काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतसँग गरेर आएको प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौताले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक बोझ थपिने निश्चित भएको छ। कात्तिक १२ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारतका ऊर्जामन्त्रीहरूको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको यो सम्झौताअनुसार भारतले नेपालबाट एक युनिट बिजुली नकिने पनि प्राधिकरणले वार्षिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म 'ह्विलिङ चार्ज' तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ।
यो सम्झौता पूर्वमा इनरुवा–पूर्णिया र पश्चिममा दोदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गरिएको संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयरहोल्डर सम्झौतासँग सम्बन्धित छ। सम्झौताको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेकाे प्रसारण लाइनको 'ह्विलिङ चार्ज' र 'क्षमता बुकिङ'को सम्पूर्ण खर्च नेपालले एकल रूपमा व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु हाे।
एकपक्षीय सम्झौताको गम्भीर परिणाम
घिसिङले भारतमा गएर गरेको यो सम्झौताले निर्माणाधीन दुवै प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि भारतले नेपालबाट बिजुली किने वा नकिने, प्रसारण लाइन प्रयोग गरे वा नगरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय पक्षलाई निर्धारित ह्विलिङ चार्ज बुझाइरहनुपर्ने छ। यो व्यवस्था निर्माणपछि २५ वर्षसम्म लागू हुनेछ।
यसअघि निर्माण भइसकेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर तथा न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पनि सम्पूर्ण ह्विलिङ चार्ज नेपालले नै तिर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ। अब निर्माणाधीन दुई प्रसारण लाइनसहित जम्मा चारवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज प्राधिकरणको थाप्लोमा परेको छ।
ह्विलिङ चार्ज: के हो र किन तिर्नुपर्छ?
ह्विलिङ चार्ज भन्नाले उत्पादन भएको बिजुली एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुर्याउनका लागि प्रसारण (ट्रान्समिसन) लाइन प्रयोग गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कलाई जनाउँछ। सरल भाषामा भन्दा, यो बिजुली ढुवानीको 'मार्ग शुल्क' हो, जसरी सडकमा गाडी चलाउँदा टोल कर तिर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, कुनै निजी जलविद्युत् कम्पनीले बिजुली उत्पादन गरेर सिधै कुनै उद्योगलाई बेच्न खोजे पनि त्यो बिजुली प्राधिकरणको ट्रान्समिसन प्रणाली हुँदै पुग्छ। त्यस प्रणाली प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणले लिने शुल्क नै 'ह्विलिङ चार्ज' हो।
तर, यस पटक भएको सम्झौतामा नेपालले बिजुली नबिके वा लैजान नपाए पनि आफ्नो र भारतीय भूभागमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज प्राधिकरणले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणको नाफामा गम्भीर धक्का
गत आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफामा यस सम्झौताले ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ। प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार क्षमता बुकिङ गरेको दुईवटा नयाँ प्रसारण लाइनको मात्र भाडा प्रतिवर्ष ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पर्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको वार्षिक ह्विलिङ चार्ज करिब एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ।
निर्माणाधीन तीनवटा प्रसारण लाइनको क्षमता र लम्बाइ धेरै भएकाले औसतमा प्रत्येकको अढाइ देखि तीन अर्ब रुपैयाँ छुने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले गरेका छन्। यसरी हिसाब गर्दा सञ्चालनमा रहेको र निर्माणाधीन चारवटै प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज मिलाएर प्राधिकरणले वार्षिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भारतलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ।
सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू
सेयर संरचना र स्वामित्व:
