काठमाडौं। सुक्खाग्रस्त मधेस प्रदेशको अध्ययन टोलीको सुझावले तत्कालका लागि बोरिङ मर्मत गर्न र दीर्घकालीन चुरे संरक्षणमा जोड दिनलगायत सुझाव दिएको छ। यस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा मधेसका आठ वटै जिल्लामा धान रोपाइँमा गम्भीर असर परेको छ।
अन्तर मन्त्रालय स्तरीय प्राविधिक टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनले तत्कालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिएको हो। पानीको संकट निम्तिएपछि मधेस सरकारले २६ असारमा प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघ सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ।
मधेस सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले साउन ७ गते प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गरिएको छ। सोबारे सरकारले अन्तर मन्त्रालय स्तरीय प्राविधिक टोलीले खटाएको थियो। स्थलगत अध्ययनले तत्कालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिएको हो।
मधेस प्रदेश मुलुककै खाद्यान्न बाली उत्पादन हुने मुख्य क्षेत्र हो। कृषि यस प्रदेशको मुख्य आर्थिक आधार र जिविकोपार्जनको स्रोत कृषि हो। प्रदेशमा कूल पाँच लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर क्षेत्रफल खेती योग्य जमिन रहेको सरकारी तथ्यांक छ। सोमध्ये पाँच लाख २ हजार २२४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको छ ।
मधेशको कुल खेती हुने जग्गामध्ये ३ लाख ६२ हजार ३४४ हेक्टर जग्गामा बर्खे धानको खेती हुन्छ। २० हजार ८३९ हेक्टर जग्गामा चैते धानको खेती हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयले जनाएको छ। बर्खे र चैते धानको गरी कुल उत्पादन १३ लाख ३७ हजार ६७१ टन भान यहाँ उत्पादन हुन्छ। मधेश प्रदेशको कूल खेतीयोग्य जमिनको ४९ प्रतिशत जग्गामा मात्र आंशिक रुपमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
सिँचाइको मूख्य स्रोतको रुपमा चन्द्र नहर, कोशि पम्प नहर, कमला नहर, बागमति तथा गण्डक नहर रहेकोछ । यस अतिरिक्त साना बाँध, तलाउ तथा स्यालो र डिप ट्यूबवेलबाट समेत कृषकहरुले सिचाई गर्ने गरेको अवस्था छ।
बर्षे धान खेती मधेसको मुख्य खेती रहेकोमा यस बर्ष हालसम्म पनि राम्रोसंग बर्षा नभएका कारण कृषकहरुले खेतमा बाली लगाउन नपाएको मात्र होईन, धान रोप्न तयार गरिएका बिऊ समेत सुक्न लागेको तथा ईनार, बोरिङ्ग सुकेर खानेपानीको समेत हाहाकार हुने स्थिति सृजना भएको स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ।
उपरोक्त अवस्थामा मधेस प्रदेश सरकारले मिति २०८२/३/२६ गते मधेस प्रदेशलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी प्रदेश अन्तर्गतका आठ वटै जिल्लामा धान रोपाइँको अवस्था एकिन गर्न स्थलगत निरिक्षण टोलि समेत खटाएको थियो। मधेस प्रदेशमा श्रावण महिनाको पहिलो हप्ता सम्ममा नहर सिचाई तथा बोरिङ्ग सिचाईको सहयोगमा करिब ५० प्रतिशत मात्र धान रोपाई हुन सकेकोर रोपाइँ भएको खेतमा थप सिँचाइ पुर्याउन नसक्दा धानबाली नराम्ररी प्रभावित भईरहेको रिपोर्टहरु प्राप्त सो टोलीको निकर्ष छ।
