काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रभित्र जरो गाडेर बसेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको डरलाग्दो चित्र सार्वजनिक भएको छ। हालै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा भएको ठूलो घोटालामा राष्ट्र बैंकका पूर्वसहायक निर्देशक भुवन बस्नेतको पक्राउले नेपाली बैंकिङ प्रणालीको संरचनागत कमजोरी र त्यसभित्र मौलाएको विकृतिको पाटोलाई उदांगाे पारेको छ। यो घटनाले वित्तीय सुशासनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
२ अर्ब ५० करोडको विशाल घोटाला र राष्ट्र बैंकको संलग्नता
गत पुस १० मा राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सात महिना बितिसकेको छ। बैंकको पुँजीकोष अत्यन्त कमजोर हुनु, खराब कर्जाको मात्रा उच्च हुनु र संस्थागत सुशासन अभाव हुनु नै राष्ट्र बैंकको यो कठोर कदमको मुख्य कारण थियो।
यसै सन्दर्भमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले राष्ट्र बैंकका पूर्वसहायक निर्देशक बस्नेतलाई करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको विषयलाई ढाकछोप गर्न आर्थिक लाभ लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। बस्नेत, जो राष्ट्र बैंकमा बहालवाला रहँदा कर्णाली बैंकको सुपरिवेक्षण टोलीको नेतृत्व गरेका थिए, उनैको खातामा कर्णाली बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको खाताबाट शंकास्पद रूपमा रकम स्थानान्तरण भएको सीआईबीका प्रवक्ता युवराज खड्काले पुष्टि गरेका छन्। यो घटनाले नियामक निकायभित्रैबाट वित्तीय अपराधमा सहयोग पुगेको संकेत गर्छ।
निरीक्षण प्रणालीमा सेटिङको अदृश्य जालो
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षणका लागि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ अनुसारको प्रक्रिया अपनाउने गर्छ। यो प्रक्रियामा निरीक्षण टोली पठाउनुअघि सम्बन्धित बैंकलाई १५ दिनको पूर्वसूचना दिइन्छ।
सामान्यतया, एक सहायक निर्देशकको नेतृत्वमा ४ देखि ६ जनासम्म निरीक्षक सदस्य रहने टोली २० दिनदेखि एक महिनासम्म स्थलगत निरीक्षणमा खटिन्छ। निरीक्षण सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन विभाग प्रमुख हुँदै डेपुटी गभर्नर, गभर्नर र अन्ततः राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिसमक्ष पुग्ने व्यवस्था छ।
तर, यति व्यवस्थित लाग्ने यो प्रक्रियाभित्र सेटिङको एउटा अदृश्य जालो फैलिएको पाइएको छ। केही बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निरीक्षण टोलीसँग डिल गर्न विशेष को-अर्डिनेटर नै तोक्ने गरेको खुलासा भएको छ। यी को-अर्डिनेटरहरूको मुख्य काम निरीक्षण टोलीले भेट्टाएका कैफियतलाई विभिन्न माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नु हो।
यसमा आर्थिक प्रलोभन, नगद लेनदेन, कर्मचारी भर्नाका लागि सिफारिस, आफन्तको सरुवा–बढुवा र अन्य अनैतिक गतिविधि पर्छन्। यसले निरीक्षण प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउँदै नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
निरीक्षणको विकृति र डकुमेन्ट हेरफेर
निरीक्षण प्रणालीभित्रको अर्को विकृति पर्यटकीय निरीक्षणुको अभ्यास हो। राष्ट्र बैंकका निरीक्षण टोलीका सदस्यहरूले बैंककै खर्चमा परिवारसहित पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गर्ने अभ्यास सार्वजनिक भइरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्र जस्तै वीरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा जस्ता ठाउँमा जानुको सट्टा दोलखा, पोखरा, मुस्ताङ, राराजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको छ।
