काठमाडौं। बुधबारदेखि चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ समापन भएको छ। योसँगै नयाँ आर्थिक वर्ष (चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको छ।
गत जेठ १५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद् बैठकमा सार्वजनिक गरेको बजेट पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएका थिए। गत आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा यो १ खर्ब ३ अर्ब ८१ करोडले बढी हो। सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको थियो।
सरकारले २०१८ देखि आर्थिक वर्ष साउनमा सुरु भई असारमा सकिने व्यवस्था गर्दै आएको छ। त्यसअघि प्रणालीका लागि निश्चित अवधि तोकिने चलन थिएन।
नयाँ आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयनमा जाने हुँदा राजस्व, शुल्क, जरिवानालगायतका व्यवस्थामा गरिएका परिवर्तन लागू हुने गर्छन्।
आजदेखि तीन तहका सरकारले बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन सुरु गर्छन्। यद्यपि सरकारले जेठ १६ देखि नै बजेट कार्यान्वयन सुरु हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, आवश्यक खर्च गर्ने अधिकार भने हुँदैन। यसमा महालेखाले बन्देज लगाएको हुन्छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै र संघकाका अधिकांश प्रावधान साउन १ देखि लागू हुने गर्छन्। भन्सार र अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित विषय बजेट भाषण भएलगत्तै कार्यान्वयनमा जाने चलन छ।
यसपटकको बजेटमा सरकारले करको दरमा सामान्य मात्रै परिवर्तन गरेको छ। विलासिता करलगायतका केही व्यवस्थाको कार्यान्वयन आजदेखि सुरु हुनेछ। त्यस्तै, सरकारले विभिन्न व्यवसाय तथा व्यक्तिका लागि दिएका छुटसमेत आजैदेखि लागू हुनेछन्।
व्यावसायिक संस्थाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि छुट्टै बिलबिजक जारी गर्नुपर्नेछ।
यो वर्ष राजस्व असुलीमा सामान्य सुधार आए पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । सरकारी खर्च हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०८२ असार ३२ सम्म कुल राजस्व संकलन ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन लक्ष्यको ८३.०६ प्रतिशत मात्र हो।
सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले गत वर्षका तुलनामा यो वर्ष १५ प्रतिशत बढी हाराहारीले राजस्व बढाएको छ।
राजस्वका मुख्य स्रोतमध्ये प्रत्यक्ष कर राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। सरकारले १२ खर्ब ८४ अर्ब २० लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। जुन लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत हो।
सरकारी खर्चको स्थिति हेर्दा पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम खर्च भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० लाख रुपैयाँ कुल खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा असार मसान्तसम्म १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ८१.८७ प्रतिशत हो।