यस सम्झौताअनुसार दुई प्रसारण लाइनको लागि साझा कम्पनी स्थापना गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाको दुवै देशमा सेयर रहने गरी कम्पनी स्थापनाको सम्झौता भएको थियो।नेपाली भूभागमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ। त्यसैगरी, भारतीय भूभागमा निर्माण हुने लाइनको कम्पनीमा पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था छ।
निर्माण लागत र दूरी:
इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्नेछ। नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९ मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस लाइनको प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली खण्डको दुई अर्ब ६५ करोड र भारतीय खण्डको चार अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) रहेको छ।
त्यसैगरी, दोदोधारा–बरेली (लम्की–बरेली) प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुनेछ। यसको प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली खण्डको दुई अर्ब ५७ करोड र भारतीय खण्डको छ अर्ब १४ करोड भारु रहेको छ।
वित्तीय व्यवस्थापन:
दुई प्रसारण लाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको छ। सन् २०२५ को फेब्रुअरी महिनामा नेपाल–भारत सह–सचिव तथा सचिवस्तरीय बैठक अन्तर्गत ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप तथा ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको बैठक दिल्लीमा भएको थियो। तत्कालीन ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले नेतृत्व गरेको उक्त बैठकले इनरुवा–पूर्णिया तथा दोदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन क्रमशः आर्थिक वर्ष सन् २०२८/२९ तथा २०२९/३० सम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयोजन एवम् सञ्चालन संयोजन सम्बन्धी सम्झौताको प्रावधानबमोजिम दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन र लगानी मोडालिटीमा सहमति गरेको थियो।
त्यसपछि प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि २२ अप्रिल २०२५ मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसको निरन्तरतामा कात्तिक १२ गते ऊर्जामन्त्री घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरको उपस्थितिमा नयाँ दिल्लीमा अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
हस्ताक्षरकर्ता टोली र सचिवको अनुपस्थिति
नेपालतर्फ ऊर्जामन्त्री घिसिङ, मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतम, प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल, उपकार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्रलगायतको टोलीले सम्झौता गरेर आएको हो। यस सम्झौतामा विवादास्पद पक्ष यो पनि रह्यो कि ऊर्जा सचिव चिरन्जीवी चटौत सम्झौतामा उपस्थित नै थिएनन्।
अहिले भारततर्फ विद्युत् पठाउन ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन प्रयोगमा छ। यस प्रसारण लाइनको क्षमता दुई हजार मेगावाट रहेपनि एउटा सर्किट रिजर्भ (एन माइनस वान) राख्नुपर्ने भएका कारण एक हजार मेगावाट मात्रै ल्याउन र पठाउन मिल्छ।
कात्तिक १७–१८ मा सम्पन्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीको १७औँ बैठकले उक्त प्रसारण लाइनमार्फत १५ सय मेगावाट निर्यात र १४ सय मेगावाट आयात गर्ने सहमति गरेको छ। यसबाहेक अन्य १३२ केभी तथा २२० केभीका प्रसारण लाइन मार्फत पनि विद्युत् आयात–निर्यात हुने गरेको छ।
अबको पाँच वर्षमा नेपाल–भारतबीच सात हजार पाँच सय मेगावाट (रिजर्भ बाहेक) भन्दा बढी विद्युत् आयात–निर्यात गर्न मिल्ने प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। तर, सम्झौतामा उक्त प्रसारण लाइनहरू बनेपछि विद्युत् आयात–निर्यात भए पनि वा नभए पनि नेपालले भारतलाई निर्धारित ह्विलिङ चार्ज बुझाइरहनुपर्नेछ।
विशेषज्ञ र अधिकारीहरूको तीव्र आलोचना
प्राधिकरणका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता उपकार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्रले निर्माणाधीन दुवै प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज नेपालले तिर्ने गरी सहमति भएको जानकारी दिएका छन्। तर, यस सम्झौताप्रति ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारी, विशेषज्ञ र पूर्व सचिवहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
