काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकार निर्माण गरेको आज ठ्याक्कै १२ महिना पुगेको छ। एक वर्षे अवधिमा ओली सरकार राजनीतिक रुपमा आलोचित भए पनि अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रमा भने सुखद परिणाम देखिएका छन्।
गत वर्ष असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि सात बुँदे सहमति भएपछि असार ३० मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। तर, काण्डैकाण्डमा फँसेर विवादित बन्दै आएको ओली सरकारका मन्त्री भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकादेखि घुस मागेकासम्म अडियो सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री त्यस्ता मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुको साटो काखी च्यापेका छन्।
पछिल्लोपल्ट त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसाका नाममा नागरिकसँग भइरहेको लुटमा संलग्नताको आरोप लागेका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले साथ दिएपछि सरकारप्रति जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्ष दलले विशेष संसदीय समिति गठन माग गरे पनि सरकारले असार ९ मा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। तर, उक्त समितिले गृहमन्त्री लेखकलाई छुन सक्ने कार्यादेश दिइएको छैन।
यस्तै, कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा थमौती र भूमि आयोग जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त गरिदिने भन्दै संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताले बिचौलियासँग गरेको ७८ लाखको घुस ‘डिल’ प्रकरणबाट पनि सरकार थप आलोचित हुन पुगेको छ।
विपक्षी दलहरूले मन्त्रीको बर्खास्ती, निष्पक्ष छानबिन र संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जवाफ माग गरे पनि यसबारे अहिलेसम्म सरकारी पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छैनन्। अझ ‘डिल’मा मन्त्री गुप्ताले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको संलग्नता पनि देखाएको अडिओ सार्वजनिक भएको छ। यसबारे प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमाले र कांग्रेस गुपचुप हुँदा सामाजिक सन्जालमा सरकारप्रति रोष प्रकट गरिएका छन्।
एक वर्षे अवधिमा दुई ठूला दलको सरकार स्थिर देखिए पनि राजनीतिक रुपमा नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि वर्ष दिनको कार्यभार सानदार सफल भएको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘हामी सरकारमा आएको एक वर्ष पुग्दै छ। यस बीचमा मुलुकको आर्थिक सूचकांक सकारात्मक देखिएका छन् भने विकासका राष्ट्रिय आयोजनाको कामले गति लिएको छ। गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, सरकारको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ।’
वर्तमान सरकारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको मसर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन्। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्व जनमत पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने हाल सरकारमै छन्।जसपा नेपाल र नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ।
एक वर्षे अवधिमा दुई ठूला दलको सरकार स्थिर देखिए पनि राजनीतिक रुपमा नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन।यसबारे प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमाले र कांग्रेस गुपचुप हुँदा सामाजिक सन्जालमा सरकारप्रति रोष प्रकट गरिएका छन्।
यद्यपि वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षमा आर्थिक क्षेत्रमा भने केही आसलाग्दा लक्षण देखिएका छन्। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत वर्ष असार ३१ मा पदभार सम्हालेका थिए।
त्यसयता लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐेन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२ र भन्सार ऐेन २०८१ ल्याएको छ।
त्यसैगरी विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, आर्थिक ऐेन २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१, (प्रतिनिधिसभामा पेस), आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति सार्वजनिक, २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ पनि सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोग कार्यदलको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयनमा लगिएको जनाएको छ। यद्यपि लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने अर्थतन्त्रका चुनौती अहिले पनि उस्तै छन्।
सरकारले निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ गरेको छ। अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब बढी भुक्तानी दिएर भुक्तानीको समस्या समाधान भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण भएको छ। गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत थियो।
अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब वृद्धि भएको छ। गत वर्ष ५७ खर्ब भएकोमा यो वर्ष ६१ खर्ब पुगेको छ भने राजस्व वृद्धि १० खर्ब ९७ अर्ब भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएका छन्।
वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा १ खर्ब १९ अर्बले वृद्धि भएको छ। यो वर्ष कुल २ खर्ब १९ अर्बको प्रतिबद्धता भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा १ खर्ब दुई अर्ब प्रतिबद्धता थियो।
त्यसैगरी मूल्यवृद्धि आश्चर्यजनक रुपमा घटेको तथ्यांकले देखाएका छन्। गत वर्ष यही अवधिमा ४ प्रतिशत बढी रहेको मूल्यवृद्धि चालू वर्षको वैशाखसम्म आइपुग्दा २.७७ प्रतिशतमा समेटिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
यातायात निर्माण, खानी, विद्युत् तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बिमा, उद्योग, घरजग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा र आवास तथा भोजन अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्र सूचक सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी समाचार एजेन्सी राससलाई बताएका छन्।
बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, उत्पादन र उत्पाकत्व वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुगेको उनको ठम्याइ छ। त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगिकीकरण, श्रम रोजगारको क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण विषय अघि सारेको छ।
आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानी समस्या समाधान भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। मुलुकको आर्थिक वृद्धि चालू आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशत प्रक्षेपण भएको छ। गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत थियो।
अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्बले बढेको छ। गत वर्ष ५७ खर्ब भएकामा यो वर्ष ६१ खर्ब पुगेको हो। यस्तै, राजस्व वृद्धि पनि सकारात्मक देखिएको छ। कुल १० खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार रेमिट्यान्स १५.५ प्रतिशत वृद्धि भएर १,५३२ अर्ब पुगेको छ। गत वर्ष एक हजार ३२७ अर्ब रुपैयाँ थियो। विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ करोड ६५ करोड अमेरिकी डलर छ। यो गत वर्ष १४ अर्ब ७२ करोड अमेरिकी डलर थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा वृद्धि भएको छ। यस्तो सहायता १ खर्ब १९ अर्बले वृद्धि भएको छ। यो वर्ष कुल २ खर्ब १९ अर्बको प्रतिबद्धता भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा एक खर्ब दुई अर्ब प्रतिबद्धता थियो।
यस्तै, महँगी चालू वर्षको वैशाखसम्म २.७७ प्रतिशत रहेको छ। चालू खाता बचततर्फ चालू वर्षमा तीन अर्ब ७ खर्ब रहेको छ, जुन गत वर्ष २०० अर्ब थियो।
अर्थमन्त्री पौडेलले यातायात निर्माण, खानी, विद्युत् तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बिमा, उद्योग, घरजग्गालगायत गरी अर्थतन्त्रका १८ क्षेत्रका सूचक सकारात्मक रहेका अर्थतन्त्र विस्तारै सुधारको बाटोमा गएको दाबी गरेका छन्।
