काठमाडौं। आर्थिक रूपमा थिलथिलो भएको नेपाल वायुसेवा निगममा जम्मा चार वटा जहाजले मुस्किलले उडान गरिरहेका छन्। स्थापनाको ६७ वर्षमा पुग्दा राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको ऋण दायित्व मात्रै ५० अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ।
दुईवटा वाइडबडी र दुई न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण अहिलेसम्म तिर्न सकेको छैन। चारमध्ये पनि सबै जहाज नियमित रूपमा उडानमा नरहँदा निगमको आम्दानी बर्सेनि घट्दै गएको छ भने ऋणको बोझ झन् बढ्दै गएको छ।
बढ्दो कर्मचारी संख्या र राजनीतिक हस्तक्षेप
जम्मा चारवटा जहाजको भरमा उडान गरिरहेको निगममा कर्मचारीको संख्या भने बर्सेनि बढ्दै गएको छ। हाल निगममा १ हजार ४०० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये आधाभन्दा बढी करार र ज्यालादारीका रहेको पाइएको छ।
स्रोतका अनुसार करार र ज्यालादारीमा रहेका अधिकांश कर्मचारीहरू राजनीतिक शक्तिको आडमा भर्ना गरिएका हुन्। निगमका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई दिएको जानकारीअनुसार पर्यटनमन्त्री फेरिएपिच्छे निगममा ज्यालादारी र करारका कर्मचारी थपिने गरेका छन्।
कतिपय अवस्थामा मन्त्रीहरूले सीधै दबाब दिएर आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई ज्यालादारीको रूपमा भर्ना गराउँछन् भने कतिपय अवस्थामा निगमकै कर्मचारीले मन्त्री र नेताहरूलाई रिझाउनका लागि कर्मचारी भर्ना गरिदिने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
पछिल्लो ४ वर्षमा ५ मन्त्री, १८९ ज्यालादारी कर्मचारी
पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा नेपालले पाँचजना पर्यटनमन्त्री पायो। यस अवधिमा निगममा १८९ जनाले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई ज्यालादारीको रूपमा भर्ना गराएको खुलेको छ। क्यापिटल नेपालले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार यी पाँचजना मन्त्रीको कार्यकालमा १८९ जना ज्यालादारी कर्मचारी थपिएका छन्।
यसरी ऋणको दायित्वले थिलथिलो भएको निगममा कर्मचारी भर्ना गर्ने पर्यटनमन्त्रीमा प्रेम आले (२०७८ मा नियुक्त), जीवनराम श्रेष्ठ (२०७९), सुदन किराती (२०७९), हितबहादुर तामाङ (२०८०) र बद्रीप्रसाद पाण्डे (२०८१) सम्म रहेका छन्। यो अवधिमा निगमले १८९ जना थप कर्मचारी भर्ना गर्नुलाई सीधै मन्त्री खुसी बनाउन कार्यकारी अध्यक्षले नै याे काम गरेको ती अधिकारीको दाबी छ।
४ वर्षमा २७ करोड २१ लाख बढी खर्च
विवरणअनुसार १८९ जना ज्यालादारीका कर्मचारीलाई न्यूनतम मासिक ३० हजार रुपैयाँ मात्र दिँदा पनि एक महिनामा ५६ लाख ७० हजार रुपैयाँ र एक वर्षमा ६ करोड ८० लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
यसरी चार वर्षको बीचमा थपिएका ज्यालादारीका कर्मचारीमा मात्र निगमको २७ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलबमा खर्च भएको छ। यद्यपि, यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीसँग सम्पर्क हुन सकेन।
मन्त्रीसँग 'बार्गेनिङ' प्वाइन्टु बन्दै कर्मचारी भर्ना
हरेक पर्यटनमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै निगम सुधारको चर्को भाषण गर्छन्। हालको व्यवस्थापनले राम्रो नगरेको र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै जाने उद्घोष पनि गर्छन्। तर, जब काम गर्दै जाँदा पर्यटनमन्त्रीले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि लोभ देखाउने गरेका छन्।
जब ती कार्यकर्तालाई रोजगारीमा राखिन्छ, तब कार्यकारी अध्यक्षले मन्त्रीहरूलाई टेर्नै छोड्ने गरेको खुलासा भएको छ। कारबाहीको कुरा वा कडाइ गर्न थाले अध्यक्ष अधिकारीले कर्मचारीमार्फत मन्त्रीलाई नै दबाब दिन लगाउने गरेकोसमेत खुलेको छ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहकको यो दुरवस्थाले निगमको भविष्य थप संकटमा पर्ने देखिएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र अनावश्यक कर्मचारी भर्नाको यो श्रृङ्खलाले निगमलाई ऋणको दलदलबाट बाहिर निकाल्न झन् कठिन बनाउने निश्चित छ।
बोर्डले छाडा छाड्दा अधिकारी मैमत्त
कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले नियमावलीले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने मन्त्री रिझाउन लाग्दा निगमको भविष्य नै जोखिममा परेको छ। नियमावलीले तीन तहसम्मका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई दिएको छ।
त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरेर अधिकारीले तत्कालीन मन्त्री किराती, आले र वर्तमान पाण्डेले निगमभित्र रजाइँ गरेका छन्। अधिकारीमाथि उनीहरुले लगाम लगाउन सकेका छैनन्। निगम सञ्चालक समितिले लगाम लगाउन नसक्दा अधिकारी थप मैमत्त बन्दा त्यसकाे असर निगमले ब्यहाेरिरहेकाे छ।
एकातिर निगम आर्थिक रुपमा ध्वस्त भइसकेको छ भने अर्कोतिर कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको रुपमा निगम बनाइएको छ। सुरुमा कार्यकर्ता भर्ना गर्न लगाउने र पछि मन्त्री कार्यकारी अध्यक्षसँग असन्तुष्ट बन्दा ‘मैले पनि हजुरले भनेको मानेको छु’ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेका छन्।
मन्त्रीले आफ्ना नातागोता तथा कार्यकर्ताको नाम दिएपछि अधिकारीले विभागीय प्रमुखबाट कर्मचारी आवश्यक रहेको टिप्पणी लेखाउने र आवश्यक भए राख्नु भन्ने अध्यक्षबाट जाने गर्छ। सोही प्रक्रियाबाट करिब २ सय जना कार्यकर्ता भर्ना गरेर निगमलाई वार्षिक रुपमा करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याइरहेका छन्।
यस विषयमा अधिकारीसँग बुझ्ना खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। फोन सम्पर्क गर्दा नउठाउने र मेसेज गर्दासमेत कुनै रेस्पोन्स गरेनन्।
यी हुन् चार वर्षको बीचमा थपिएका कर्मचारी विवरण
-1754064057.jpg)