"सरकारले पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) पनि खोलेको छैन, त्यसमाथि आन्तरिक प्रसारण लाइन समेत छैन। हामीले यसरी भाडामात्रै तिर्ने गरी सम्झौता गरेर आएका छौं। राज्यलाई कति घाटा हुन्छ भन्ने सोचिएन," ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा गरेको गुनासोले सम्झौताको गम्भीरतालाई झल्काउँछ।
एक पूर्व सचिवले यसलाई गम्भीर राष्ट्रघात भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरे। "ऊर्जा क्षेत्र राम्रोसँग बुझेका मन्त्री र पूर्व कार्यकारीले भारतसँग कुनै बातचीत वा नेगोसिएसन समेत नगरी यस्तो एकपक्षीय सम्झौता गर्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो। बिजुली लैजान्छ नै भने पनि आन्तरिक प्रसारण लाइन कहिले बन्ने?" उनले प्रश्न गरे।
छलपफलबेगर सम्झौताको आलोचना
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल–भारतबीच यसअघि ह्विलिङ चार्जको विषयमा गम्भीर र विस्तृत छलफल नै भएको थिएन। दुवै देशबीच यो महत्त्वपूर्ण वित्तीय विषयमा राम्रोसँग बातचीत नभई एकपक्षीय रूपमा नेपालले सबै भार बोक्ने गरी सम्झौता भएको हो।
"नेपालले आफैँ तिर्छ भनेपछि भारतले यस्ता प्रसारण लाइन त जति पनि बनाइदिन्छ नि," मन्त्रालयका एक अधिकारीले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने। "नेपालले ठूलो गल्ती गर्यो। यसले भविष्यमा प्राधिकरणलाई धेरै घाटा हुनेछ।"
भारतसँग राम्रोसँग छलफल समेत नगरी विद्युत् किन्ने ग्यारेन्टी नगराई यसरी प्रसारण लाइन बनाएर ह्विलिङ चार्ज एकपक्षीय रूपमा प्राधिकरणले नै तिर्ने सम्झौताले आर्थिक समस्या आउने प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताएका छन्। प्राधिकरणले एकल रूपमा निर्माणपछि २५ वर्षसम्म ह्विलिङ चार्ज तिर्ने गरी सम्झौता गरेर आएको छ।
ढल्केबरको पूर्व अनुभव र नयाँ चुनौती
"यो यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फपुर र न्यू बुटवल–गोरखपुरकै ढाँचा अनुसार गरिएको हो। ढल्केबरको हाल वार्षिक ह्विलिङ चार्ज एक अर्बको हाराहारीमा छ। तर, निर्माणाधीन तीनवटै प्रसारण लाइनको क्षमता र लम्बाइ धेरै हुने भएकाले औसतमा अढाइ देखि तीन अर्ब छुने देखिन्छ," मन्त्रालयका एक कर्मचारीले विश्लेषण गरे।
यसको अर्थ सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर तथा बाँकी तीनवटा (न्यू बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली) समेतको गरी प्राधिकरणले वार्षिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा ह्विलिङ चार्ज बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ।
चीनको ठेकेदार प्रतिबन्ध र अन्तरविरोध
अर्को गम्भीर पक्ष भनेकाे भारतले चिनियाँ ठेकेदार सहभागी भएका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली किन्न अस्वीकार गर्ने नीति लिएको छ। नेपालमा हाल निर्माणाधीन धेरै आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न छन्। यस्तो अवस्थामा यी प्रसारण लाइनहरू निर्माण भएपछि पनि ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतलाई बिक्री गर्न नसक्ने स्थिति छ।
यसले प्रसारण लाइनको पूर्ण क्षमता उपयोग हुन नसक्ने, तर ह्विलिङ चार्ज भने तिर्नुपर्ने विडम्बनात्मक स्थिति सिर्जना गर्नेछ। "यस्तो महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयमा भारतलाई दबाब दिनुपर्थ्यो, तर त्यो भएको देखिँदैन," विशेषज्ञहरू भन्छन्। अर्को प्रमुख समस्या नेपालमा आन्तरिक प्रसारण लाइन प्रणाली नै कमजोर छ। हिमाली क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्म पुर्याउनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रसारण लाइनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्।
"बिजुली लैजान्छ नै भन्ने कुरामा पनि शङ्का छ, किनकि आन्तरिक प्रसारण लाइन नै छैन। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली कसरी सीमासम्म पुग्छ?" एक अधिकारीको प्रश्न उठेको छ।
यो सम्झौताले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ। विद्युत् निर्यातबाट आम्दानी कमाउनुको सट्टा खर्च बढाउने यस सम्झौताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास रणनीतिमा नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