मधेसका ८ वटै जिल्लामा सुख्खा क्षेत्र अध्ययनका लागि ४ वटा अध्ययन टोली खटाइएको थियो। प्रत्येक अध्ययन टोलीलाई मधेसका दुई वटा जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण एवं सरोकारबालासँग परामर्श गरी हालको सुख्खासम्बन्धी समस्या सामाधानका लागि तत्काल गर्न सकिने तथा दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न तोकिएको थियो। अध्ययन टोलिले २०८२/४/४ देखि २०८२/४/६ गते सम्म मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण एवं सरोकारबाला निकायहरुसँग राय परामर्श गरी सो को आधारमा अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गरी प्रकाशित गरेको हो।
तत्कालीन कार्यका लागि सुझाव
- प्रयोगमा आउन नसकेका स्यालो र डिप ट्युवेलहरुलाई मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउने।
- विद्युत सेवा पुगेको क्षेत्रमा न्युनतमा १०० केभिए पुग्ने गरी विद्युतको क्षमता विस्तार गर्ने।
- मधेसको ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका डिप ट्यूववेलको ट्रान्सफरमर चोरी हुने (ट्रन्सफर्फर भित्रको कपर क्वाइल) समस्या अत्याधिक रहेको छ। बोरिङ्गको अन्य सबै संरचनाहरु दुरुस्त रही नियमित रुपमा संचालनरमा रहेको अवस्थामा अपराधिक समुहबाट ट्रान्सफर्मर चोरीको घटना बारम्बार भइरहने हुँदा धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायतका जिल्लाका दर्जनौँ डिप ट्यूववेल विगत लामो समयदेखि संचालनविहीन अवस्थामा रहेका छन्। ट्रान्सफर्मर चोरी भई संचालन हुन नसकेका दर्जनौँ बोरिङ्गमा नयाँ ट्रन्सफर्मर जडान हुन सकेको खण्डमा उक्त बोरिङ्ग सजिलै संचालनमा ल्याई अवरुद्ध भएको सिँचाइ सेवा सुरु गर्न सकिन्छ।
- सीमावर्ती भारतीय जिल्लामा समेत डिप ट्यूववेलका ट्रान्सफर्मरको चोरीको घटना भइरहने हुँदा, क्रमशः कपर क्वाइल भएका ट्रान्सफर्मरको सट्टा एलुमिनयम क्वाइल भएका ट्रान्सफर्मर जडान गरिँदा चोरीको घटनामा क्रमशः कमी आएको बुझिएको हुँदा हाम्रो मधेसका ग्रामीण क्षेत्रका डिप ट्यूववेलमा पनि एलुमिनयम क्वाइल भएका ट्रान्सफर्मर जडान गर्न स्विकृतिका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वसँग छलफल भई यथोचित निर्णय हुन आवश्यक देखिन्छ।
- सम्भावित स्थानमा तुरुन्त नयाँ स्यालो ट्युवेलहरु जडान गर्ने। भूमिगत सिँचाइ पूर्वाधार (स्यालो ट्युवेल र पवार ड्रिल जडानका लागि प्रति जिल्ला औषत ५ करोडका दरले सशर्त अनुदानको रुपमा बजेट तथा कार्यक्रम पठाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसबाट यस वर्ष रोपाई भइसकेको धान खेतीमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन, थप क्षेत्रमा धान रोपाइँ गर्न र आगामी वर्षमा समेत सुख्खाबाट हुने समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
- कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा विगतमा स्थानीय मिस्त्री मार्फत जडान भएका कम गहिराईका स्यालो ट्यूववेलहरु भूमिगत पानीको सतह तल झरेर सुकिसकेको अवस्था रहेको हुँदा उक्त्त क्षेत्रमा मेशिनमार्फत बढी गहिराईका स्यालो बोरिङ्गहरु जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
