट गणना गर्न सिकाइरहेका छौँ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘उनीहरुलाई जेठ १ गतेदेखि बेसरेटको आधारमा कर्जा दिन मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिन्न होला, हामी जेठको पहिलो साताभित्र सर्कुलर निकाल्छौँ, सर्कुलर नआउँदासम्म उनीहरुको अधिकतम ब्याज १५ प्रतिशत हुन्छ।’
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तकर्मीलाई जुम मिटिङबाट बेसरेट गणना गर्न ट्रेनिङ दिइरहेको उनले बताए। लघुवित्तले तथ्यमा आधारित बेसरेट गणना गर्न नजान्दा निर्धारित समयमा नीति लागू गर्न नसकिएको हो।
‘उनीहरुले १७/१८ प्रतिशत भने पनि त्यो वास्तविक होइन, हामीले लघुवित्तहरुलाई इफेक्टिभ बेसेरेट गणना गर्नका लागि ट्रेनिङ दिइरहेका छौँ। बेसरेटलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा हामीले आन्तरिक कामहरु गरिरहेका छौँ, लघुवित्त संस्थाले तथ्यमा आधारित अर्थात् इफेक्टिभ बेसरेट रिपोर्टिङ नगर्दासम्म उनीहरुले अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘उनीहरुले गणना गरेर आएको बेसरेट सबै ग्राहकसँग चार्ज गर्न हामी दिँदैनौँ, अहिले हामीले जेठ १ गतेदेखि त भन्यौँ, तर बेसरेट सम्बन्धमा के गर्ने भनेर थप आउनै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले माथिल्लो सीमा र तल्लो सीमा यस्तो हुनुपर्ने भनेर हामीले सकुर्लर जेठअघि ल्याउन सकेनौँ। जेठको पहिलो साताभित्र कसरी बेसरेट लागू गर्ने भनेर उदाहरण दिएर भन्छौँ।’
लघुवित्तको ६५ प्रतिशत स्रोत वाणिज्य बैंकहरुसँग लिने ऋण हो। बाँकी स्रोत सदस्यहरुसँग लिएको बचत र अन्य लगानीको आयमार्फत व्यस्थापन गर्छन्।
उनका अनुसर लघुवित्तले हिजोका दिनमा बेसरेटमा जे अभ्यास गरिरहेका थिए, सकुर्लर नआउँदासम्म त्यही गर्छन्। उनीहरुले अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी बेसरेट लागू गर्न नदिने भन्दै राष्ट्र बैंकले २०७७ सालयता लघुवित्तहरुले दिने कर्जाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको ‘क्याप’ लगाएको उनको भनाइ थियो।
अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरेसँगै बजारमा अधिक तरलता हुँदा संस्थाहरुले ऋणीहरुले क्याप हटाउन माग गरिरहेका हुन्थ्ये। उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले २०७८ सालदेखि बेसरेट गणना फर्मुला दिएर त्रैमासिक रिपोर्टिङ गर्न भनेको थियो। त्यसयता राष्ट्र बैंकमा लघुवित्तहरुले त्रैमासिक रुपमा बेसरेट गणना गरेर रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्।
लघुवित्तको बेसरेट
लघुवित्तको ६५ प्रतिशत स्रोत वाणिज्य बैंकहरुसँग लिने ऋण हो। बाँकी स्रोत सदस्यहरुसँग लिएको बचत र अन्य लगानीको आयमार्फत व्यस्थापन गर्छन्। वाणिज्य बैंकहरुले बेसरेटमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर लघुवित्तलाई ऋण दिन्छन्।
वाणिज्य बैंकहरुमा तरलता धेरै भएर कर्जाको ब्याजदर घट्दा लघुवित्तले सस्तोमा ऋण पाउँछन्। उनीहरुको खर्च घट्छ भने संस्थाले आफ्नो सदस्य ऋणीलाई दिने ऋणको ब्याजदरसमेत घट्छ। पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरु अधिक तरलताको भारमा छन्। वाणिज्य बैंकहरुको बेसरेट ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ। तर, लघुवित्तहरुले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो बेसरेट २० प्रतिशतको हाराहारीमा राखेर रिपोर्टिङ गरेका छन्।
लघुवित्त संस्थाहरुले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गरेको बेसरेटको तथ्यांकअनुसार औसत बेसरेट १३.३५ प्रतिशत छ भने उक्त अवधिमा ९ वटा संस्थाको बेसरेट १५ माथि १९.१७ प्रतिशतसम्म कायम छ। साथै, उक्त अवधिमा १२ वटाको १४ देखि १४.९८ प्रतिशतसम्म, ५ वटाको १३ देखि १३.८५ प्रतिशतसम्म, ९ वटाको १२ देखि १२.९८ प्रतिशतसम्म, १० वटाको १० देखि ११.६४ प्रतिशतसम्म र ७ वटाको मात्रै १० प्रतिशतभन्दा कम बेसरेट कायम भएको देखिन्छ।
प्राप्त तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका ५२ लघुवित्त संस्थामध्ये सबैभन्दा कम बेसरेट साना किसान लघुवित्तको ४.१७ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी नाडेप लघुवित्तको १९.१७ प्रतिशत रहेको छ।
