काठमाडौं। खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालय सम्हालेको करिब एक वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्षको असार ३१ मा पदभार सम्हालेका उनले एक वर्षमा खानेपानी क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेका छन्।
‘गत वर्षको दसैं अगाडि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीलाई खुवाउने वाचा गरेको थिएँ, सोहीअनुसार गत असोज २२ देखि सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्र हुँदै काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गर्न सफल भएँ’, उनले भने।
विगतका वर्षमा पुस र माघमा मेलम्चीको पानी आपूर्ति हुने गरेकामा आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि असोज २२ मै पानी ल्याउन सफल भएको उनको भनाइ छ। ‘काठमाडौं उपत्यकामा बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति भएको अवस्था छ’, उनले भने, ‘हाल दैनिक ६ करोड लिटरभन्दा बढी पानी काठमाडौँमा आपूर्ति भइरहेको छ।’
खानेपानी मन्त्रालयको व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत अस्थायी रुपमा सञ्चालित आयोजनालाई १५ वटा स्थायी कार्यालयका रूपमा स्थापना गरिनुका साथै उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर मेलम्चीको खानेपानी विस्तारका लागि पाँच वटा प्याकेजमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया थालिएको उनले जानकारी दिए।
अन्तरराष्ट्रिय साझेदारी विस्तारअन्तर्गत भारत सरकारसँग खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी साझेदारीका लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको छ। अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)सँग मूल व्यवस्थापन, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान, तथ्यांक आदानप्रदानलगायतका विषयमा समझदारी भएको उनको भनाइ छ।
अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तरसरकार समन्वयअन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग पानीको बहुपक्षीय उपयोगसम्बन्धी सम्झौता तथा प्रदेश सरकारसँग खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा लागत साझेदारीमा आधारित सम्झौता गरिएको मन्त्रालयका सचिव ई.प्रमिलादेवी शाक्य वज्राचार्यले जानकारी दिइन्।
शाक्यका अनुसार झापा, वीरगञ्ज, पोखरा, भरतपुर, धरान, बुटवल, कैलालीलगायतका प्रमुख सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामार्फत खानेपानीका संरचना विस्तार कार्य अघि बढाइएको छ। साथै पछिल्लो एक वर्षमा जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनअन्तर्गत बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका खानेपानी आयोजना पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बारा, पर्सालगायतका जिल्लामा खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्न दुई सय ५० भन्दा बढी स्थानमा डिप बोरिङ निर्माण गरिएको छ भने केही स्थानमा थप डिप बोरिङ निर्माण गरिएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा चार अर्ब ५० करोड लागतमा बृहत खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
यसबाट तराई–मधेसमा बढ्दो जलसंकट तथा सुक्खापनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राप्ती खोला खानेपानी पथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
काठमाडौंको सुन्दरीजलमा २५ दशमलव पाँच करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाटका ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण पुनःसुरु भएको छ। कीर्तिपुर र महाँकालचौरमा क्रमशः ६० लाख र ८० लाख लिटर क्षमताका खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरिएका छन्।
-(1)-1752055084.jpeg)
-1752664947.jpeg)
