काठमाडौं। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि वनको कानुन बाधक बनेको सरोकारवालाको गुनासो छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) नेपालको २३औँ वार्षिक साधारणसभामा ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले गुनासो गरेका हुन्।
इपानकमा अध्यक्ष गणेश कार्कीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणको भन्झटिलो प्रक्रिया रहेको बताए। ‘मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न तथा रुख कटानको भन्झटिलो प्रक्रिया त हामीले भोगिरहेका छौँ। अहिले योभन्दा पनि ठूलो समस्या हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भोगिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय वनभित्र जलविद्युत लगायत पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न नमिल्ने आशयको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अहिले तत्काल निर्माणमा जान लागेका ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आायोजनासहित धेरै प्रसारण लाइन, सडकलगायतका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण गर्ने ढोका बन्द भएको छ।’
करिब ५० प्रतिशत जमिन वनले ढाकेको देशमा त्यो वनभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने हो भने त धेरै आर्थिक गतिविधिहरु रोकिने अध्यक्ष कार्कीले उल्लेख गरे। करिब साढे दुई दशकअगाडि देशको कुल ऊर्जा उत्पादन जम्मा २५२ मेगावाट थियो। हाल त्यो बढेर तीन हजार ६२३ मेगावाट भएको छ। यसो हुनुमा निजी क्षेत्रको योगदान छ।
हाल देशको ऊर्जामा निजी क्षेत्रको योगदान दुई हजार ९२३ मेगावाट अर्थात् ८१ प्रतिशत छ। करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको र आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब लगानी गर्ने योजना निजी क्षेत्रको छ। तर, सरकारी र नीतिगत अड्चनका कारणले निजी क्षेत्र ऊर्जामा लगानी गर्न सक्ने उत्साहित देखिदैनन्।
अध्यक्ष कार्कीले एउटा आयोजना बनाउन १४ वटा मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘हामीले भन्ने गरेका छौँ। नेपालमा दुइटा सरकार छन्,’ उनले भने, ‘एउटा नेपाल सरकार र अर्को वन सरकार, किनभने वन मन्त्रालयमा कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन।’ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) ७ वर्ष रोकिएर खुले पनि अनेकन सर्त राखिएको उनको गुनासो छ।
प्रधानमन्त्री विशेषज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले कार्याक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकास नगरी नेपालको विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। ‘वन मन्त्रालयको कानुन सहज नबनाउने हो भने, नेपाल विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तिमा समस्या छ।’
खरेलले निजी क्षेत्र नभएको भए नेपाल आज पनि अँध्यारोमै रहने अवस्था हुने तर्क राखे। वन मन्त्रालयलाई ‘संसारकै सबैभन्दा अटेरी मन्त्रालय’को संज्ञा दिँदै नीति खुकुलो बनाउन आग्रह समेत गरे।
पूर्वऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले कानुनी रुपमा कडाई गरेर देशको विकास नहुने तर्क राखेका छन्। सरकारले छिटो काम गर्न सक्ने जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गर्न उनले सुझाएका छन्।
के भन्छ वन मन्त्रालय?
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आफ्नो मन्त्रालय विकासको बाधक नभई साधक बन्न चाहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले वन ऐन, वातावरण ऐन, निकुञ्ज ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरे।
‘धेरै ऐन, नियमावली परिमार्जन गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सवोच्च अदालतको पूर्ण पाठको आएपछि सबैको सल्लाह अनुसार वनका कानुन संशोधन गर्नुका साथै नयाँ कानून बनाउने छौँ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सरकार निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्न स्पष्ट रहेको बताए। ‘सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाटको मार्गचित्र ल्याएको छ र त्यसैअनुसार काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि रोकिएको ५ हजार मेगावाटको पीपीए खुलाइएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा पनि सहभागी गराउने काम सुरु भइसकेको छ।’ आरसीओडीको म्याद थपको विषयमा पनि समितिले काम गरिरहेको र चाँडै निक्र्योल हुने तर्क राखे।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसकै पालामा निजी क्षेत्रका लागि ढोका खुलेको स्मरण गराउँदै लगानीकर्तालाई दुःख दिन नहुने बताए। उनले वन र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
