काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम दिनसम्म सरकारले कुल राजस्व लक्ष्यको करिब ८३ प्रतिशत मात्र संकलन गर्न सकेको छ भने कुल खर्च पनि ८२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व संकलन कुल लक्ष्यको १७ प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व अधुरो रहेको हो।
सरकारी खर्च हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार २०८२ असार ३२ सम्म कुल राजस्व संकलन ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन लक्ष्यको ८३.०६ प्रतिशत मात्र हो।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असारसम्म ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सफल भएको छ। यो लक्ष्यको करिब ८३.०६ प्रतिशत हो।
राजस्वका मुख्य स्रोतमध्ये प्रत्यक्ष कर राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। सरकारले १२ खर्ब ८४ अर्ब २० लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। जुन लक्ष्यको ८१।७५ प्रतिशत हो। यसले कर प्रशासनको प्रभावकारिता र आर्थिक गतिविधिमा सरकारको अपेक्षा अनुसारको वृद्धि नभएको संकेत गर्दछ।
सरकारको आय र खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा निकै अधुरो रहँदै आर्थिक वर्षको अन्त्य भएको छ, जसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको हो।
यसको विपरीत, गैरकर राजस्वमा भने तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छ। १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ गैर(कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब २८ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ९५.४५ प्रतिशत हो। विभिन्न शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रशासनिक आयबाट सरकारले अपेक्षाकृत राम्रो आम्दानी गरेको यसले देखाउँछ।
वैदेशिक सहायता अन्तर्गतको अनुदान संकलनको अवस्था भने निकै निराशाजनक रहेको छ। सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ४४.३४ प्रतिशत मात्र हो। विदेशी दातृ निकायसँगको समन्वय र परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण अनुदान प्राप्तिमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको देखिन्छ।
कुल प्राप्ति (राजस्व), अनुदान अन्य) तर्फ पनि सरकारले अपेक्षाअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कुल प्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १२ खर्ब १९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्ति भएको छ, जुन लक्ष्यको ८२.८६ प्रतिशत हो।
सरकारको आय र खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा निकै अधुरो रहँदै आर्थिक वर्षको अन्त्य भएको छ, जसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको हो।
सरकारी खर्चको स्थिति हेर्दा पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम खर्च भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० लाख रुपैयाँ कुल खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा असार मसान्तसम्म १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ८१।८७ प्रतिशत हो।
सरकारको खर्चकहरूमा चालु खर्च राम्रो भएको देखिएको छ। ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखिएकोमा ९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ८५.९५ प्रतिशत हो। यसले कर्मचारी तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन लगायतका प्रशासनिक खर्चमा सरकारको ठूलो हिस्सा खर्च भएको देखाउँछ।
तर, विकास निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिने पुँजीगत खर्चमा भने गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब २२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ६३.२ प्रतिशत मात्र हो।
यो न्यून पुँजीगत खर्चले विकास आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त भएको र निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको स्पष्ट संकेत गर्दछ। यसले समग्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ।
ऋण भुक्तानी तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्चतर्फ भने लक्ष्यको ८७।१४ प्रतिशत खर्च भएको छ। ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको लक्ष्यमा ३ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाउछ।
त्यसैगरी पुँजीगत खर्च पनि कमजोर देखिएको छ, जुन विकास आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको संकेत हो। चालु खर्चले कुल खर्चमा ठूलो हिस्सा ओगटिरहे पनि त्यसले प्रत्यक्ष उत्पादनमुखी प्रभाव देखाउँदैन।
यसर्थ, राजस्व संकलन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने र अनुदान प्राप्तिमा प्रभावकारी समन्वय र परियोजना कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ। अन्यथा, आगामी दिनमा पनि सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती कायम रहने देखिन्छ।
-1752736795.jpg)