- सिँचाइ विभागमार्फत जडान भएका तर हाल संचालनमा नभएका डिप ट्युवेललाई आवश्यक मर्मत सम्भार गरी तुरुन्त संचालनमा ल्याउन जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने। साथै चन्द्र नहर, कोशी पम्प, कमला सिँचाइ, बागमती सिँचाइ र गण्डक नहरका शाखा प्रशाखा क्यानलहरुको सरसफाई तथा आवश्यक मर्मत गरी तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउन जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने।
- क्यानलको डिजाइनअनुसारको परिमाणमा नहरको मुहानबाट पानी छोड्नुपर्नेमा सो हुने नगरेको पाइयो। यसका लागि उच्च तहबाट मित्रराष्ट्रसँग वार्तामार्फत समाधानको पहल गर्नुपर्ने। नेपाल भारतको सम्झौताअनुसार गण्डक नहरमा ८५० क्यूसेक पानी छोड्नुपर्नेमा हाल ५०० क्यूसेक मात्र आइरहेकाले मन्त्री स्तरमा समन्वय भई पूर्ण क्षमतामा पानी छोड्ने व्यवस्था भएमा हालको समस्या समाधानमा सहयोग हुने।
- बागमती र मनुष्मारा सिँचाइलाई बाँध बाँधेर पानी जम्मा गरी सिँचाइ गर्न सक्ने अवस्था रहेको तत्काल बाँध निर्माणका लागि सहयोग गर्नुपर्ने।
- हाल संचालनमा नरहेका उखु बाली लगाएको क्षेत्रमा रहेका स्यालो ट्यूवेल तथा माछापोखरीमा रहेका डिप तथा स्यालो ट्यूवेलहरुमार्फत प्लाष्टिक पाइपहरुको वितरण गरी थप खेतहरु सिँचित गर्न सकिने।
- छरेको २५ दिनसम्म पानी परे पनि निकासको व्यवस्था गर्न सकिने ठाउँमा मेशिन तथा हातले नै छरेर धानको छरूवा विधिको प्रयोग गर्ने।
- नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट सिफारिस गरिएका सुख्खा सहन सक्ने जातहरु सुख्खा धान-१,२,३,५ र ६ र स्थानीय सठिया धानको प्रयोग गर्ने।
- साउन १५ सम्म पनि पानी नपरी सुख्खा रहन गएमा वैकल्पिक बालीहरु जस्तै कोदो, भट्टमास,मास,मुङ, तरकारी आदी वालीको प्रवर्द्धन गर्ने।
- साउन १५ गतेसम्म पनि पानी नपरी सुख्खा रहन गएमा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा धान उत्पादक किसानका लागि रातह प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
- चुरे दोहन र बालुवा गिट्टीको अनियन्त्रित उत्खनन रोक्नुपर्ने।
दीर्घकालीन कार्य सुझाव
- उपलब्ध नहर सिँचाइ प्रणालीको उचित व्यवस्थापनः सप्तरीको चन्द्र नहर, कोशी पम्प नहर, सिरहा र धनुषाका कमला नहर, सर्लाहीको बागमती नहर, मनुषमारा सिचाई नहर, बारा र पर्साको गण्डक नहरलगायत अन्य स–साना कुलो सिचाई प्रणालीहरुको जिर्ण अवस्थामा रहेका संरचनाहरुको यथोचित मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने। खोलानाला भएतापनि नहर सिँचाइ प्रणाली विकास नभएका महोत्तरी, धनुषा जस्ता जिल्लामा नहर सिँचाइ विकाससम्बन्धी सम्भावयता अध्ययन गरी सम्भावनाहरुको खोजी गरिनुपर्ने।
- भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणः मधेसका जिल्लाहरुमा वर्षभरि बहाव हुने खोला नाला नरहेको हुँदा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण एवं सम्बर्द्धनको कार्य सधै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि चुरे क्षेत्रको संरक्षणको कार्यलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। चुरेको फेदी तथा खोलानालाको नजिकका खाली जमिनमा रिचार्ज पोखरीको निर्माण गरी वर्षाको समयमा खोलानालामा बग्ने पानी भण्डारणमार्फत भूमिगत पानीको पुनर्भरण गर्ने कार्यलाई एक महत्त्वपूर्ण अभियानको रुपमा अघि बढाउँदै जान आवश्यक हुन्छ।