यसबाहेक १५ प्रतिशतमाथि बेसरेट मातृभूमिको १७.६४ प्रतिशत, सामुदायिकको १६.३६ प्रतिशत, सूर्योदय वोमीको १६.१५ प्रतिशत, स्वास्तिकको १५.९१ प्रतिशत, नेरुडेको १५.७३ प्रतिशत, मानुश्रीको १५.५४ प्रतिशत र एनएमबि लघु वित्तको १५.४५ प्रतिशत बेसरेट कायम छ।
राष्ट्र बैंकले पुँजी र व्यवसायको आकारका आधारमा बेसरेट गणना विधि र स्प्रेडरेट, प्रिमियम र सेवा शुल्क नीति बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
लघुवित्तले गणना गरेको बेसरेट धेरै वैज्ञानिक नहुँदा बेसरेट तत्काल लागू गर्न समस्या भएको स्वयम् लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादव स्वीकार गर्छन्।
‘सबै होइन केही लघुवित्तको बेसरेट गणना विधि मिलेको छैन, राष्ट्र बैंकले ट्रेनिङ पनि दिइरहेको छ,’ संघका अध्यक्ष यादवले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘जेठदेखि भनिए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अभ्यास पूर्ण भएको छैन, बेसरेट गणना वैज्ञानिक र सान्दर्भिक बनाउनुसँगै त्यसमा आवश्यक स्प्रेडरेट वा प्रिमियम र सेवा शुल्कको विषयमा थप सर्कुलर आवश्यक हुन्छ।’
राष्ट्र बैंकले पुँजी र व्यवसायको आकारका आधारमा बेसरेट गणना विधि र स्प्रेडरेट, प्रिमियम र सेवा शुल्क नीति बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
बेसरेट गणना सिकाएर १५ प्रतिशत तल राख्ने प्रयास
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तकर्मीलाई बेसरेट निकाल्ने अभ्यास, सञ्चालन खर्चहरु कहाँ–कहाँ राख्ने? कस्तो खर्चलाई लेख्न पाइन्छ? खर्च लेख्दा कति अन्तरालमा लेख्नु पर्छ? लगायतका विषयमा अहिले ट्रेनिङ दिइरहेको उनले जानकारी दिए। लघुवित्तहरुले खर्च लेखांकन गर्दा त्रैमासिक रुपमा गर्छन्।
त्यसलाई मासिक रुपमा लेखांकन गर्ने लगाउने गरेर भए पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको आधारदरलाई १५ प्रतिशत तल कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ‘कतिपयको कष्ट रिपोर्टिङ गर्न नजानेर पनि बढी देखिएको छ। त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नेलगायत हामी सिकाइरहेका छौँ, अहिलेको अवस्थामा लघुवित्तको बेसरेट १५ प्रतिशतल हुनुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘अहिलेको अवस्थामै १५ प्रतिशतमाथि भए भोलिका दिनमा तरलता कम भएर वाणिज्य बैंककै रेट बढ्दा हामीले कति प्रतिशतसम्म स्वीकार गर्ने? भोलि ब्याजदर बढ्दा २०/२५ प्रतिशतलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अहिले १५ प्रतिशत भनेको लघुवित्तको लागि अधिकतम ब्याज हो। बेसरेट पनि यही हाराहारीमा हुनु पर्छ।’
राष्ट्र बैंकले दिएको फर्मुलाअनुसार बेसरेटमा कष्ट अफ फण्ड, अपरेटिङ कष्ट, कष्ट अफ सिआरआर, कष्ट अफ एसएलआर जोडेर बेसरेट गणना गर्नुपर्छ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरुको बेसरेट साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा उनीहरुले बेसरेटमा २ प्रतिशत थप्दा साढे ८ प्रतिशतमा ऋण पाउँछन्। त्यसमा ३/४ प्रतिशत कष्ट अफ फण्ड जोड्दा पनि अधिकतम १०/११ प्रतिशतको हारहारीमा हुनुपर्ने हो। यी कारणले लघुवित्तको राष्ट्र बैंकले दिएको फमुर्ला सही तवरले प्रयोग गरेर बेसरेट गणना गर्दा १५ प्रतिशत तल हुनुपर्ने उनको बुझाइ हो।
राष्ट्र बैंकले दिएको फर्मुलाअनुसार बेसरेटमा कष्ट अफ फण्ड, अपरेटिङ कष्ट, कष्ट अफ सिआरआर, कष्ट अफ एसएलआर जोडेर बेसरेट गणना गर्नुपर्छ। लघुवित्तहरुको करिब ७० प्रतिशतको हारहारीमा कष्ट अफ फण्ड हुन्छ भने २९.५ प्रतिशत अपरेटिङ कष्ट र कष्ट क्यास रिजर्भ रेसियो (सिआरआर), कष्ट अफ एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुापात)को हिस्सा ०.५ प्रतिशतमात्रै हुन्छ।
यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले दिएको बेसरेट गणना फर्मुलामा रहेर लघुवित्तले बेसरेट गणना गरिरहेको भनिए पनि अन्तिम सयमा नमिलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गणना गर्न सिकाउन थालेको हो।
यस्तो छ लघुवित्तको बेसरेट
