काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ।
संघीय संसदबाट विनियोजन ऐन, २०८२ पारित भई राष्ट्रपतिबाट गत असार ३० गते प्रमाणीकरण भएसँगै मन्त्रालयले मार्गदर्शन जारी गरेको हो। यस मार्गदर्शनले बजेट निकासा, खर्च, नियन्त्रण र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न कडाइका साथ नियमहरू ल्याएको छ।
मुख्य बुँदाहरू
बजेट समर्पणमा कडाइ- वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम २०८२ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने छ।
दोहोरो प्रविष्टिमा नियन्त्रण- मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा कुनै आयोजना/कार्यक्रम/क्रियाकलापको नाम वा उद्देश्य एउटै भई दोहोरो प्रविष्टि भएको पाइएमा एउटा मात्र छनौट गरी बाँकी आयोजना/कार्यक्रम/क्रियाकलाप रोक्का राखी अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण गर्नुपर्ने छ।
अतिरिक्त खरिदमा रोक- स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको आयोजनाका लागि विनियोजन भएको रकमबाट वार्षिक लक्ष्य हासिल भई बचत भएको रकमबाट थप खरिद कार्य गर्न पाइने छैन।
कार्यक्रम/आयोजना हस्तान्तरण- नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी रकम विनियोजन भएको कार्यक्रम/आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले दोस्रो त्रैमासिकसम्म निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण- वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम महालेखानियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा २०८२ भदौ २, २०८२ कात्तिक २, २०८२ माघ २ र २०८३ वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्ने छ। तेस्रो र चौथो किस्ता राजस्व लक्ष्य तथा संकलनको अनुपातको आधारमा पुनः निर्धारण गरिने छ।
सशर्त अनुदानको सदुपयोग- प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानवापत प्राप्त रकम जुन विषय क्षेत्रको कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि प्राप्त भएको हो। सोही कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ। यसको कार्य योजना र मासिक नगद प्रवाहको विवरण साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ।
बचत रकम फिर्ता- सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम खर्च नभई बचत भएमा असार मसान्तभित्र संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ। फिर्ता नभएमा आगामी वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान वा राजस्व बाँडफाँटबाट कट्टा गरी समायोजन गरिने छ।
आर्थिक दायित्व सिर्जनामा रोक- अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न पाइने छैन। सहमतिबिना सिर्जित दायित्वको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयबाट नहुने र सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुने छन्।
आयोजना प्रमुखको जवाफदेहिता- आयोजना कार्यान्वयनमा समयमै निर्णय नगरेका कारण लागत बढेमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइने छ। त्रुटिपूर्ण डिजाइन र स्पेशिफिकेशन तयार गरी अस्वभाविक दायित्व सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम जवाफदेही बनाइने छ।
खर्च शीर्षकमा रकमान्तर- मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा स्वीकृत आयोजना कार्यक्रमअन्तर्गत एउटै खर्च शीर्षकभित्रको क्रियाकलाप संशोधन गर्नुपरेमा वा क्रियाकलाप परिवर्तन गर्नुपरेमा स्रोतमा परिवर्तन नहुने गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुस महिनाभित्र कार्यक्रम संशोधन गर्न सकिने छ।
स्वीकृत वार्षिक आयोजना/कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्दा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (२) को अधिनमा रही थप हुने खर्च शीर्षकको सुरु विनियोजनको २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिने छ।
यो मार्गदर्शनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई थप पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
