काठमाडौं। लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान उन्मुख छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समधानका लागि सरकारले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगीहरु अहिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमा ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुगेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३५ दिनको सूचना जारी गर्दै उद्योगीहरुलाई पुनरावलोकनका लागि समय दिइएको थियो। त्यो समयभित्र ४६ वटा उद्योगले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिए पनि हालसम्म कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पुनः ३५ दिनको समय समितिलाई दिएको छ।
समितिले पुनः समय थप पाएपछि आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइरहेको बेला आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुको उद्योगमा लाइन काट्ने चेतावनी दिए। उनको यो चेतावनीपछि पुनरावलोकनमा पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरु त्रसित भएका छन्।
‘एकातिर पुनरावलोकनका लागि बोलाउने र अर्कोतर्फ निर्णय नआउँदा लाइन काट्ने धम्की दिएर हामीलाई तर्साउन खोजिएको देखिन्छ,’ एक उद्योगीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘समितिको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो पनि हामीसँग छ। यसरी तर्साउनु उचित हैन।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै पुनरावलोकन समितिको म्याद ३५ दिनको लागि थप गरिएको र समितिले गरेको निर्णय नमाने उद्योगको लाइन काट्ने बताएका थिए।
त्यो बेला कार्यकारी निर्देशक घिसिङले टिओडी मिटरको प्रमाण दिन सकेका थिएनन्। अदालतमा टिओडी मिटरको तथ्यांक नभएको जवाफ दिएका थिए।
सरकारले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको डाटासहितका प्रमाण उद्योगीहरुलाई उपलब्ध गराएर मात्र उठाउनु सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
सोहीअनुसार संसदको लेखा समितिले पनि प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टिओडी मिटरको तथ्यांक दिन निर्देशन दिएको थियो। त्यो बेला कार्यकारी निर्देशक घिसिङले टिओडी मिटरको प्रमाण दिन सकेका थिएनन्। अदालतमा टिओडी मिटरको तथ्यांक नभएको जवाफ दिएका थिए।
एकातिर प्राधिकरणले टिओडी मिटरको प्रमाण दिन नसक्नु र अर्कोतर्फ लाल आयोगले पनि प्रमाण दिएर मात्र बक्यौता उठाउन सरकारलाई सुझाव दिइरहेको र पुनरावलोकनका लागि अवसर दिन सुझाव दिएको थियो। त्यहीअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पुनरावलोकनका लागि आह्वान गरेको थियो।
५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरावलोकनमा उद्योगीहरु गएपछि अब यो विवाद मिल्छ भन्ने धेरैलाई आशा लिइरहेको बेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले लाइन काट्ने धम्की दिएसँगै व्यवसायीहरुले विवाद लम्ब्याउने मेसोमा लाग्न थालेको आरोप लगाएका छन्।
पुनरावलोकन समितिले के निर्णय गर्छ? र त्यो निर्णय चित्तबुझ्दो नभए अदालत जाने बाटो हुँदा पनि निर्णय नआउँदै धम्की दिने कार्य गलत भएको ती व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
लाइन काट्ने धम्की किन दिएको भन्ने विषयमा थप प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कार्यकारी निर्देशक शाक्यको फोन उठेन्।