- मधेसका नदिमा पानीको बहाव बढाउनेः दिर्घकालिन रुपमा मधेसका जिल्लामा सिँचाइ समस्या सामाधानका लागि सिँचाइ विभागमार्फत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्जन प्रोजेक्टमार्फत बागमती नदीमा पानीको बहाब बढाई मधेसका जिल्लामा सतह सिँचाइ प्रणालीको विस्तार गर्ने योजनाको यथा शक्य छिटो निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ। यसको लागि बागमती सिँचाइ आयोजनाको विस्तार गरी महोत्तरी तथा धनुषा सम्म नहरको विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी कमला नदीमा समेत पानीको बहाव थप गर्ने योजना सञ्चालन हुन सकेको अवस्थामा भविष्यमा कमला सिँचाइ प्रणालीको समेत क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने छ।
- सतह एवं भूमिगत दुवै स्रोतको उपयोगः उपरोक्त किसिमको ठूला सतह सिँचाइ आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले मधेशको मुख्य जिल्लाहरुमा भरपर्दो रुपमा सिँचाइ उपलब्ध हुनुका साथै सिँचाइ प्रणालिबाट सिपेज भई जमिन भित्र जाने ठूलो मात्राको पानी भूमिगत जल भण्डारणको रुपमा समेत संचित रहन्छ। जसबाट दीर्घकालसम्म सतह एवं भूमिगत दुवै पानीको स्रोतबाट आपूर्ति सुनिश्चत हुने र वास्तविक रुपमा कृषिको क्षेत्रमा मधेसले फडको मार्न सक्ने हुन्छ।
- व्यवस्थित डिप ट्यूववेल सिचाई प्रणालीको विकासः एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सिँचाइ विभागमार्फत सर्लाही र रौतहट जिल्लामा ५०० वटा आधुनिक मोडेलका ’स्मार्ट डिप ट्यूववेल सिँचाइ प्रणाली’ विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालनको अवस्थामा रहेको हुँदा, लक्ष्य अनुरुप समयमै तोकिए अनुसारको डिप ट्यूववेल सिँचाइ परियोजना सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा उक्त क्षेत्रमा कृषिका लागि भरपर्दो रुपमा सिँचाइ उपलब्ध हुनेछ।
- वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानमा जोडः बदलिँदो जलवायु परिपर्तन तथा वर्षाको समयावधि अनुकुलन हुने गरी कृषकले गर्ने खेती प्रणालीमा समेत परिवर्तन ल्याउन आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिन्छ। जलवायु उत्थानशील धानका जातको विकासका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको क्षमता अभिवृद्धि गरी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने।
- विकसित नविनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोडः छरुवा धान प्रविधी अनुकुलका जातहरुको विकास गरी मेशिन प्रयोगलाई विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने। सुख्खा धानका बीउ उत्पादनका लागि बीउ उत्पादन प्रवर्द्धान कार्यक्रम संचालन गर्ने।
- चुरे संरक्षण कार्यक्रमः चुरे संरक्षण कार्यक्रम कानुनी रूपमा बाध्य बनाउने र चुरे क्षेत्रमा ठूला रिचार्ज पोखरीहरु निर्माण गर्ने। जलस्रोतको रिचार्ज प्रणालीलाई बलियो बनाउन ठाउँ ठाउँमा ठूला पोखरी र तालको निर्माण गर्नुपर्ने।
- मौसम अनुमान प्रणालीमा सुधारः मौसम प्रणाली भरपर्दो बनाउने, पालिका र वडास्तरको मौसम अनुमान प्रणाली स्थापना गर्ने।
- ग्रामीण विद्युतीकरणः विद्युतीकरणको प्रवर्द्धान गरी सहुलियतरुपमा कृषकलाई विद्युत मिटरको व्यवस्था गर्ने। विद्युतको भोल्टेज नपुग्दा सिँचाइ गर्न नसकिएकाले पूर्ण भोल्टेज विद्युत उपलब्ध गराउने।
