काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)लाई नेपालका लागि विलासिता नभई समानता, रूपान्तरण र न्यायको साधनका रूपमा चित्रित गरेका छन्।
चीनको साङ्घाई वर्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्मेलन २०२५ लाई सम्बोधन गर्दै उनले एआईका उपलब्धिको पहुँच र समानताको वकालत गरे। उनले भने, ‘एआईका उपलब्धिहरूमा सबैलाई लाभ दिनुपर्छ, हामी विकासशील राष्ट्रका लागि कम्प्युटिङ शक्ति, ओपन मोडल र डेटा सेटहरूको आवश्यकता छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा छ।’
सम्मेलनअन्तर्गत विश्वव्यापी एआई शासनसम्बन्धी उच्च स्तरीय बैठकमा उनले पारदर्शीता, समावेशिता, जवाफदेहिता र एआईको गैरसैनिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेतृत्वको चार्टर्डलाई समर्थन गर्ने बताए।
‘एआईले हाम्रो अर्को पुस्तालाई सशक्त बनाउनुपर्छ, हामी विश्वव्यापी रूपमा एआई साक्षरता र नैतिक नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न विश्व एआई शिक्षा कोषका लागि आह्वान गर्दछौँ,’ उनले भने।
मन्त्री गुरुङले एआईको विकासका लागि नेपालको दृष्टिकोण, समावेशी तथा मानव केन्द्रित रहेको बताए। उनले नेपाल डिजिटल छलाङको सीमामा उभिएको र यससम्बन्धी नीति अन्तरम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उक्त नीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग तारतम्य मिलेको समावेशी र नैतिक ‘एआई इकोसिस्टम’को परिकल्पना गरेको बताएका थिए।
यसैगरी, उनले नेपालले एआई विलासिता नभई रुपान्तरणका लागि प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘हाम्रा लागि एआई विलासिता होइन, बरु समानता, रूपान्तरण र दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिनदेखि नागरिक एपमार्फत रियल टाइममा नागरिक सेवा दिनेसम्मको न्यायको साधन हो, हामी साझेदारी, डेटा पूर्वाधार र एआई सीपहरू निर्माण गरिरहेका छौँ, ताकि परम्परागत विकासका अवरोधलाई नाघेर अगाडि बढ्न सकियोस्, प्रविधिमार्फत सबैको सेवा गर्न सुनिश्चित गर्न सकियोस्,’ मन्त्री गुरुङको भने।
उनले विशेषाधिकार प्राप्त केहीलाई होइन सम्पूर्ण मानव जातिको उत्थानमा एआईको प्रयोग सुनिश्चित गर्नु साझा चुनौती भएको उल्लेख गर्दै यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए।