काठमाडौं। निर्वाचन आउँदा निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु नेपालको पुरानो चलन हो। राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने र स्थायी सरकार आउने आशमा व्यवसायीहरू निर्वाचनलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गर्दथे। तर यस पटकको फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा पनि लगानीकर्तामा त्यस्तो उत्साह देखिएको छैन।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार मौजुदा निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलको एकल बहुमत आउने सम्भावना न्यून हुँदा निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने र खासै ठोस परिवर्तन नहुने आकलन उनीहरूले गरिसकेका छन्।
निजी क्षेत्रको यो निराशाका पछाडि ठोस कारण छन्। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गर्ने दोषीहरूलाई सरकारले पक्राउ गरे पनि साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णयले व्यवसायी वर्गलाई त्रासमा पारेको छ। थप चिन्ताको विषय भनेको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पटक-पटक म्याद थप्दा पनि सार्वजनिक नहुनु हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्, "कुनै पनि राजनीतिक दलको हस्तक्षेप नभएको नागरिक सरकारबाटै दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याई छाड्ने र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगर्ने काम हुँदा निजी क्षेत्रमा गहिरो निराशा छाएको छ।"
एक उद्योगी थप्छन्, "नागरिक सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन भने दलीय सरकारले कारबाही गर्ला भन्ने अपेक्षा राख्नु नै व्यर्थ हो।" लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका घटनामा कुनै कारबाही नगरी सरकार चुनावमुखी मात्र भइरहेकोले लगानीकर्तामा चरम निराशा उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
निर्वाचनको नतिजा हेरेर लगानीको निर्णय
ती उद्याेगीकाअनुसार निर्वाचनको नतिजा र त्यसपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व हेरेर थप लगानी गर्ने वा भएका लगानी नै विस्थापन गर्ने निर्णयमा पुग्ने तयारी भइसकेको छ। "लगानीको सुरक्षा छैन, कूटनीतिक पहल कमजोर छ, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पनि चिसिँदो छ। यस्तो अवस्थामा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यही हेरेर हामी अघि बढ्छौं," उनले भने।
अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीको नाम तोकेरै चुनावी प्रचार गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रको बहुलांश मत भने खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने लगानीको वातावरण सुधार हुने आशामा छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बालेन्द्र शाहप्रति भने व्यवसायी वर्गमा मिश्रित भावना छ। एकातर्फ उनीप्रति आकर्षण छ भने अर्कातर्फ काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा पार्किङ व्यवस्थापनको नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको र निजी क्षेत्रको आवाज नसुनेको गुनासो अझै ताजा छ। मुलुकका प्रमुख महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं सबैभन्दा कम काम गर्नेमा पर्ने तथ्यले उनको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यसअघि पनि धेरै पटक सरकार बनिसकेको हुनाले व्यवसायी वर्ग उनको बारेमा कुनै नयाँ टिप्पणी गर्न तयार देखिएनन्। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू भोट माग्न व्यस्त छन्, तर लगानीकर्ताहरू भने नतिजाको प्रतीक्षामा मौन बसेका छन् — यो मौनता उत्साहको होइन, अविश्वासको हो।
