काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षमा नेपाललाई पौने तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाललाई विभिन्न देश तथा दातृ निकायबाट साढे ५७ अर्ब अनुदान र दुई खर्ब १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गरी कुल २ खर्ब ७३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ परियोजना प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो।
नेपालले गत आवमा विभिन्न दातृ राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राप्त गर्ने भनेर प्रतिबद्धता पाएको वैदेशिक सहायताको कुल परियोजना प्रतिबद्धतामध्ये द्विपक्षीयतर्फ ४३ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ र बहुपक्षियतर्फ दुई खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसमा २१.०६ प्रतिशत फिर्ता दिन नपर्ने गरी आर्थिक सहायता अनुदान र ७८.९४ प्रतिशत फिर्ता गर्ने गरी निश्चित प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण रहेको छ।
प्राप्त परियोजना प्रतिबद्धतामा २० वटा दातृ राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अनुदान र १३ वटाबाट ऋण सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको हो। जसमध्ये कृषि, सिँचाइ तथा खानेपानी क्षेत्रमा ५८ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
आइएफएडीबाट रेजिलियन्ट हाई भ्यालु एग्रीकल्चरल प्रोग्रामका लागि नौ अर्ब ४५ करोड र एडिबीबाट मेकानाइज्ड इरिगेसन इनोभेसन प्रोजेक्टका लागि १६ अर्ब ९३ करोड ३७ लाख ५० हजार, इरिगेसन मोडर्नाइजेसन एन्हेन्समेन्ट प्रोजेक्ट ११ अर्ब ५४ करोड ४७ लाख र काठमाडौं भ्याली वाटर सप्लाई इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट (फेज २) का लागि कुल दुई अर्ब ५५ करोड ९४ लाख ६० हजार रुपैयाँ एडीबी र जेएफपीआरबाट अनुदान तथा ऋण सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो।
यस्तै, यातायात क्षेत्रको लागि कुल ६३ अर्ब ९४ करोड ऋण सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। जसमा वर्ल्ड बैंकले प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल रोड्स इम्प्रुभमेन्ट प्रोग्रामको लागि पहिलो फेजमा १३ अर्ब ४३ करोड, थर्ड ब्रिजेज इम्प्रुभमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स प्रोग्रामका लागि २० अर्ब ७९ करोड र नेपाल स्ट्र्याटेजिक रोड कनेक्टिभिटी एन्ड ट्रेड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्टका लागि २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो।
ऊर्जा क्षेत्रका लागि ५६ अर्ब ४१ करोड अनुदान र ऋण सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। जसमध्ये जर्मनबाट पावर डिस्ट्रिब्युसन स्ट्रेन्थेनिङ प्रोग्रामका लागि एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान, एसएसएसइसी इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन स्ट्रेन्थेनिङ प्रोजेक्टका लागि कुल ४९ अर्ब ६० करोड ६९ लाख रुपैयाँ एडिबी, नोर्बे र स्ट्र्याटेजिक क्लाइमेट फन्डबाट अनुदान तथा ऋण सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो।
वातावरण र जलवायु क्षेत्रको लागि गत वर्ष ५३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त भएको छ। जसमध्ये म्यानेजिङ वाटरशेडेस फर एन्हेन्स्ड रेजिलियन्स अफ कम्युनिटीज टु क्लाइमेट चेन्ज इन नेपालका लागि १ अर्ब २० करोड ८६ रुपैयाँ विश्व बैंकबाट अनुदान, रेन एन्ड सामथ्र्य प्रोग्रामका लागि १३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ एफसिडिओबाट अनुदान, नेपाल डिजास्टर रेजिलियन्स डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट विथ अ क्याटास्ट्रोफी डेफर्ड ड्र डाउन अप्सनका लागि २० अर्ब १३ करोड १५ लाख रुपैयाँ विश्व बैंकबाट ऋण, क्लाइमेट रेजिलियन्ट ल्यान्डस्केप्स एन्ड लाइभलिहुड प्रोजेक्टका लागि ४ अर्ब ३३ करोड ५० लाख ४० हजार रुपैयाँ एडिबीबाटबाट अनुदान तथा ऋण र नेपाल सेकेन्ड ग्रीन, रेजिलियन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ प्रोग्राम डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिटका लागि १५ अर्ब ९५ करोड १० लाख रुपैयाँविश्व बैंकबाट ऋण सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ।
सामाजिक क्षेत्रका लागि प्राप्त नौ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता प्रतिवद्धतामध्ये टेक्निकल को-अपरेसन (जर्मन)मा सात अर्ब ६२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, सेफर माइग्रेसन प्रोग्रामका लागि स्विजरल्याण्डबाट एक अर्ब ७२ करोड २४ लाख ३० हजार रुपैयाँ र क्वालिटी टिभेट अफ युथका लागि स्विजरल्याण्डबाट २६ करोड ६३ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ।