काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त रहेको दुई जना डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गरेर बिदाई हुने चाहना राखे पनि तत्काल पूरा हुने सम्भावना टरेको छ। लामो समय डेपुटी गभर्नर खाली राख्दा राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णयमा प्रभावित हुने आंकलन गर्दै मन्त्री खनालले आफ्नै पालामा नियुक्ति गर्ने चाहना राखेर आवश्यक तयारी गरे पनि अन्नतः निर्णय गर्नबाट पछि हटेका छन्।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाईको एकल सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको बेला चुनावी सरकारले दीर्घकालीन असर पुग्ने खालका निर्णय नगरी बाहिरिने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय श्रोतको भनाइ छ।
‘निर्वाचन अघिसम्म अर्थमन्त्री खनालले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गरेर जाने तयारी गरे पनि चुनावपछि एकाएक पछि हट्नु भएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सम्भवत, उहाँले नियुक्तिको विषयनै क्लोज गर्नु भएको छ।’
गत सोमबार (फागुन २५) गतेदेखि डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भएको छ। उनीहरू २०७७ फागुन २७ गते डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए।
डेपुटी गभर्नरको पद लामो समय खाली रहँदा नीतिगत निर्णय, नियामकीय अनुगमन र प्रशासनिक समन्वयमा असर पर्न सक्छ। डेपुटी गभर्नरहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र विभागीय नेतृत्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
रिक्त डेपुटी गभर्नर नियुक्तका लागि गभर्नरले चार जनाको नाम अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
पद रिक्त रहँदा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने, जिम्मेवारी बाँडफाँट अस्पष्ट हुने तथा नीतिगत समन्वय कमजोर हुने जोखिम बढ्छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रको नियमन, बजारमा नीति संकेत र संस्थागत मनोबलमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। यद्यपि, गभर्नर र वरिष्ठ अधिकारीले जिम्मेवारी बाँडेर काम अघि बढाउँछन्। तर, लामो समय नेतृत्व अपूर्ण रहनु केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारिताका लागि सकारात्मक मानिँदैन्।
कसरी हुन्छ नियुक्ति?
रिक्त डेपुटी गभर्नर नियुक्तका लागि गभर्नरले चार जनाको नाम अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। गभर्नरको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा चार जनाको नाम सिफारिस गर्ने र यसमध्येबाट दुई जनालाई नियुक्त गरिन्छ।
यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलको कोटाबाट सिफारिस हुँदै आएको थियो। खासगरी सत्ता सञ्चालनमा रहेका दलहरुबीच मिलोमतोको आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको भागबन्डा हुने गरेको थियो। यसैले पद रिक्त हुनुअघि धेरै कार्यकारी निर्देशक राजनीतिक दलका नेताहरुसँग लविङ गरेका थिए। तर, नयाँ सरकार आएपछि मात्र नियुक्ति गर्ने तयारी भएपछि अहिले रास्वपाको पोल्टामा सबै नियुक्त गएको छ।
क्षमतालाई प्राथमिकता दिन दिएका थिए, अर्थमन्त्रीले निर्देशन
डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको तयारी सुरु भएसँगै राष्ट्र बैंकभित्रका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरू आ-आफ्नो दाबेदारी पेस गर्न सक्रिय भएका थिए। केही समयअघि अर्थमन्त्री अनालले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई यस पटकको नियुक्तिमा परम्परागत वरिष्ठताको मापदण्डभन्दा क्षमता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिन निर्देशनसमेत दिएका थिए।
सामान्यतया डेपुटी गभर्नरबीच मौद्रिक नीति, बैंक सुपरिभिजन र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनजस्ता विभागको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने गर्छ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा कार्यक्षमतालाई आधार बनाउन स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा १२ ले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया तोकेको छ। जसअनुसार नेपाल सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने छ।
गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट कार्य क्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ। ऐनले वरिष्ठताको आधारमा होइन, कार्य क्षमताको आधारमा सिफारिस गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको हुँदा अर्थमन्त्री खनालको निर्देशन कानुनी व्यवस्थासँग पूर्ण रुपमा मेल खान्छ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर र दुई डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था छ। गभर्नरले बैंकको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नेतृत्व दिने भए पनि डेपुटी गभर्नरले विभिन्न विभाग र विषयगत क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने भएकाले उनीहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। सामान्यतया डेपुटी गभर्नरबीच मौद्रिक नीति, बैंक सुपरिभिजन र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनजस्ता विभागको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने गर्छ।