यति मात्र होइन, निरीक्षणका क्रममा रिपोर्ट हेरफेरका विभिन्न तरिकाहरू अपनाइने गरेको छ। अडिटको समयमा नदिइएका कागजातहरू पछि बुझाएर कैफियत हटाउने, बक्यौता ऋणको वास्तविक अवधि लुकाएर आवश्यक प्रोभिजन (नोक्सानी व्यवस्था) घटाउनेजस्ता कार्य हुने गरेको छ।
यसका साथै, धेरैजसो निरीक्षकमा कोर बैंकिङ सिस्टमभित्र छिरेर डाटा हेर्ने क्षमताको कमी हुने गरेकोले ९ महिना डिफल्ट भइसकेको ऋणलाई तीन महिना मात्रै देखाएर प्रोभिजनिङ कम गराउने जस्ता अनियमितता पनि हुने गरेको पाइएको छ।
सूचना चुहावट र कुटे जस्तो गर, रुए जस्तो गराउने खेल
राष्ट्र बैंकमा कुनै बैंकविरुद्ध उजुरी परेमा सम्बन्धित बैंकका सीईओलाई नै जानकारी दिने प्रवृत्तिले पनि समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ। सूचना दिएबापत आफ्ना मान्छे भर्ना गराउन दबाब दिनेजस्ता कार्य पनि हुने गरेको गुनासो छ।
एक अनुभवी बैंकरका अनुसार राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रणाली नै कुटेजस्तो गर, रुएजस्तो गराउनेु प्रकारको रहेको छ। १५ दिन पहिले नै निरीक्षणको सूचना दिएपछि बैंकले आफ्ना कमजोरी लुकाउने पर्याप्त समय पाउँछ। यसका साथै, निरीक्षण टोलीसँग चिनजान बढाउने र प्रलोभनमा पार्ने अवसर पनि बैंकलाई मिल्छ, जसले गर्दा वास्तविक समस्या लुक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ।
प्रभावको खेल र आवश्यक समाधानका उपायहरू
राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकका अनुसार बैंकहरूले निरीक्षण टोलीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन्। यसमा ठूला वित्तीय समस्यालाई प्रतिवेदनमा नै समावेश नगर्ने, आर्थिक प्रभाव प्रयोग गर्ने, आफ्ना आफन्तलाई जागिरको व्यवस्था गर्ने र चिनजानका व्यक्तिलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिलाउनेजस्ता कार्य पर्छन्।
नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता जोगाउन र निक्षेपकर्ताको विश्वास कायम राख्न यी समस्याको तत्काल समाधान गर्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि निम्न कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छः
१) सरप्राइज निरीक्षणः पूर्वसूचनाबिनै आकस्मिक निरीक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।
२) प्राविधिक क्षमता विकासः निरीक्षकलाई कोर बैंकिङ सिस्टममा पहुँच र डाटा विश्लेषण गर्ने उन्नत प्राविधिक क्षमता प्रदान गर्नुपर्छ।
३) स्वतन्त्र निरीक्षणः आवश्यकताअनुसार बाहिरी तेस्रो पक्ष वा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञबाट स्वतन्त्र निरीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
४) कडा अनुगमनः निरीक्षणमा खटिने अधिकारीको आचरण र सम्पत्तिमाथि कडा अनुगमन गर्नुपर्छ।
५) पारदर्शिता वृद्धिः निरीक्षण प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउनुपर्छ र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
कर्णालीको घोटाला केवल एउटा बैंकको समस्या मात्र नभई नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको समग्र संरचनागत र संस्थागत समस्याको दर्दनाक दृष्टान्त हो। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रणालीमा देखिएका यी गम्भीर अनियमितताले समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
यदि तत्काल यी समस्याको समाधान गरिएन भने नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ। निक्षेपकर्ताको विश्वास जोगाउन र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामक भूमिकालाई तत्काल सशक्त, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ।
-1749979333.jpg)
