काठमाडौं। घरजग्गा तथा आवास व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिँदा अनौपचारिक क्षेत्रको आम्दानीलाई पनि बैंकले धितो स्वीकार्ने नीति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिँदा अनिवार्य आयस्रोत देखाउनुपर्ने भएकाले कृषि तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने आम्दानीलाई पनि मान्यता दिई आयस्रोत स्वघोषणा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँगको भेटमा आफ्नो मागबारे जानकारी दिँदै आएको घरजग्गा व्यवसायीले बताएका हुन्। मंगलबारको भेटमा पनि उनीहरूले बैंकिङ प्रणालीमार्फत सहज रूपमा ऋण प्रवाह सुनिश्चित गर्न अनौपचारिक क्षेत्रको आम्दानीलाई आयमा गणना गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गएका व्यवसायीको टोलीले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको जग्गा तथा आवाससम्बन्धी नीति बैंकहरूले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिन माग राखे। उनका अनुसार नीति आए पनि बैंकहरू अझै पुरानै अवस्थामा रहँदा समस्या भएकाले गभर्नरसँग पहल गरिदिन माग गरिएको हो।
‘घरजग्गामा बैंकले ऋण दिन तयार छन्। तर, कर योग्य सम्पत्तिलाई मात्रै धितोको आधार मान्नुपर्ने हुँदा ऋण प्रवाह बढाउन सकिरहेका छैनन्,' उनले भने, ‘एउटा किसानले पनि आफ्नै घर होस् भन्ने चाहन्छ। तल्लो वर्गले पनि ऋण पाउने गरी सरकारले नीति बनाइदिनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो।'
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिदका लागि ऋण सीमा दुई करोडबाट तीन करोड पुर्याइएको छ।
‘हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। धेरै जनसंख्या कृषिमा आबद्ध छन्। धान, मकै, गहुँ खेती गरेका छन्। कुखुरा, बाख्रा पालेको हुन्छन्। त्यो पनि आय हो। यसलाई बैंकले आय मान्दैनन्। यसलाई पनि आयमा गणना गरी ऋण पाउने व्यवस्था गरियो भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले थपे।
अहिलेको नीतिअनुसार सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले पनि ऋण लिन नसक्ने घिमिरेको भनाइ थियो। '३०/४० हजार तलब हुने कर्मचारीले घरको सपना देखेका हुन्छन्। सानो आम्दानी भएका व्यक्तिले पनि ऋण पाउने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ। यसबारे गभर्नरसँग कुरा राखेका छौँ। १०/१५ वर्षे किस्ता अवधिलाई ३०/४० वर्षे बनाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले थपे।
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिदका लागि ऋण सीमा दुई करोडबाट तीन करोड पुर्याइएको छ। साथै, पहिलो घर किन्दा कर्जा मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालु रेसियो) ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। ऋण पाइने मात्रै भनेर नहुने र प्रक्रिया पनि सहज बनाइदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
घरजग्गा, हाउजिङ र प्लानिङ क्षेत्रलाई पनि उद्योगसरह सहजीकरण गरिदिनुपर्ने व्यवसायीको थप माग राखेका छन्। उनीहरूले तीन वर्षसम्म ब्याज पुँजीकरणको सुविधा दिनुपर्ने माग राखे।
घिमिरेले थप भने, 'कृषि र जग्गा एकआपसमा अन्तर सम्बन्धित हुन्। बरू यस क्षेत्रका व्यवसायी र व्यवसायलाई पनि यति प्रतिशत कृषि उद्योग वा व्यवसाय हुनुपर्ने भनोस्। हामी तयार छौँ। यसले कृषि योग्य भूमिलाई जोगाउँदै आयमा पनि जोड्छ। तर, यस्तो आम्दानीलाई पनि आयमा जोडेर ऋण पाउने व्यवस्था होस् भन्ने हो।'
याँ आर्थिक वर्षदेखि फेरि कारोबार रोकिएकाले सहज कारोबार हुने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको उनको भनाइ थियो।
गभर्नर पौडेलले व्यवसायीहरूको मागलाई सकारात्मक लिएको घिमिरेले बताए। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले नीति निर्माण गर्दा व्यवसायीको राय बुझेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएकाले आशावादी भएको बताए।
जग्गा वर्गीकरणको समय थप्न मन्त्रीसँग आग्रह
महासंघका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार व्यवसायीले मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई भेटेर यसबारे जानकारी गराएको बताए।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि फेरि कारोबार रोकिएकाले सहज कारोबार हुने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको उनको भनाइ थियो। उनले सरकारले सुरु गरेको जग्गा वर्गीकरणको समय सकिएकाले पुन: थप गरी छिटो काम गरिदिन आग्रह गरेको बताए।
'मन्त्री ज्युसँग पनि भेटेर समय थप गर्न ढिलाई नगर्न भनेका छौँ। मन्त्री ज्युले समय थप गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने भएकाले अझै छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ,' उनले भने, 'भू-उपयोग नीति संशोधन गरेर कारोबार फुकुवा गर्न ढिलो हुने भएकाले पहिले समय थप गरेर बाँकी निर्णय गर्दै अन्य प्रक्रियामा जान भनेका छौँ। बढीमा यो हप्ताभित्र समय थप गरी कारोबार सुरू हुन्छ होला।'
