काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। यस अवसरमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरी कृषकलाई उपलब्ध गराइने सहुलियत तथा सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधार भएको दाबी गरेका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एक वर्षमा भएका प्रमुख उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र किसानको जीवनस्तर सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएका थिए।
‘कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। लाखौँ नेपालीको जीविकोपार्जनको आधार हो। यसैलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले कृषि उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र किसानको जीवनस्तर सुधारमा प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने।
यस्तै, मन्त्री अधिकारीले आफू मन्त्री बनेसँगै रासायनिक मल खरिद तथा वितरणलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत पहल गरिएको दाबी गरे। उनले रासायनिक मल खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन र रासायनिक मल वितरणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनसँगै यसबाट रायानिक मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेको बताएका थिए।
मन्त्री अधिकारीले विगत सात वर्षदेखि बल्झिरहेको नेपाल कृषि सेवातर्फका कर्मचारीको समायोजनका आधारमा संगठन संरचनामा आवश्यक सुधार गरी १२९ नयाँ दरबन्दी थप गरी संगठन सुदृढ तथा व्यवस्थापन गरिएको बताए।
केही वर्षदेखि थन्किएको खाद्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने चार वटा मोबाइल भ्यान संचालनमा ल्याउन सफल भएको उनको भनाइ थियो।
यस्तै, बीउ विजन नियमावली, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जस्ता काम आफ्नो पालामा भएको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको एकीकृत कानुनको रुपमा रहेको कृषि विधयक तथा राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा भई मन्त्री परिषदमा लैजाने अन्तिम तयारी रहेको, पशु कल्याण ऐनलाई अन्तिम रुप दिइएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराएका थिए। केही वर्षदेखि थन्किएको खाद्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने चार वटा मोबाइल भ्यान संचालनमा ल्याउन सफल भएको उनको भनाइ थियो।
‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को पुनसंरचना गर्न उच्च स्तरीय कार्यदल गठन, कृषिसम्बन्धी प्रविधिको दर्ता, कृषि प्रविधि प्रसार एवं हस्तान्तरणको संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने नीतिगत निर्णय गरी यसको कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक पहल गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा सिफारिस प्रविधिमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ,’ अधिकारीले भने।
यसैगरी, जीवनाशक विषादीको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुसन्धान प्रयोगशाला संचालनार्थ क्वारेन्टाइन केन्द्र, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालयलगायत सरोकारवाला संस्थासँग परामर्श र समन्वय गर्नेगरी आवश्यक संरचना, मोडेल र कार्यक्रमबारे नीतिगत निर्णय भई प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)सम्बन्धी अध्ययन गरी पुर्नसंरचना एंव व्यवसायिक सुधारका लागि २३ बुँदे कार्य योजना तथा सञ्चालन खाका तयार भएको छ। चीनमा दुग्ध पदार्थ र मासु निर्यातका लागि भन्सार सहजीकरणसम्बन्धी कार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
