काठमाडौं। पटक-पटक थपिएको समयमा काम अगाडि नबढेपछि भू-उपयोग नीति संशोधन गरेर जग्गा वर्गीकरण गराउन सरकारले तयारी थालेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समय थप गरी काम आगाडि नबढाएकाले बाध्यकारी बनाउने गरी नीति संशोधन गरी कडाइ गर्ने भएको हो।
मन्त्रालयका सह प्रवक्ता तथा उपसचिव दामोदर वाग्लेका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर मात्रै समय थप गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार अनुमतिका लागि पत्र पठाइएको छ। तर, मन्त्रालयले गत वर्ष नै अन्तिम पटकका लागि भन्दै एक वर्षको समय थप गरेकाले नीति संशोधन गरेरै भए पनि फेरि समय थपका लागि पत्र पठाइएको जानकारी दिए।
'गत वर्ष अन्तिम पटकका लागि कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो। थपिएको समय पनि सकियो। काम सकिएको छैन। अब बाध्यकारी हुने गरी कानुन संशोधन गरेर समय थप गर्ने गरी छलफल भएको छ,' उनले भने, 'कानुन मन्त्रालयलाई पनि पत्र पठाएका छौँ।'
मन्त्रालयका अनुसार विभागले समय थप्नका लागि तयार पारेको फाइल मन्त्री बलराम अधिकारीले अध्ययन गरिरहेका छन्। कानुन मन्त्रालयको सुझाव आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी रहेको वाग्लेले बताए।
वर्गीकरण नभएकाले दु:ख पाउन नहुने भन्दै सधैँ समय मात्रै थपेर नहुने भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ भएकाले संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको हो।
कारोबार ठप्प, आजै समय थप हुन सक्ने
यता विभागले यही ३ गते देशभरका मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएर वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको थियो। जसअनुसार कारोबार ठप्प भएको छ।
नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार मंगलबार बिहान मन्त्रीले भेट्न व्यवसायीहरूलाई बोलाए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो।
'मन्त्रालयले समय थपको तयारी सकेको छ। सम्भवत: आजै समय थप हुन्छ होला। हमीलाई बिहान ७ बजे भेट्नका लागि मन्त्रालयमा बोलाइएको थियो। पछि रोकियो,' उनले भने।
हरेक पटक समय थपेर चुप लागेर बस्ने अनि अन्तिममा आएर कित्ताकाँट रोक्ने अवस्था आउन दिन नहुने घिमिरे बताउँछन्। 'यसरी वर्षै पिच्छे समय थप्ने। अनि चुप लागेर बस्ने। अन्तिममा आएर कारोबार रोक्ने। यसरी त कहिल्यै सकिँदैन। सरकार निजी क्षेत्र मिलेर केही बाध्यकारी नीति बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएर मात्रै हुँदैन। उनीहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने गरी छुट्टै बडी बनाउनुपर्छ जसले छिट्टै काम गर्न सकोस्,' उनले थपे।
जग्गा व्यवसायीहरूले छिटोभन्दा छिटो वर्गीकरण सक्नुपर्ने बताएउँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मौद्रिक नीतिले घरजग्गा व्यवासयमा राहत मिलेको भए पनि वर्गीकरण नहुँदा व्यवसायले गति लिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
गत वर्ष अन्तिम पटक भन्दै थपिएको समय पनि असारमा सकिएको छ। तर, हालसम्म २५३ स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन्। ८५ वटा स्थानीय तहले सुरू गरेका छैनन्। बाँकी ४१५ स्थानीय तहले आंशिक रुपमा वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ।
हालसम्म सकिनुपर्नेमा कतिपय स्थानमा कामै सुरू नभएकाले अन्तिम पटकका लागि सर्तसहित समय थप गर्न विभागले प्रकृया अगाडि बढाएको विभागका निर्देशक खिमानन्द आचार्य बताउँछन्। नीति संशोधन गरेर वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहको संघीय अनुदान कटौती हुने जस्ता केही बाध्यकारी सर्तहरू राख्न सुझावसहित मन्त्रालयमा पठाएको बताए।
वर्गीकरणका लागि जग्गाको सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गर्दा समस्या भएकाले अदालतको फैसलाअनुसार काम अंशबण्डा नामसारी जस्ता कार्यका लागि छुट दिइएको तर लिखत पारितमार्फत खरिद बिक्रीमा रोक लगाइएको थियो। अत्यावश्यक कामहरू भइरहेकाले जग्गाको कम कारोबार हुने क्षेत्रका स्थानी तहले यसमा चासो देखाएका छैनन्।
